वेंगुर्ले : देशात महाराष्ट्र राज्य हे एकमेव मोठ्याप्रमाणात काजू उत्पादन करणारे राज्य आहे. मात्र देशाचा काजू बोर्ड हा केरळ मध्ये आहे. यामुळे हा काजू बोर्ड महाराष्ट्रात म्हणजेच पर्यायाने सिंधुदुर्ग किंवा रत्नागिरी येथे झाला पाहिजे. तसेच शासनाने काजू बी वरील आयात शुल्क वाढवले पाहिजे म्हणजे बाहेरचा काजू कमी येऊन इथल्याच काजूला योग्य भाव मिळेल त्याचप्रमाणे शासनाने काजू बी ला योग्य हमीभाव दिल्यास व काजू झाडांच्या लागवडीसाठी शासनाने प्रोत्साहन दिल्यास कोकणातील बाजू उत्पादक शेतकऱ्याला योग्य भाव मिळून त्याचा आर्थिक स्तर उंचावेल अशी प्रतिक्रिया असे राष्ट्रवादी प्रदेश सचिव तथा महाराष्ट्र शासन कृषी भूषण पुरस्कार प्राप्त शेतकरी एम के गावडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे.
सध्या सततच्या बदलत्या हवामानामुळे अगोदरच आंबा व काजू या पिकांचे मोठे नुकसान झालेले आहे. आणि यात काजूचा दर सरासरी ११० रुपये असल्यामुळे काजू उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. कोणी कितीही आश्वासने दिली तरी जोपर्यंत शासनावर दबाव येत नाही तोपर्यंत या शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही. बांगलादेशाने आपल्या भारत देशातून जाणाऱ्या संत्रा व द्राक्षे या फळांवर आयात शुल्क वाढवल्याने गेल्या वर्षी या फळांचा ५०% सुद्धा एक्स्पोर्ट झाला नाही. त्याचप्रमाणे जर काजू वरील आयात शुल्क वाढवले केले तर आफ्रिकन काजूचा दर वाढेल आणि आपल्याच देशातील काजूला मोठ्याप्रमाणात मागणी होऊन सिंधुदुर्ग रत्नागिरीतील शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळेल. यासाठी आंबा व काजू उत्पादन शेतकऱ्यांची दोन जिल्ह्यातील मिळून एकच संघटना होणे गरजेचे आहे.
२०१० पासून भारत सरकारचे सर्व बोर्ड उदाहरणार्थ नारळ बोर्ड, काजू बोर्ड, कॉयर बोर्ड हे सर्व केरळ राज्यात आहेत. देशात महाराष्ट्र राज्य हे एकमेव काजू उत्पादक राज्य आहे. यामुळे महाराष्ट्रात म्हणजेच पर्यायाने कोकणात हा काजू बोर्ड होणे गरजेचे आहे. देशाच्या काजू बोर्डवर अशासकीय डायरेक्टर नाही. त्यामुळे इतर बोर्ड प्रमाणे केंद्र शासनाकडून काजू साठी मिळणारे सर्व फंड हे दक्षिण भारतातच वापरले जातात. त्यामुळे महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही. महाराष्ट्र शासन काजू बोर्ड तयार करते मात्र त्याचा काही फायदा होत नाही.
आजही कोकणात काजू लागवडीसाठी प्रचंड वाव आहे. मात्र शासनाच्या उदासीनतेमुळे काजू क्षेत्रात वाढ होत नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सह्याद्रीच्या सर्व पट्ट्यात मुंबई गोवा हायवे च्या पूर्व दिशेने जमीन ओसाड असलेली पाहायला मिळते. यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य केल्यास मोठ्या प्रमाणात गाजू लागवड होऊ शकते. मात्र हे वाढविण्या साठी राज्य व केंद्र सरकारची मदत आवश्यक आहे. तसेच काजूसाठी शासनाने प्रगतशील शेतकरी कमिटी करून कोकण कृषी विद्यापीठ, कृषी विभाग यांचे तांत्रिक मार्गदर्शन घेऊन हमीभाव निश्चित करणे आवश्यक आहे. हापूस आंब्या प्रमाणे कोकणातील काजूच्या गराची चव व प्रत ही जगात कुठेही मिळणार नाही. वेंगुर्ला ४, वेंगुर्ला ७ व वेंगुर्ला ९ या काजू कलमांची लागवड होऊन जीआय टॅग प्रमाणे मार्केटिंग साठी शासनाने सहकार्य करण्याची गरज आहे तरच कोकणातील काजू उत्पादक शेतकरी तरेल असेही यावेळी एमके गावडे यांनी सांगितले आहे.
