मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात कोकणच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. सागरी महामार्गाचा निधी वगळता मुलभूत सुविधा, पर्यटन विकास, शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान यासाठी खास निधीची कसलीही तरतुद करण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात तीव्र प्रतिक्रीया व्यक्त होत आहेत.  

अर्थसंकल्पाचे महत्त्वाचे मुद्दे

फडणवीसांचा अर्थसंकल्प पंचामृतांवर आधारलेला...

शाश्वत शेती, समृद्ध शेतकरी

महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसीसह सर्व घटकांना सर्वसमावेशक विकास

भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत विकास

रोजगार हमीतून विकास

पर्यावरणपूरक विकास

पहिले अमृत शेती विकासावर

कांदा उत्पादकांना मदत केली जाईल. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची घोषणा करण्यात आली. यात केंद्राच्या प्रतिवर्ष प्रतिशेतकरी ६ हजार रुपयांत राज्य सरकार अजून ६ हजारांची भर घालेल. त्यामुळे राज्यातल्या शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी १२ हजार रुपये मिळतील. याचा लाभ १,१५,००० शेतकऱ्यांना होईल. त्यासाठी ६,९०० कोटींची तरतूद.

२०१६च्या पंतप्रधान विमा निधी योजनेतील शेतकऱ्याच्या हिस्स्याचा विमा हफ्ता राज्य सरकार भरेल. शेतकऱ्याला फक्त १ रुपये भरूप पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. वार्षिक ३ हजार कोटींची तरतूद.

नियमित पीककर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्याला ५० हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ दिला आहे. १२ हजाराहून जास्त शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये थेट रक्कम देण्यात आली.

महाकृषीविकास अभियान योजनेची घोषणा. पाच वर्षांत ३ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील

मागेल त्याला शेततळे यानंतर मागेल त्याला फळबाग, मागेल त्याला हरितगृह, मागेल त्याला आधुनिक पेरणी यंत्र असे घटक उपलब्ध करून दिले जातील. यासाठी १ हजार कोटींची तरतूद.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह योजना

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह योजनाअंतर्गत अपघातग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबास २ लाखांपर्यंतचं सानुग्रह अनुदान. आगामी ३ वर्षांत २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणलं जाईल.

पंचनाम्यांसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान

नैसर्गित आपत्तीमुळे नुकसानासाठी शेतकऱ्यांना एसडीआरएफच्या दुप्पट दराने मदत दिली. ७ हजार ९३ रुपये निधी देण्यात आला. शेतपीक नुकसानीसाठी आता ठराविक निकषाने मदत देण्यात येईल. १ नोव्हेंबरपासून नवे दर लागू करण्यात आले.

नैसर्गित आपत्तीनंतर पंचनामे वेळेत व्हावेत यासाठी मानवी हस्तक्षेप टाळून तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन मोबाईलद्वारे ई-पंचनामा केला जाईल. सर्वेक्षणासाठी उपग्रह व ड्रोनची मदत घेऊन संगणकीय प्रणाली वापरली जाईल.

पिवळ्या व केशरी रेशन कार्ड कुटुंबासाठी...

पिवळ्या व केशरी रेशन कार्ड कुटुंबातील मुलीच्या जन्मानंतर ५००० रुपये, इयत्ता चौथी ४००० रुपये, सहावीत गेल्यावर सहा हजार रुपये आणि अकरावीत आठ हजार रुपये अनुदान दिले जाईल. लाभार्थी मुलीचे वय १८ जागा पूर्ण झाल्यानंतर तिला ७५ हजार रुपये दिले जातील.

लेकलाडकी योजना सुरु होणार; महिलांसाठी मोठ्या घोषणा

महिला दिन साजरा करण्यात आला, राष्ट्राची प्रगती ही महिला सक्षमीकरणाच्या आधारे ठरवली जाते त्यासाठी आम्ही चौथे सर्वसमावेशक महिला धोरण घोषित करणार आहोत. मुलींच्या सक्षमीकरणाकरता लेकलाडकी ही नवीन योजना सुरू करण्यात येईल.

राज्यात सुमारे ८१ हजार आशा स्वयंसेविका साडेतीन हजार गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत अशा स्वयंसेविकेचे सध्याचे मानधन ३५०० रुपये तर गटप्रवर्तकांचे मानधन ४७०० रुपये आहे या मासिक मानधनात प्रत्येकी दीड हजार रुपये एवढी वाढ करण्यात येत आहे.

