नवी मुंबई : कांदळवन संरक्षण व संवर्धनाच्या अनुषंगाने शासकीय यंत्रणांनी समन्वय ठेवून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे तात्काळ निवारण करून कांदळवनाच्या संरक्षणासाठी विशेष  प्रयत्न करावे. अशा सुचना कोकण विभागीय आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर  यांनी बैठकीत उपस्थित यंत्रणांना  दिल्या. 

कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात कांदळवन संरक्षण व संवर्धनाच्या अनुषंगाने आयोजित करण्यात आलेल्या 25 व्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस अप्पर प्रधान वनसंरक्षक (कांदळवन) एस. व्ही. रामराव हे दूरदृश्य प्रणालीव्दारे उपस्थित होते. तसेच सदस्य सचिव तथा उप वनसंरक्षक कांदळवन कक्ष अनिता पाटील, पोलीस उप अधिक्षक (गृह) संजय सावंत, सहाय्यक आयुक्त पोलीस जितेंद्र जावळे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उप प्रादेशिक अधिकारी रुपाली सोनकांबळे आदि उपस्थित होते. 

कांदळवन संरक्षण व संवर्धनाच्या अनुषंगाने घेण्यात आलेल्या या बैठकीत कांदळवन संरक्षणासंबंधीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. कांदळवन क्षेत्र वन विभागास हस्तांतरीत करणे, नोडल अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत चर्चा करणे,  डेब्रिस हटवून इतरत्र निश्चित ठिकाणी टाकणे, कांदळवन संरक्षण व संवर्धनाच्या अनुषंगाने सर्व शासकीय यंत्रणा/संस्था/अधिकारी यांच्या अधिकार व जबाबदाऱ्यांचा तत्पर व परिणामकारक वापर करून घेणे, तसेच सर्व शासकीय यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय ठेवण्याच्या सूचना डॉ.कल्याणकर यांनी दिल्या. 

कांदळवनाचे संरक्षण व संवर्धन तसेच बाधीत क्षेत्रावर तज्ञाच्या सल्ल्याने कांदळवनांची पुनःस्थापना (Restoration) करणे. कांदळवनासंदर्भात तक्रारी व तक्रारीचे निराकरण यासाठी मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षासह एक स्वतंत्र सक्रेट्रीयेट तयार करणे. कांदळवन क्षेत्रात भारतीय वन अधिनियम, १९२७, वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० व पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ चा भंग होणार नाही याबाबत विशेष काळजी घेण्यासाठी संबंधितांना सुचना देणे, मा. उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणी बाबतच्या कामाचा आढावा घेणे. राज्यातील संवेदनशिल कांदळवन क्षेत्र निश्चित करणे व सदर क्षेत्रावर पोलीस यंत्रणा / वनरक्षक/ महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळाचे सुरक्षा रक्षक यांच्यामार्फत निगरानी (surveillance) ठेवणे. संवेदनशिल कांदळवन क्षेत्रात वाहनांना प्रवेशबंदी करण्यासाठी अडथळे निर्माण करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करणे. अशा विविध विषयांवर चर्चा करुन आवश्यकती कार्यवाही करण्याचे आदेश यावेळी आयुक्त डॉ. कल्याणकर यांनी दिले. 

या बैठकीत संवेदनशिल कांदळवन क्षेत्रास बाधा पोहचविण्याच्या उपद्रवीवर निगरानी ठेवण्यासाठी आवश्यकतेनुसार सीसीटीव्ही बसविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील कांदळवन क्षेत्राचे दर सहा महिन्यांनी उपग्रहाद्वारे उच्च पृथ्थकरण (Satellite high resolution images) वापरुन नकाशे तयार करुन घेणे व त्यानुसार काही बदल आढळून आल्यास तो समितीने विचारात घेऊन त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.