सिंधुदुर्गनगरी : आंतरजातीय विवाहित जोडप्याना प्रत्येकी ५० हजार रुपये प्रमाणे सिंधुदुर्गातील १२८ जोडप्यांना लाभ मिळत आहे. गेले अनेक महिने अनुदानाच्या प्रतीक्षेत ही जोडपी होती. राज्याचे मंत्री तथा पालकमंत्री नितेश राणे यांनी या प्रश्नाची दखल घेत हे अनुदान उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे या आंतरजातीय विवाहित जोडताना दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार अस्पृश्यता निवारण्याच्या योजनेचा एक भाग म्हणून आंतरजातीय विवाहांस प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना शासनातर्फे सुरू आहे. ही योजना अनुसूचित जाती/ जमाती विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यांपैकी एक व्यक्ती व दुसरी व्यक्ती सवर्ण हिंदू ,जैन, लिंगायत, बौद्ध किंवा शीख या धर्मातील असेल तर त्या विवाहास आंतरजातीय विवाह म्हणून संबोधण्यात येते.सध्या ही योजना जिल्हा समाज कल्याण विभाग जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग मार्फत राबविण्यात येत आहे.
या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या पात्र जोडप्यांकडून परिशिष्ट 'ब' मधील अर्जाचा नमुना भरून घेऊन त्यासोबत अर्जात नमूद असलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता करून घेणेत येते. यामध्ये मुख्यत्वे विवाह नोंदणी दाखला, वर व वधू यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला तसेच वर किंवा वधू यांचा जातीचा दाखला या मुख्य कागदपत्रांसमवेत इतर पूरक पुराव्याची कागदपत्रे सादर करून घेतली जातात व तद्नंतर या जोडप्यांना अनुदान उपलब्धतेनुसार प्राधान्य क्रमाने रक्कम रुपये ५०,०००/- प्रति जोडपे याप्रमाणे त्यांच्या संयुक्त बँक खाती जमा केले जातात. यामध्ये केंद्र सरकारचा हिस्सा रुपये २५,०००/- व राज्य सरकारचा हिस्सा रुपये २५,०००/- आहे.
सन २०२४-२५ मध्ये माहे जुलै ते सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत प्रति जोडपे रुपये ५०,०००/- प्रमाणे २८ जोडप्यांना एकूण रुपये १४.०० लाख जोडप्यांच्या बँक खाती जमा करणेत आली आहे. आता माहे मार्च २०२५ मध्ये अशा १०० जोडप्यांना प्रत्येकी रुपये ५०,०००/- प्रमाणे एकूण रुपये ५०.०० लाख संबंधित जोडप्यांच्या संयुक्त बँक खाती जमा करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. सदरची रक्कम मार्च २०२५ अखेर या जोडप्यांच्या खाती बँक खाती जमा होणार आहे.
अस्पृश्यता निवारणाच्या दृष्टीने शासनाने पावले उचलली आहेत, त्याचा लाभ आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांनी घ्यावा, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग रवींद्र खेबुडकर यांनी केले आहे.
