देवगड : स्वच्छ भारत मिशन योजनेंतर्गत शौचालय अनुदान लाभ मंजूर रक्कम देण्यास साळशी ग्रामपंचायतीकडून गेली सहा वर्षे हेतूपुरस्कर डावलण्यात आले असल्याची तक्रार तेथील लाभार्थी संघमित्रा विश्वनाथ साळसकर यांनी जि. प. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) यांच्याकडे केली होती. याप्रकरणी जि.प. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी देवगड गटविकास अधिकारी यांना चौकशीचे आदेश देऊन एक वर्ष उलटले तरी अद्याप प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नसल्याचे सौ. साळसकर यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांनी याप्रकरणी न्याय मिळण्यासाठी पुन्हा देवगड गटविकास अधिकारी
यांचे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले आहे. सौ. संघमित्रा साळसकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, स्वच्छ भारत मिशन योजनेतून शौचालय अनुदान लाभ मंजूर रक्कम देण्यास २०१८ पासून साळशी ग्रामपंचायतीने हेतूपुरस्सर डावलले आहे. याप्रकरणी माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागविली असता संबंधित विभागाकडून अर्धवट माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे आपण जि. प. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) यांना पत्रव्यवहार करून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी देवगड गटविकास अधिकारी यांना संबंधित प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र, याला एक वर्ष उलटूनही कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. याप्रकरणी जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता विभाग) यांच्या चौकशीच्या आदेशानंतर गटविकास अधिकारी व साळशी ग्रामपंचायतीने कोणती कार्यवाही केली, याची माहिती आपणांस द्यावी अशी मागणी सौ. साळसकर यांनी गटविकास अधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
माहितीच्या अधिकारात मिळाली अर्धवट माहिती
साळशी-बौद्धवाडी ते चर्मकारवाडी पायवाटेच्या कामाबाबतही माहितीच्या अधिकारात साळशी ग्रामपंचायतीकडून अर्धवट माहिती देण्यात आली आहे. याप्रकरणी जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा. पं.) यांचे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यांनी देवगड गटविकास अधिकारी यांना चौकशी आदेश दिले होते. मात्र, यालाही एक वर्ष उलटले. याप्रकरणी कोणती कार्यवाही झाली? याची माहिती आपणास देण्यात यावी, अशी मागणी सौ. साळसकर यांनी केली आहे. तसेच साळशी-बौद्धवाडी येथील पुलाच्या कामाची माहिती ही माहितीच्या आधाराखाली मागविली असता संबंधित बांधकाम विभागाकडून ती माहिती जुनी असून माहिती जतन करून ठेवण्याचा कालावधी व्यपगत झाल्याचे कारण देत अर्धवट देण्यात आली आहे. याचीही चौकशी करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी सौ. साळसकर यांनी केली आहे.
