सिंधुदुर्ग : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा 17 वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाला आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील कोट्यावधी शेतकऱ्यांना दोन हजार रुपये हस्तांतरीत झाले आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना सुरुवातीचे काही हप्ते बँक खात्यात जमा झाले. परंतु  शेतकऱ्यांना 'लँड सिडींग नो' ही तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पी एम किसान योजनेचे हप्ते येण्यास बंद झाले आहे. तालुका कृषी कार्यालय, महसूल विभागाकडे अर्ज केलेले आहेत. मात्र, 'शासकीय काम सहा महिने थांब' याचा फटका लाभार्थ्यांना बसत आहे. शिवाय 'लँड सिडींग येस' करण्यावरून कृषी विभाग महसूलकडे बोट दाखवते तर महसूल विभाग कृषी विभागाकडे दाखवत असल्याने लाभार्थी इकडून तिकडे हेलपाटे मारत आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींनी यात लक्ष घालणे गरजेचे आहे.

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही भारत सरकारची महत्वकांक्षी योजना आहे. 1 जानेवारी 2019 पासून केंद्र सरकारने ही योजना सुरु केली आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांचा सातबारा, आठ अ, रेशनकार्ड, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, बँक खाते नंबर अशी कागदपत्रे घेऊन ऑनलाईन नोंदणी करण्यात येते. ज्या शेतकऱ्यांनी ही नोंदणी केली त्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपये हे तीन हप्त्यांमध्ये लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतात. आतापर्यंत 17 हप्ते हे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदी विराजमान झाल्यानंतर 18 जुनला 17 वा हप्ता लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाला आहे. परंतु अनेक शेतकरी तांत्रिक अडचणीमुळे या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. नोंदणी केल्यापासून सुरुवातीचे काही हप्ते लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले. मात्र, त्यानंतर काही शेतकऱ्यांना हे हप्ते येण्यास बंद झाले. अचानक हप्ते येण्यास बंद झाल्याने लाभार्थ्यांमध्ये कुजबुज सुरु झाली. लाभार्थ्यांनी ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालयात धाव घेतली. ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालयाने कृषी विभागाशी संपर्क साधन्यास सांगितले. कृषी विभागात गेल्यावर 'लँड सिडींग नो' असा शेरा ऑनलाईन दिसल्याने त्यांनी महसूल विभागाकडे जाण्यास सांगितले. महसूल विभागानेही पाहिले असता त्यांनाही तोच शेरा दिसला. लँड सिडींग नो असा शेरा असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने महसूल विभागाने लाभार्थ्यांचे 'लँड सिडींग नो' आहे ते 'येस' करून मिळावे असा अर्ज घेण्यास सुरुवात केली. आलेले अर्ज संबंधित तलाठ्याकडे पाठवून पुन्हा ओरोसला पाठविण्यात येतात. त्याप्रमाणे महसूल विभागाने काही लाभार्थ्यांना 'लँड सिडींग येस' असे करून दिल्यानंतर काही लाभार्थ्यांना पुन्हा या योजनेचा लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली. मात्र, अनेक अर्ज महसूल विभागाकडे प्रलंबीत आहेत. काहींचे सहा महिने होऊनही लँड सिडींग येस झाले नाही. आता हे अधिकार कृषी विभागाकडे दिल्याचे महसूल विभाग लाभार्थ्यांना सांगत आहे. मात्र, कृषी विभाग महसूलकडे बोट दाखवत आहे. त्यामुळे लाभार्थी अडचणीत सापडले आहेत. 

ऑनलाईन नोंदणी करताना संबंधित लाभार्थी हे सातबारा, आठ अ, ही महत्वाची कागदपत्रे जोडलेली असताना सुद्धा लँड सिडींगची अडचण दाखवत आहे. सातबारा पाहूनच प्रस्ताव मंजूर झाला मग आताच ही अडचण का दाखवत आहे असा संतप्त सवाल लाभार्थी विचारत आहेत. शिवाय जे कागदपत्रे ऑनलाईन नोंदणीवेळी जोडली आहेत, तिच कागदपत्रे आता लँड सिडींग येस करून मिळावे या अर्जासोबत जोडली आहेत. अर्ज करूनही अजून योजनेचा लाभ मिळत नसल्याने शेतकरी संभ्रमात पडले आहेत. लँड सिडींग नो अडचणीमुळे अनेक हप्ते लाभार्थ्यांना मिळाले नाहीत. लँड सिडींग येस होऊन आल्यानंतर थकीत असलेले सर्व हप्ते मिळणार का याचीही विचारणा होत आहे. त्यामुळे या वरिष्ट वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी यात लक्ष घालून लाभार्थ्यांना न्याय मिळवून देणे गरजेचे आहे.