सावंतवाडी : कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांचं सिंधुदुर्ग शेतकरी व कामगार संघटना जिल्हाध्यक्ष अण्णा केसरकर यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत लक्ष वेधल होत. या पार्श्वभूमीवर कृषी मंत्र्यांच्या दालनात मंत्री धनंजय मुंडे व मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. यावेळी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अण्णा केसरकर यांनी प्रखरपणे शेतकऱ्यांची बाजू मांडली. यावेळी शेतकऱ्यांना काजू विमा नुकसान भरपाई लवकरात लवकर देण्याचे आदेश कृषीमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती अण्णा केसरकर यांनी दिली. तर काजू पिकाला २०० रू. हमीभाव मिळावा म्हणून मागणी देखील यावेळी कृषीमंत्र्यांना केली.
माडखोल मंडळातील ९ गावातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळाली नव्हती. ती तात्काळ देण्याचे आदेश विमा कंपनीला द्यावेत अशी मागणी अण्णा केसरकर यांनी केली होती. यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शेतकऱ्यांवरील अन्याय दुर करावा, त्यासाठी राज्याच्या प्रमुख अधिकाऱ्याची शेतकऱ्यासमोर मंत्रालयात बैठक घेण्यात यावी असे पत्र कृषी मंत्री यांना दिले होते. त्यानुसार कृषी मंत्र्यांचे दालनात ही बैठक झाली. यावेळी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष वसंत उर्फ अण्णा केसरकर, माजी सरपंच संजय राऊळ आदी उपस्थित होते. यावेळी कृषी आयुक्त, महसुल आयुक्त, रिलायन्स विमा कंपनीचे सीईओ आदी सर्व प्रमुख वरीष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर मंत्री धनंजय मुंडे व दीपक केसरकर यांच्या समवेत बैठक आयोजित करण्यात आली. त्या बैठकीमध्ये अधिकारी, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी यांनी आपली बाजू मांडली. शेतकरी संरक्षण संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष वसंत उर्फ अण्णा केसरकर आणि मंत्री दीपक केसरकर यांनी आंबोली, माडखोल, सावंतवाडी येथील भौगोलिक परिस्थिती, हवामानातील फरक, नकाशा व कागदोपत्री असणारी माहिती देऊन स्पष्टपणे शेतकऱ्यांची बाजू मांडली.
त्यावेळी कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी दोन्ही बाजूंकडील अडचणी, मागणी यांचा समतोल विचार करीत चर्चा केली. आपल्या भागातील असे प्रसंग त्यांनी सांगितले व कंपनी अधिकारी यांनी त्यांच्या नियमात बदल करुन शेतकऱ्यांना काजू विमा नुकसान भरपाई लवकरात लवकर देण्याचे आदेश दिले असून महसुल मंडळ निर्मितीच्या कोणती दक्षता घ्यावी याचेही निर्देश महसुल अधिकारी यांना दिलेत. त्यामुळे माडखोल, कलंबिस्त, वेलें, शिरशिंगे, पारपोली, भोम, कारिवडे, ओवळीये, निरुखे गावातील विमाधारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई लवकरच मिळणार आहे. त्यासाठी शेतकरी संघटनेचे प्रयत्न सुरु असल्याचे शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष वसंत उर्फ अण्णा केसरकर यांनी सांगितले. तर कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांचे त्यांनी आभार मानले आहेत. याप्रसंगी माजी सरपंच संजय राऊळ, माजी सरपंच अब्जू सावंत आदी उपस्थित होते.
दरम्यान, काजू पीकाला शासनाने प्रति किलो २००रू. हमी भाव द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली. जिल्ह्यातील सुमारे ७५ हजार एकर जमिनीवर काजू लागवड केली असून शेतकरी हे उत्पन्न घेण्यासाठी पाणी खत औषधे फवारणी, मजूरांची मजूरी वगैरे धरुन त्याला एकशे चाळीस रुपये प्रतिकिलो काजू पडतो. त्यात शेतकऱ्यांना कष्ट, मेहनत करुन नफा मिळत नाही. ह्या भागातील व्यापारी काजू खरेदी करताना एकशे वीस किंवा एकशे पंचवीस रुपये किलोच्या भावाने खरेदी करतात. शासनाचा हमीभाव नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. उत्पादन घेण्यासाठी येणारा खर्च व विक्री यातही शेतकऱ्याचे नुकसान होत आहे. लगतच्या गोवा राज्याने काजूला रु.१५० चा हमीभाव जाहीर केला आहे. गोवा राज्यातील व्यापारी परराष्ट्रातून समुद्र मार्ग बोटीतून काजू आयात करतात आणि तो काजू येथील काजूत मिक्स करुन सिंधुदुर्ग कोकणचा काजू म्हणून बाजारात विक्री करतात. ह्या विरुद्ध यापुर्वी तक्रारी करुनही शासन दखल घेत नाही. शासनाचे काजू उत्पादक शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे शासन दरबारी २०० हमीभाव द्यावा अशी मागणी त्यांनी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली.
