सिंधुदुर्गनगरी :  मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील जनहित याचिका क्र. ७१/२०१३ वर दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रस्त्यांवरील खड्डे व मानवनिर्मित उघडे गटार यांमुळे होणाऱ्या अपघातांवर कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून नागरिकांच्या तक्रारींवर त्वरित कार्यवाही करण्यात येणार असून अपघातग्रस्तांना नुकसानभरपाईही दिली जाणार आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार, खड्ड्यांमुळे किंवा उघड्या गटारमुळे मृत्यू झाल्यास वारसांना ₹६ लाखांची, तर गंभीर दुखापत झाल्यास ₹५० हजार ते ₹२.५ लाखांपर्यंतची नुकसानभरपाई संबंधित प्राधिकरणाकडून दिली जाणार आहे. ही रक्कम देण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएमआरडीए किंवा संबंधित प्राधिकरणांची राहील. त्यानंतर ती रक्कम रस्त्यांच्या देखभालीतील त्रुटीसाठी जबाबदार कंत्राटदार अथवा अधिकाऱ्यांकडून वसूल केली जाणार आहे.

भरपाई प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी स्थापन केलेल्या या समितीमध्ये संबंधित नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी व सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग तथा दिवाणी न्यायाधीश (व.स्तर) यांचा समावेश आहे. ग्रामीण भागातील प्रकरणांसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती कार्यरत राहणार आहे.

संबंधित पोलिस ठाण्याला खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघाताची माहिती ४८ तासांच्या आत समितीला कळविणे बंधनकारक आहे. तसेच भरपाई देण्यात विलंब झाल्यास संबंधित जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी किंवा विभागप्रमुख अधिकारी यांना जबाबदार धरले जाणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

जिल्ह्यातील रस्त्यांवर ठिकठिकाणी खड्ड्यांची संख्या वाढल्याने नागरिकांकडून वारंवार तक्रारी येत आहेत. तरीही प्रशासनाकडून अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या आदेशानंतर जिल्हास्तरीय समिती स्थापन झाल्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.

नागरिकांनी अशा अपघातांबाबत तक्रार अथवा नुकसानभरपाईसाठी संपर्क साधण्यासाठी खालील माध्यमांचा वापर करावा:

📧 ई-मेल: dlsa-sindhu@bhc.gov.in

☎️ दूरध्वनी: ०२३६२-२२८४१४

📱 मोबाईल: ८५९१९०३६०७

📞 टोल फ्री नंबर: १५१००