कुडाळ : शासनाने आंबा-काजू बागायतदारांसाठी जाहीर केलेली हेक्टरी २२ हजार रुपयांची मदत अत्यंत अपुरी असून, ती कोकणातील शेतकऱ्यांची थट्टा करणारी आहे. द्राक्ष बागायतदारांना ज्याप्रमाणे भरीव मदत दिली जाते, त्याच धर्तीवर कोकणातील बागायतदारांनाही आर्थिक आधार मिळावा, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ऍग्रीकल्चर तर्फे करण्यात आली आहे.
एमआयडीसी विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत चेंबरचे उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण (दीपक) परब आणि प्रसिद्धी समिती प्रमुख ऍड. नकुल पार्सेकर यांनी ही भूमिका मांडली.
नुकसान आणि अपेक्षीत मदत: एका हेक्टरमध्ये साधारण १०० आंब्याची कलमे असतात. एका कलमापासून ५ हजार रुपयांचे उत्पन्न गृहीत धरल्यास हेक्टरी ५ लाख रुपयांचे नुकसान होते. त्या तुलनेत २२ हजार रुपये ही रक्कम अत्यंत नगण्य आहे.
द्राक्ष बागायतदारांचा निकष लावा: पश्चिम महाराष्ट्रातील द्राक्ष बागायतदारांना संकटाच्या काळात शासन ज्याप्रमाणे मदत करते, तोच न्याय कोकणालाही मिळावा.
मॉनिटरिंग कमिटीची स्थापना: नुकसानभरपाईचा पैसा योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि त्याचा विनियोग योग्य ठिकाणी होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली 'मॉनिटरिंग कमिटी' स्थापन करावी.
प्रक्रिया उद्योगांसमोर संकट: जिल्ह्यात ५०० हून अधिक प्रक्रिया उद्योग आहेत. उत्पादन घटल्याने कच्चा माल उपलब्ध नाही. परिणामी, बँकांचे हप्ते भरणे उद्योजकांना कठीण झाले असून हे उद्योग मोडकळीस येण्याची भीती ऍड. पार्सेकर यांनी व्यक्त केली.
काजूला हमीभाव: काजू पिकाला योग्य हमीभाव मिळावा, अशी मागणी करत यासाठी आमदार निलेश राणे करत असलेल्या प्रयत्नांना चेंबरने पाठिंबा दर्शवला आहे.
"कोकणातील शेतकरी सहसा कोणाकडे हात पसरत नाही, पण निसर्गाच्या प्रकोपामुळे आज तो हवालदिल झाला आहे. २२ हजारांची मदत शेतकऱ्यांनी स्वीकारू नये, शासनाने याचा फेरविचार करावा."
— ऍड. नकुल पार्सेकर (प्रसिद्धी समिती प्रमुख)
