उपजिल्हा रुग्णालयातील सिटीस्कॅन मशीन नियमित रुग्णसेवेत द्यावे

राजू मसूरकर यांची पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे मागणी
Edited by: विनायक गांवस
Published on: August 23, 2024 05:45 AM
views 123  views

सावंतवाडी : उपजिल्हा रुग्णालयात सध्या प्रायोगिक तत्वावर सिटीस्कॅन मशीन सुरू आहे. पुणे येथील कृष्णा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीमार्फत ते कार्यरत आहे. त्यामुळे गोरगरीब जनतेला दिलासा मिळाला असला, तरी या सिटीस्कॅन मशीनचे अधिकृत लोकार्पण करून ते नियमित रुग्णसेवेत द्यावे अशी मागणी जीवनरक्षा वैद्यकीय प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष राजू मसूरकर यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे केली आहे.

ओरोस जिल्हा रुग्णालयातील सिटीस्कॅन मशीनचा लाभ विशेषतः कुडाळ व मालवण तालुक्यासह जिल्ह्यातील नागरिकांना मिळत आहे. मात्र, आपण दिलेल्या निवेदनासह केलेल्या पाठपुराव्यामुळे सावंतवाडी व कणकवली उपजिल्हा रुग्णालय येथे सिटीस्कॅन मशीन्स मंजूर करण्यात आली आहेत.सावंतवाडीत सध्या प्रायोगिक तत्वावर पुणे येथील कृष्णा प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीमार्फत ती सुरू आहे. कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयातही सिटीस्कॅन मशीन मंजूर असून युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. येत्या दोन महिन्यात हे काम पूर्ण होऊन देवगड, वैभववाडी आणि मालवण तालुक्यातील रुग्णांना याचा लाभ मिळणार आहे. सावंतवाडीतील सिटीस्कॅन मशीनचा दोडामार्ग व वेंगुर्ले तालुक्यातील नागरिकांना लाभ होणार आहे. गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनापासून संपूर्ण महाराष्ट्रात शासकीय रुग्णालयात सर्व आरोग्य सेवा सरकारने मोफत केल्याने सर्व रुग्णांना सिटीस्कॅनचे रिपोर्ट विनामूल्य मिळणार आहेत. त्यामुळे सावंतवाडीतील सिटीस्कॅन मशीनचे अधिकृत लोकार्पण करावे, अशी मागणी राजू मसुरकर यांनी पालकमंत्र्यांकडे केली आहे.

दरम्यान, तूटपुंज्या पगारामुळे शासकीय रुग्णालयात नोकरी करण्याची डॉक्टरांची मानसिकता नसल्याने शासकीय रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होत नाहीत. पर्यायाने याचा फटका गोरगरीब जनतेला बसून त्यांच्यावर कर्जबाजारी होण्याची वेळ येते. त्यामुळे शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांना योग्य पगाराच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत आणि गोरगरीब जनतेला दिलासा द्यावा, याकडे मसुरकर यांनी पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे. नगरपालिका व ग्रामपंचायत क्षेत्रांमध्ये येणाऱ्या घरपट्टीमध्ये वृक्ष कर व शिक्षण कर आकारला जातो. त्याचप्रमाणे भूकंप, आग व अतिवृष्टीपासून घरे संरक्षित करण्यासाठी वार्षिक दोनशे रुपये विमा कर घरपट्टीत आकारल्यास विमा कंपनीकडून पाच लाखांची भरपाई मिळते. त्यामुळे घरपट्टीमध्ये या विमा रकमेचा समावेश करण्यासाठी अधिवेशनात व मंत्रिमंडळामध्ये शासन निर्णय घेऊन गोरगरीब जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी पालकमंत्र्यांकडे केली आहे.