कणकवली : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (कार्यकारी अभियंता) कार्यालयास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, पालघर, वर्धा आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांमध्ये नव्याने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जलसंधारण कामांना अधिक वेग आणि प्रभावी नियोजन मिळणार आहे.या महत्त्वपूर्ण निर्णयामागे राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या सरकारकडे केलेल्या पत्रव्यवहार आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले आहे.
यापूर्वी सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी एकच कार्यकारी अभियंता कार्यालय कार्यरत होते. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर ताण येत होता. आता स्वतंत्र कार्यालय मंजूर झाल्याने जिल्ह्यातील जलसंधारण, मृदसंधारण, जलसंवर्धन आणि पाणी व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध योजनांची अंमलबजावणी अधिक सक्षमपणे करता येणार आहे.
राज्य शासनाच्या सुधारित आकृतिबंधानुसार महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यांसाठी ३४ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक कार्यालयासाठी आवश्यक पदांनाही मान्यता देण्यात आली आहे.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामागे राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नामदार नितेश राणे यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केल्या मुळे हे शक्य झाले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या या स्वतंत्र कार्यालयामुळे जलसंधारण क्षेत्रातील कामांना नवी चालना मिळणार असून शेतकरी व नागरिकांना त्याचा थेट लाभ होणार आहे.
जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र जलसंधारण अधिकारी कार्यालय मंजूर झाल्याने प्रशासनिक कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार असून जलसंधारणाच्या विविध योजनांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख अधिक प्रभावीपणे होणार असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
