मुंबई : खारघर पोलीस ठाण्यात नोंद असलेल्या अंमली पदार्थ प्रकरणात आरोपी जिशान अहमद आलम खान यास मुंबई उच्च न्यायालयाने 8 मे 2026 रोजी जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती शिवकुमार दिघे यांनी दिलेल्या आदेशात तपास प्रक्रियेत झालेल्या त्रुटी, दीर्घ काळाची कोठडी आणि खटल्यातील विलंब यांचा विचार करत आरोपीस दिलासा दिला.

या प्रकरणात खारघर पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 399/2023 अन्वये एनडीपीएस कायद्याच्या कलम 8(c) आणि 22(c) अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, 12 नोव्हेंबर 2023 रोजी खारघर येथील सेक्टर 35 परिसरात सापळा रचून आरोपीस ताब्यात घेण्यात आले व त्याच्याकडून सुमारे 55 ग्रॅम "मेफेड्रोन" (MD) हा अमली पदार्थ जप्त करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता . विशेष म्हणजे, जप्त करण्यात आलेले अमली पदार्थाचे प्रमाण हे व्यावसायिक प्रमाणाच्या श्रेणीत (कमर्शिअल कँन्टिटीत) येत असल्याने, एनडीपीएस कायद्यातील कठोर तरतुदींमुळे अशा प्रकरणांमध्ये जामीन मिळणे अत्यंत कठीण मानले जाते. त्यामुळे या आदेशाकडे कायदेवर्तुळात विशेष महत्त्वाने पाहिले जात आहे. न्यायालयाने आदेशात नमूद केले की, आरोपीची झडती ही अधिकृत अधिकाऱ्याऐवजी पोलीस कॉन्स्टेबलमार्फत घेण्यात आली होती. एनडीपीएस कायद्यानुसार झडतीची प्रक्रिया अधिकृत अधिकाऱ्यामार्फत होणे आवश्यक असल्याने, या प्रक्रियेमध्ये प्रथमदर्शनी त्रुटी असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. तसेच आरोपी दोन वर्षांहून अधिक काळ कारागृहात असूनही खटल्यात कोणतीही विशेष प्रगती झालेली नसल्याची बाबही न्यायालयाने विचारात घेतली . विशेष म्हणजे, यापूर्वी आरोपीचे जामीनासाठीचे प्रयत्न अपयशी ठरले होते. सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर उच्च न्यायालयाने 27 ऑगस्ट 2024 रोजी आरोपीचा पहिला जामीन अर्ज नामंजूर केला होता. मात्र, खटल्यात प्रगती न झाल्यास पुन्हा अर्ज करण्याचे परवानगी न्यायालयाने त्यावेळी दिली होती . त्यानंतर दाखल करण्यात आलेला आणखी एक अर्ज मागे घेण्यात आला होता.

जामीन अर्ज हा आरोपीचा उच्च न्यायालयासमोरील तिसरा अर्ज होता. या वेळेस आरोपीच्या वतीने अ‍ॅड. चिराग सावंत यांनी बाजू मांडत तपासातील कथित त्रुटी, झडती प्रक्रियेतील कायदेशीर मुद्दे, पुराव्यांच्या साखळीतील विसंगती तसेच खटल्यातील विलंब याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने आरोपीस जामीन मंजूर केला.कायदेवर्तुळात या आदेशाकडे अमली पदार्थ प्रकरणांमध्ये तपास प्रक्रियेतील कायदेशीर पालन, प्रक्रियात्मक त्रुटी तसेच खटल्यातील विलंब या मुद्द्यांवर उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आदेश म्हणून पाहिले जात आहे.