केंद्र शासनाने अर्थसंकल्पात घोषित केल्याप्रमाणे मुंबई येथे युनिटी मॉलची स्थापना करण्यात येईल, त्यामध्ये बचत गटांना जागा देण्यात येईल. बचत गटांच्या माध्यमातून ३७ लाख ग्रामीण महिलांना उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

बचत गटांच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यामध्ये बांबू क्लस्टर, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर हे विकसित करण्यात येईल. महिलांना एसटी प्रवासात सरसकट 50 टक्के सुट दिली आहे. चौथे सर्वसमावेशक महिला धोरण जाहीर करणार.

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत मोठा बदल

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत उपचाराची मर्यादा वार्षिक दीड लाखावरून पाच लाख रुपये करण्यात येत असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना केली.

आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात भरीव वाढ

आशा स्वयंसेविकांचे मानधन 3500 वरुन 5000 रुपये

गटप्रवर्तकांचे मानधन 4700 वरुन 6200 रुपये

अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 8325 वरुन 10,000 रुपये

मिनी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 5975 वरुन 7200 रुपये

अंगणवाडी मदतनिसांचे मानधन 4425 वरुन 5500 रुपये

अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांची 20,000 पदे भरणार

अंगणवाड्यांमार्फत घरपोच आहार पुरवठ्यासाठी साखळी व्यवस्थापन प्रणाली

शिक्षणासाठी....

शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, तंत्र शिक्षण, आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग, इतर विभागाच्या माध्यमातून अंगणवाडी ते उच्च शिक्षणासाठी १ लाख ८६६ कोटींची गुंतवणूक. शिक्षणाचं महत्त्व लक्षात घेऊन या गुंतवणुकीत वाढ करून १ लाख ११ हजार २८५ कोटी इतका खर्च प्रस्तावित केला आहे.

यावर्षी 10 लाख घरांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम

इतर मागासवर्गीयांसाठी 3 वर्षांत 10 लाख घरांची ‘मोदी आवास घरकुल योजना’

प्रधानमंत्री आवास योजना: 4 लाख घरे

(2.5 लाख घरे अनुसूचित जाती-जमाती, 1.5 लाख इतर प्रवर्ग)

रमाई आवास : 1.5 लाख घरे/1800 कोटी रुपये

(किमान 25 हजार घरे मातंग समाजासाठी)

शबरी, पारधी, आदिम आवास : 1 लाख घरे/1200 कोटी रुपये

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत: 50,000 घरे/600 कोटी

(25,000 घरे विमुक्त जाती-भटक्या जमातींसाठी धनगर : 25,000 घरे)

इतर मागासवर्गियांसाठी नवीन घरकुल योजना : मोदी आवास घरकुल योजना : 3 वर्षांत 10 लाख घरे /12,000 कोटी रुपये

(या योजनेत यावर्षी 3 लाख घरे बांधणार/3600 कोटी रुपये)

असंघटित कामगार/कारागिर/टॅक्सी-ऑटोचालक/दिव्यांगांसाठी...

3 कोटी असंघटित कामगारांसाठी महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण मंडळ, सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी योजना राबविणार. ऑटोरिक्षा व टॅक्सी चालक-मालक कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करणार. माती कारागिरीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड, संत शिरोमणी गोरोबा काका महाराष्ट्र मातीकला मंडळाला 25 कोटी. स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत शिक्षण, पुनर्वसन, रोजगाराच्या योजना राबविणार.

शिष्यवृत्तीमध्ये मोठी वाढ

विद्यार्थ्यांना आता मिळणार भरीव शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशही मिळणार आहे.

5 ते 7 वी : 1000 वरुन 5000 रुपये

8 ते 10 वी : 1500 वरुन 7500 रुपये

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता आठवीपर्यंत सर्व प्रवर्गांच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश मोफत देणार

शिक्षणसेवकांना भरघोस मानधन

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षणसेवक : 6000 वरुन 16,000 रुपये

माध्यमिक शिक्षण सेवक : 8000 वरुन 18,000 रुपये

उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवक : 9000 वरुन 20,000 रुपये

–पीएमश्री शाळा : 816 शाळा/ 5 वर्षांत 1534 कोटी रुपये