मालवण : मच्छिमार्केट येथे मच्छिमार सोसायटीसाठी बांधलेले गाळे मागील दोन वर्षे वापराविना आहेत. प्रशासनाकडून भाडे निश्चिती न झाल्याने नगरपालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. मात्र याकडे कुणाचेही लक्ष नाही. नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय कालावधीत प्रशासकाच्या निष्काळजीपणा होत आहे. याचा जाब प्रशासकाला विचारण्याची गरज आहे असे परखड मत माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांनी व्यक्त केले आहे.
माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे, मालवण मच्छिमार्केटचे 2006 मध्ये नुतनीकरण करून या ठिकाणी नवीन मच्छी मार्केट बांधण्यात आले. त्यानंतर आमच्या कालावधी मध्ये 2016 ला या ठिकाणी मासे विक्रेत्यांना बसण्यासाठी बैठक व्यवस्थेचे नूतनीकरण करण्यात आले. सुमारे 100 कट्टे, त्याखाली मासे ठेवण्यासाठी कपाट, पाण्याची सोय करून देण्यात आली. त्याचबरोबर मच्छिमार समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने त्यांना केंद्र बिंदू मानून पहिल्या मजल्यावर बांधण्यात आलेल्या गाळ्यांचे काम 2020 ला पूर्ण झाले. लाईट व्यवस्था करून भाड्याने देण्यासाठी सज्ज करून देण्यात आले. या गाळ्यांचे भाडे ठरविण्याच्या प्रस्ताव नगर रचना विभागास पाठविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. परंतु आज मिती पर्यंत या गाळ्यांच्या लिलावाबाबत कुठलीही कार्यवाही करण्यात आली नाही आणि हे गाळे आजही वापराविना पडून आहेत. त्यांच्या स्वच्छतेकडे पूर्णतः दुर्लक्ष आहे. लिलाव न झाल्याने त्यापासून मिळणाऱ्या लाखो रुपयाच्या उत्पन्नाचे नुकसान झालेच आहे परंतु मच्छिमार सोसायटी, मच्छिमार समाज याना गृहीत धरून बांधलेल्या या सोयींपासून हा समाज हि वंचीत राहिला आहे. या बाबत मागील दोन वर्ष सातत्याने पाठपुरावा करूनही प्रशासकीय राजवटीत याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. शासनाकडून भाडे ठरवून मिळे पर्यंत या गाळ्यांचे नगरपालिका स्तरावर भाडे ठरवून लिलाव करण्यात येवून शासनाकडून ठरवून आलेल्या भाड्याप्रमाणे भाडे देण्याच्या अटी शर्तीवर गाळे दिले जावू शकतात. पण त्यासाठी प्रशासनाची मानसिकताच नाही. सध्या प्रशासकावर कुणाचाही अंकुश नाही अशी स्थिती आहे. प्रशासकाच्या निष्काळजीपणामुळे नगर पालिकेचे जे लाखो रुपयाचे नुकसान झाले आहे ते संबधिता कडून वसूल करणे बाबत शासनाकडे तक्रार अर्ज दाखल करणार आहे.
मश्चिमार बांधवानी, मश्चिमार सोसायटी यांनीही या बाबत आग्रही भूमिका घेण्याची गरज आहे. प्रशासकीय कालावधीत प्रशासकाच्या निष्काळजीपणा मुळे आपल्या समाजासाठी तयार करण्यात आलेल्या सोयीसुविधा पासून आपला समाज वंचित राहत आहे याचा जाब प्रशासकाला विचारण्याची गरज आहे असे कांदळगावकर यांनी म्हटले आहे.