मालवण : महाराष्ट्र मासेमारी अधिनियम १९६० मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी लक्षात घेऊन शासनाने राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. या समितीमध्ये राज्यातून नऊ सदस्यांचा समावेश आहे. यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून मच्छिमार नेते तथा आत्मनिर्भर मत्स्य शेतकरी संघटना सिंधुदुर्गचे समन्वयक रविकिरण तोरसकर यांची निवड करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील विविध भुजलीय मच्छिमार संघटनांनी, महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय अधिनियम १९६० मध्ये सुधारणा करून सुधारित भूजलाशयीन मासेमारी अधिनियम लागू करणे बाबत गेली अनेक वर्ष मागणी केली होती. सदर मागणीचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने भूजलाशयीन म्हणजेच धरणे, तलावे, शेततळी व इतर ठिकाणी असणारे गोड पाणीच्या संबंधित मत्स्यव्यवसायत होणारी वाढ लक्षात घेऊन महाराष्ट्र मासेमारी अधिनियम १९६० मध्ये सुधारणा करण्यासाठी तज्ञ समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. संबंधित विषयात महाराष्ट्र शासनाने १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासन निर्णयाद्वारे अशा प्रकारच्या समितीत मान्यता दिली आहे.
यामध्ये सोळा सदस्यीय समिती मध्ये मत्स्यव्यवसाय आयुक्त हे अध्यक्ष असून मत्स्यव्यवसायाशी इतर सात सरकारी प्रमुख संस्थांचे प्रतिनिधी आहेत. याचबरोबर संपूर्ण महाराष्ट्रातून मत्स्यपालन व मत्स्यव्यवसाय संबंधित काम करणाऱ्या ९ सदस्यांचा समावेश आहे. सदर नऊ सदस्यांमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून रविकिरण तोरसकर यांची निवड झाली असून रत्नागिरी जिल्ह्यातून डॉ. केतन चौधरी यांची निवड झाली आहे. सदर समितीचा कालावधी सहा महिन्याचा असून सहा महिन्याच्या कालावधीत संबंधित महाराष्ट्र मासेमारी अधिनियम १९६० मध्ये आवश्यक ते बदल अथवा सुधारित धोरण मसुदा शासनास सादर केला जाणार आहे.
भूजलाशयीन मासेमारी अधिनियमांमध्ये कालानुरूप बदल करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने समिती स्थापन केली. त्याबाबत आम्ही शासनाचे अभिनंदन करत आहोत. यामुळे मत्स्यपालन या क्षेत्रात मत्स्यसंवर्धक अथवा मत्स्य शेतकरी यांना भेडसावणाऱ्या समस्या दूर होण्यास मदत होईल अशी आमची आशा आहे. तसेच सदर समितीमध्ये माझी निवड करण्यासाठी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण व जिल्हा बँक उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी प्रयत्न केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानत असल्याचे रविकिरण तोरसकर यांनी म्हटले आहे.
