देवगड : देवगड - जामसंडे नगरपंचायतीच्या सभेमध्ये कचरा प्रश्नावर सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात खडाजंगी पाहायला मिळाली. या प्रश्नावर विरोधक चांगलेच आक्रमक होऊन त्यांनी नगराध्यक्षांना धारेवर धरले परंतु नगराध्यक्षांची बाजू लावून धरत सत्ताधारी नगरसेवकांनी विरोधकांनाही प्रत्युत्तर दिल्याने देवगड-जामसंडे न.प.ची मासिक सर्वसाधारण सभा कचरा प्रश्नावरून चांगलीच वादळी ठरली. सलग दोन वर्षे सत्ताधारी नगरसेवकांनी नगरोत्थान मधून सुचविलेले विकास कामे वगळण्यात आली, असा आरोप करीत सत्तधारी नगरसेवक नितीन बांदकर व बुवा तारे यांनी या विषयावर प्रसंगी न्यायालयात जाण्याचा इशारा सभेत दिला.

देवगड जामसंडे नगरपंचायतची मासिक सर्वसाधारण सभा नगराध्यक्ष साक्षी प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली त्यावेळी उपनगराध्यक्ष मिताली सावंत, मुख्याधिकारी सुरज कांबळे, पाणीपुरवठा सभापती संतोष तारी, बांधकाम सभापती तेजस मामघाडी,उपस्थित होते सभेच्या सुरुवातीला विरोधकांनी कचरा विषयावर आक्रमक होऊन नगराध्यक्षांना चांगले धारेवर धरले दाभोळ येथे करारावर घेतलेला जागी कचरावी विलगीकरण न करता तसाच टाकला जात आहे. असा आरोप करीत अटी-शर्ती चे पालन न केल्यामुळे  दाभोळे ग्रामपंचायत ने ना हरकत दाखला रद्द केला. असे असताना नग राध्यक्ष्यानी गेल्या सभेत चुकीची माहिती का दिली असा सवाल करीत विरोधकांनी नगराध्यक्ष ना धारेवर धरले. यावेळी बुवा तारी यांनी मागणी केल्या नुसार कचरा आंबा बागायतदार  घेऊन जात आहेत. सत्तेत असताना टेंबवली  येथे कचरा डंपिंगसाठी खरेदी केले 22 गुंठे जागेचे काय केलात? गावचा विरोध असताना जागा का खरेदी केली असा सवाल बुवा तारी यांनी केला.

मुदतवाढ देण्याची मागणी 

किल्ला खवणेकर घराजवळील शौचालय व मळई जेटी येथील सार्वजनिक शौचालय दुरुस्तीचा विषय चांगला गाजला सत्ताधारी नगरसेवक नितीन बांदेकर यांनी दीड वर्षे होऊन गेली तरी संबंधित ठेकेदाराने शौचालय दुरुस्तीचे काम सुरू केले नाही.त्या ठेकेदाराला एक महिन्याची मुदत वाढ द्या व त्यांच्या कडून दंड वसूल करा अशी मागणी केली. यावर भाजप गटनेते शरद ठू करुल यांनी त्यां कामाची नवीन निविदा काढावी अशी मागणी केली. या मागणीला सत्ताधारी नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. बावन्न लाख अदा करण्यात आले  देवगड - जामसंडे नळ पाणीपुरवठा योजना देखभाल दुरुस्ती करणे या कामास मुदत वाढ देणे या विषयावर झालेल्या चर्चेत संबंधित ठेकेदारांच्या चार वर्षे सहा महिन्याचे आपले 52 लाख रुपये अदा करण्यात आले नाहीत. असे पत्र  मुख्याधिकाऱ्यांनी दिल्याची माहिती सभागृहात प्रशासनाकडून देण्यात आली.