सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा प्रभाव कमी करून उपलब्ध पाण्याचे संवर्धन, भूजल पातळीत सुधारणा आणि पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी शोषखड्डे निर्मिती, भूजल पुनर्भरण आणि हिरवाईचे आच्छादन टिकविण्यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष तृप्ती धोडमिसे यांनी जिल्ह्यातील संबंधित यंत्रणांना विविध उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत १२ ऑक्टोबर रोजी आदेश क्र. ६ निर्गमित करण्यात आला आहे.
शोषखड्डे तयार करण्यासाठी नगरपरिषदा, नगरपंचायती व ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रातील शासकीय कार्यालये, शाळा, अंगणवाड्या, सार्वजनिक इमारती, उद्याने, मोकळ्या जागा आणि अन्य योग्य ठिकाणांचे सर्वेक्षण करून तांत्रिकदृष्ट्या योग्य जागा निश्चित कराव्यात. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवून भूजल पुनर्भरणाला चालना देणे आणि जमिनीतील ओलावा टिकविणे या उद्देशाने शोषखड्ड्यांची कामे नियोजनपूर्वक हाती घ्यावीत. त्याचबरोबर जमिनीतील ओलावा टिकविणे, वृक्ष व वनस्पतींचे संवर्धन करणे आणि परिसरातील हिरवाईचे आच्छादन कायम राखण्यासाठी आवश्यक पूरक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सार्वजनिक इमारती व निवासी परिसरांमध्ये निर्माण होणाऱ्या तुलनेने कमी दूषित पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करून त्याचा बागकाम, वृक्षसंवर्धन आणि अन्य गैर-पिण्याच्या उपयोगांसाठी पुनर्वापर करण्याची व्यवस्था करावी. भूजल प्रदूषण टाळण्यासाठी प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी शोषखड्डे, विहिरी किंवा बोअरवेलमध्ये सोडू नये. शोषखड्ड्यांची जागा, रचना आणि वापरासाठीचे पाण्याचे स्रोत निश्चित करताना भूजल प्रदूषण होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच सार्वजनिक व खासगी विहिरी, बोअरवेल आणि अन्य विद्यमान जलस्रोतांची स्थिती तपासून तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य व सुरक्षित ठिकाणी भूजल पुनर्भरणासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात.
पाणी बचत, पाण्याचा पुनर्वापर, शोषखड्डे निर्मिती, भूजल पुनर्भरण आणि हिरवाई संवर्धनाच्या महत्त्वाबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करावी. पाण्याचा अनावश्यक वापर टाळण्यासाठी आणि उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबवाव्यात. या कामांसाठी योग्य ठिकाणे, भूजल पुनर्भरणाची शक्यता, हिरवाई संवर्धनाच्या उपाययोजना आणि त्यासाठी आवश्यक निधीचा तपशील समाविष्ट असलेला कृती आराखडा तयार करावा. केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल १६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावा. सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना प्रचलित नियम, तांत्रिक मानके आणि पर्यावरणविषयक निकषांचे पालन करून आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दिले आहेत.
