सावंतवाडी : सद्यस्थितीतील केंद्र सरकार हे सातत्याने कामगारांवर अन्याय करीत असून भांडवलदारांचे हित जोपासत आहे. भांडवलदारांच्या दबावापोटी कामगार संघटनांनी १३० वर्षापासून लढून मिळविलेले ४४ कामगार कायदे रद्द करुन त्या जागी ४ श्रमसंहिता आणल्या आहेत. कामगारविरोधी धोरणांमुळे कायमस्वरुपाच्या नोकऱ्या संपुष्टात येणार आहेत. खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरणाव्दारे सरकारी आणि सार्वजनिक सेवांमधील कर्मचारी पदभरती थांबविण्यात आली असून अनेक कामे आऊट सोर्सिंगव्दारे करुन घेण्यात येत आहेत.

केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि राज्य सरकारी कर्मचारी यांचे भविष्य अंधःकारमय करणारा अंशदायी पेन्शन योजना PFRDA अॅक्ट रद्द करण्यासाठी लाखो कर्मचाऱ्यांनी सातत्याने देशव्यापी आंदोलने करुनही सरकार या संदर्भात दुराग्रह सोडायला तयार नाही. केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना दर १० वर्षांनी होत असते. त्याचा लाभ राज्य सरकारी कर्मचा-यांनासुध्दा होतो. सांप्रत केंद्र सरकारने अद्याप आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केलेली नसून तसा विचारही नसल्याचे निवेदन संसदेत केले आहे. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. देशात लक्षावधी सरकारी पदे रिक्त असून त्या पदांचा कार्यभार कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सांभाळावा लागत असल्याने त्यांची मानसिक व शारिरीक अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. आशा वर्कर्स, अंगणवाडी, महिला परिचर यांच्या मानधन वाढीचा प्रश्न संपूर्णतः सुटलेला नाही. त्यांना कामगार हा दर्जा देण्यासही सरकार तयार नाही.

देशातील शेतकरी संकटात असून स्वामीनाथन आयोग लागू करावा. शेतमालाला आधारभूत दर द्या या मागण्यांबाबत आश्वासन देऊनही सरकार अंमलबजावणीस टाळाटाळ करीत आहे. या कारणाने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. महागाई प्रचंड वाढली असून बेरोजगारीने कळस गाठला आहे. लोकसभेच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम सद्यस्थितीत सुरु असून ४ जून २०२४ रोजी मतमोजणी होऊन नवीन सरकार केंद्रात अस्तित्वात येईल. लोकसभा निवडणूक अत्यंत महत्वाची आहे. या निवडणुकीत कामगार-कष्टकरी यांचे हित लक्षात घेऊन कर्तव्यभावनेने मतदानाचा हक्क बजावणे आवश्यक आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांनी कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी, जनताविरोधी, संविधान व लोकशाहीविरोधी तत्वांचा पराभव करण्यासाठी सजगतेने मतदान करावे असे आवाहन राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्रचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांच्याकडून करण्यात आल आहे.