सावंतवाडी : सावंतवाडी नगरपरिषदेवर प्रशासकीय राजवट लागू होऊन साधारण दीड वर्ष होत आल. त्यात सभागृहात नगराचे सेवक नसल्यानं मागील दिड वर्ष शहरवासीयांना कुणीही वाली राहिलेला नाही. प्रशासनाचा 'हम करे सो कायदा' असाच कारभार सुरू आहे. प्रशासकीय राजवट असल्यानं मनमानीसह भ्रष्टाचार देखील चांगलाच बोकाळलाय. नगरपरिषदेत मुख्याधिकारी उपलब्ध होत नसल्यानं नागरिकांना शुल्लक कामासाठी सुद्धा चार-चार वेळा न.प.च्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहे. त्यात न.प. च्या इतिहासात न झालेली सरसकट करवाढ करत महागाईंनं आधीच मेटाकुटीला आलेल्या शहरवासीयांच कंबरडं मोडण्याचं काम न.प. प्रशासन करत आहे.
नगरपरिषद प्रशासनानं पाणीपट्टी व घरपट्टीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २५ ते ३९९ रूपये घरपट्टी असणाऱ्यांना आता सरसकट ४०० रूपये भरावे लागणार आहेत. तर कॉम्प्लेक्समध्ये २५ ते ७९९ रूपये स्क्वेअर फूट नुसार आकारली जाणारी घरपट्टी सरसकट ८०० रूपये करण्यात आली आहे. याची झळ मालकांसह भाडेकरूंना देखिल सहन करावी लागणार आहे. आधीच शहरातील व्यवसाय, आर्थिक उलाढाल मंदावलेली आहे. हायवे बाहेरुन गेल्यानं शहरात पर्यटकांची संख्या कमी झालीय. आपसूकच याचा व्यापाऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. त्यात कोरोनानंतर शहरातील सुन्या पडलेल्या बाजारपेठा अद्याप सावरलेल्या नसल्यान याचा परिणाम बाजारपेठेवर देखील होणार आहे. यातच महाराष्ट्रातील एकमेव फायद्यात चालणारी पाळणेकोंड धरण येथील नळपाणी योजना सावंतवाडीची असताना सुद्धा पाणी पट्टीतही सरासरी ३ रूपयांची वाढ केली आहे. अग्निशमन सुरक्षा करही घरपट्टीत आकारण्यात आला आहे. त्यामुळे कराच्या गोंडस नावाखाली शहरवासीयांचे किसेच फाडून काढण्याचा प्रकार होत आहे.
आता एवढा कर आकारून देखील सुविधांच्या नावान असणारी बोंबाबोंब कायमच आहे. चराठा, माजगाव गावाच पाणी बंद करून देखील शहरात पाण्याची बोंबच आहे. सांडपाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्न जैसे थेच आहे. सांडपाण्यामुळे होणाऱ्या डासांची पैदासीमुळे नागरिकांना सुखाची झोप मिळण कठीण बनल आहे. सांडपाणी व्यवस्थापन नसताना इमारती बांधकामाला न.प. परवानगी देते तरी कशी ? हा संशोधनाचा विषय आहे. भुयारी विद्युत वाहिनीचा प्रश्नही बारगळलेला आहे. कचरा निर्मूलनासाठी पैसा खर्च करूनही शहराच्या सीमांवर कचऱ्याच साम्राज्य काही संपता संपत नाही. शहर चकाचक, सीमेवर गंदगी अशीच स्थिती आहे. आरोग्य सुविधांचा अभाव असलेल्या सावंतवाडीत ९ महिन्यांपूर्वी आमदार निधीतून दिलेली रुग्णवाहीका पूर्णवेळ ड्रायव्हर नाही म्हणून पार्किंगमध्ये सडतेय. पूर्वनियोजन न करता निधी खर्च करत ''एव्हेंटसाठी'' केलेली घाई यातून दिसून येते. मोती तलाव संवर्धनासह धुळ खाणारा कोलगाव दरवाजा, रघुनाथ मार्केट यांसह अनेक नगरपरिषदेच्या अखत्यारीत येणारे पर्यटन प्रकल्प व रोजगार निर्मिती करणारे प्रकल्प बंद अवस्थेत आहेत. बॅ. नाथ पै. सभागृहाच्या कासव गतीनं सुरु असलेल्या कामामुळे गेली दीड वर्ष नाट्यप्रेमींना सांस्कृतिक कार्यक्रमांपासून तसेच सांस्कृतिक परंपरांच जतन करण्यापासून वंचित राहव लागतय. आठवडा बाजाराच नियोजन करण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याने बाजारावरून राजकारण व वादाच प्रमाण वाढत चाललं आहे.पार्किंगची व्यवस्था नसल्याने वाहतुककोंडीची समस्या निर्माण होत आहे अशा नानाविध समस्यांना सामोरं जावं लागतं आहे. कर दिल्यानंतर त्यातून मिळणाऱ्या सुविधांची आजही प्रतिक्षाच आहे. रस्ते, गटार, पाणी आदी मुलभूत समस्या तशाच आहेत. त्यामुळे कर वाढ करण्यात आग्रही प्रशासन, जबाबदारीनं सुविधा उपलब्ध करण्यात का कमी पडतय ? हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
यामुळे सरसकट पाणी पट्टी व घरपट्टी वाढवण्या मागचा नेमका हेतू काय ? यामगच गुपीत उलगडत नाही आहे. यातच सध्या लोकप्रतिनिधी सभागृहात नसल्यानं आठवडा बाजारात कमी रुपयांची पावती देऊन जास्त पैसे उकळणे, सहीसह परवानगीसाठी पैशांची मागणी करणे आदीतून भ्रष्टाचार देखील सध्या सुरु आहे. प्रशासनावर कुणाचा वचक नसल्याने हे प्रकार वाढत आहेत.
त्यात संपूर्ण महाराष्ट्रात फायद्यात चालणारी नळ पाणी योजनेवरती कोणताही खर्च होत नसताना ही वाढिव आकारणी कशासाठी ? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. पुरक कर्मचारी असताना प्रशासनानं खोगीर भरती करून नगरपरिषदमध्ये ठेवलेले अतिरिक्त कामगार तसेच नियोजन न करता घेतलेले निर्णय हेच यामागच गुपित आहे. त्यांचे पगार काढण्यासाठी व खर्च भागविण्यासाठी कुणालाही विचारात न घेता ही दरवाढ केलेली आहे. न.प.वर असलेल्या सत्ताधारी भाजपसह राष्ट्रवादी, काँग्रेस आदी पक्षांसह सर्वसामान्यांचा या करवाढीस विरोध आहे. त्यामुळे स्थानिक आमदार शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यात कोणती भूमिका घेतात याकडे सर्वसामान्यांच लक्ष लागून राहिले आहे. एकंदरीत, या करवाढीला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत असून या निर्णयाला स्थगिती न मिळाल्यास भविष्यात प्रशासन व नागरिकांत संघर्ष पहायला मिळेल.
