मंडणगड : सावित्री नदी व अरबी समुद्राचे संगमावर बाणकोट बांगमाडला वेळास या तीन गावांचे हद्दीत समुद्रात तीन किलोमीटरहुन अधीक लांबीचा सँडबार तलार झाल्याने, गेल्या काही वर्षापासून जलमार्गास अडथळा निर्माण झाल्याने नदी किनाऱ्यावरील वाल्मिकीनगर, बाणकोट, वेसवी, शिपोळे या गावातील मासेमारी व जलवाहूतक पुर्णपणे अडचणीत आली आहे. बंदर व मेरीटाईम बोर्डने या समस्येकडे लक्ष देऊन तातडीने गाळ काढण्याची मागणी या गावातील ग्रामस्थांमधुन केली जात आहे. समुद्रात व नदीत निर्माण झालेल्या या टापुमुळे एकीकडे जलमार्गास अडथळा निर्माण होत असल्याने नदी व समुद्राच्या या भागातून सर्व प्रकारच्या नौकानयन अडचणीत आलेला आहे. दुसरीकडे सावित्री नदीच्या बँकवॉटरमध्येही मासे येण्याचे प्रमाण संपुष्टात आल्याने नमुद गावातील लहान व मोठे मच्छीमार मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. वर्षातील बहुतांश वेळी या भागात कोळंबी वगळता अन्य सर्व प्रकारचे मासे मिळणे दुराप्रास्थ झाले आहे. नदी किनाऱ्यावर सर्व मच्छीमार बांधव अडचणीत आला असून मच्छीमारी अडचणीत आल्याने अन्य कुठलाही व्यवसाय नसलेल्या मच्छीमार बांधवाना उदर निर्वाहासाठी जबरदस्तीने अन्यत्र स्थलांतर करावे लागलेले आहे. तालुक्यातील वाल्मिकीनगर या गावात हिंदु महादेव कोळी समाजाचे मच्छीमार बांधव असून संख्येने नव्वद टक्के इतके असलेल्या या ग्रामस्थांचे उदरनिर्वाहाचे साधन मच्छीमारी आहे. नैसर्गीक संकट व मासळीच्या अभाव या कारणामुळे समुद्रात सत्तर ते ऐशी किलोमीटर इतके लांबीचे अंतर कापून मच्छीमारी करावी लागत आहे. वाळुच्या टापुमुळे समुद्रात जाताना व परत येताना जीवावरचे संकटास सामोरे जाऊनच पुढचा प्रवास करावा लागत आहे. याकडे शासनाने तातडीने लक्ष देऊन खाडी व समुद्राचा मुखाशी तयार झालेला गाळ तातडीने काढण्याची आवश्यकता आहे. कारण पिढ्यानपिढ्या मासेमारी करणाऱ्या कोळी बांधवाकडे उदरनिर्वाहाचे कोणतेही दुसरे साधन नाही व जात प्रमाणपत्रच मिळत नसल्याने शिक्षण व नोकरीच्या कोणत्याच विशेष संधीही उपलब्ध नाहीत. गेल्या दहा वर्षात विविध कारणामुळे येथील मच्छीमार बांधवांना अन्यत्र जाऊन मच्छीमारी करणे अथवा महानगरांमध्ये स्थलांतर करुन मिळेल ता काम करुन उदरनिर्वाह करणे एवढाचा मार्ग शिल्लक राहीलेला आहे. दर्या राजावर पळ उपासमारीचे वेळ आली आहे. लोककल्याणाच्या उद्देशाने बदलेले शासन जनतेच्या समस्या कधी लक्षात घेणार असा उद्विग्न सवाल येथील ग्रामस्थांमधून उपस्थित केला जात आहे.
गेल्या दहा वर्षांपासून रस्त्याबरोबर देशातील जलमार्गाना चालना देण्याचे धोरण केंद्रशासनाने अंगीकारले आहे देशात अनेक ठिकाणी बंदरे व जलमार्गाचे विकासाकरिता शासनाने करोडो रुपयांचा निधी खर्च केला आहे. राज्यशासनही या धोरणाचे अनुकरण करत असताना २०१८ साली सावित्रीनदीचे तिरावर साठलेला गाळ काढण्यासाठी बंदर विभागाने चार कोटी रुपयांचे निविदा जाहीर केली होती. मात्र तिला कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. पुढे झालेल्या सत्तातरांमुळे गाळ काढण्याचे काम मागे पडत गेले. या कामी लागणारी विशेष प्रकारचे यंत्रे व सुविधा यांचा विचार करता सहा वर्षांनी या निवेदमध्ये मोठी वाढ करुन यंदाच्या पावसाळ्यापुर्वी गाळ काढण्यासाठी संबंधीत विभागांनी नव्याने प्रयत्नांची गरज आहे.
