आजचा अग्रलेख...
विधानसभा निवडणुकीच्‍या तोंडावर ‘लाडकी बहिण योजना’ सुरू करून महिलांचा विश्‍वास संपादन केलेल्‍या सरकारने आता निकषांच्‍या फेर्‍यात बहिणींना अडकवले. महिलांच्‍या खात्यात १५०० रुपये आल्‍यानंतर गृहिणींना एक मोठा आधार मिळाला. सिंधुदुर्ग जिल्‍ह्यात २३,००० लाडक्‍या बहिणींच्‍या अर्जांची पडताळणी करण्‍यात आली, त्‍यात ४, ४५८ लाडक्‍या बहिणींना अपात्र ठरविण्‍यात आलेय. १८, ५१३ बहिणींसाठी ही योजना सुरू राहणार असले तरीही, योजनेचा लाभ देताना कुठल्‍या आधारावर देण्‍यात आला, हा प्रश्‍न आहे. कुठलीही महत्त्‍वाकांक्षी योजना आखताना त्‍याचे निकष आणि सर्व बाजू तपासूनच ती जनतेपर्यंत आणली पाहिजे. तसे न होता, निवडणुकीच्‍या तोंडावर सरसकट अर्ज येतील तसा लाभ देण्‍यात आला. यात नेमके दोषी कोण? यंत्रणा की लाभार्थी ?
आता सरकारच्‍या तिजोरीवर याचा मोठा भार पडल्‍यामुळे निकषांच्‍या चौकडीत बहिणींना बसविले आहे. दोन प्रकारे पडताळणी करण्‍यात आली. प्रथम वयाची तपासणी, अर्थात ६५ वर्षांपेक्षा जास्‍त वय असलेलया ८५६ बहिणी जिल्‍ह्यात आढळल्‍या. आणि २१ वर्षापेक्षा कमी वय असलेल्‍या पाच महिला सापडल्‍या, अशा ८७७ महिला अपात्र ठरल्‍या. योजनेचा लाभ देताना वयाची अट होतीच, त्‍यावेळी ‘आधार’वरच या योजनेचा लाभ देण्‍यात येत होता. त्‍यावेळी त्‍यांना का अपात्र ठरविण्‍यात आले नाही, हा प्रश्‍न आहे. दुसर्‍या प्रकारच्‍या पडताळणीमध्‍ये एकाच कुटुंबातील दोन पेक्षा अधिक महिलांनी जर या योजनेचा लाभ घेतलेला असेल तर अशा महिलांना तपासण्‍यात आले आहे. यामध्‍ये तब्‍बल ३२९३ महिला अपात्र ठरल्‍या. प्रश्‍न असा आहे, एकाच कुटुंबातील महिला आहेत, पण दोघांचेही वास्‍तव्‍य वेगवेगळे आहे, दोघांचीही आर्थिक परिस्‍थिती बेताची आहे, मग अशा महिला अपात्र कशा? विशेष म्‍हणजे यातील २८७ महिलांच्‍या शोधात तपास यंत्रणा आहे. म्‍हणजे त्‍या महिला एकतर बाहेरगावी असतील किंवा अन्‍य कारणेही असू शकतात, पण ती कारणे शोधणार कोण? जर अशा महिला बाहेरगावी असतील तर त्‍या या निकषात बसत नाही का? किंवा दोन्‍हीकडे या महिला लाभ घेत असतील का? याचा शोध शासकीय यंत्रणा घेत असली तरी एकाच आधार कार्डवर दोन लाभ त्‍या घेऊ शकत नाहीत. असे झाल्‍यास, शासकीय यंत्रणेचे ते अपयश आहे. अंगणवाडी सेविकांची या पडताळणी मोहिमेमध्‍ये मदत घेण्‍यात आली. घरोघरी जात तपासणी करण्‍यात आली. अनेक महिला मुंबई येथे आहेत आणि गावच्‍या पत्त्‍यावर आणि आधारवर त्‍यांनी या योजनेचा लाभ घेतलेला आहे, त्यामुळे त्‍या पात्र नाहीत असा अर्थ होत नाही. शासकीय निकषात जर त्‍या बसत असतील तर स्‍थलांतर हा विषय येत नाही. संपूर्ण राज्‍यभरात ही मोहीम राबविण्‍यात येत आहे. हजारो महिला अपात्र ठरविण्‍यात आल्‍या आहेत. शासकीय निकषांनुसार अनेक अटींच्‍या चौकटीत बसवून महिलांना पात्रतेचे प्रमाणपत्र मिळत आहे. अडीच लाखांपेक्षा कमी उत्‍पन्‍न असणार्‍या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, त्‍यासाठी आयकर विभागाकडून याची माहिती मागविली जात आहे. एखादी लाभार्थी दुसर्‍या शासकीय योजनेचा लाभ घेत असेल तर त्यांच्या अर्जांबाबतही विचार केला जात आहे. एखाद्या महिलेकडे चारचाकी वाहन असेल तर अशा महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. अशा महिलांना शोधण्‍याचे कामही यंत्रणा करतेय. आधार कार्डवर वेगळे नाव आणि बँकेत वेगळे नाव अशा नावांची पडताळणी सध्‍या होत आहे. विवाहानंतर परराज्‍यात गेलेल्‍या महिला आणि शासकीय नोकरीत असताना कोणी लाभ घेतला असेल तर अशा अर्जांची पडताळणी करण्‍याचे निर्देश शासनाचे आहेत. आजकाल चैनीच्‍या वस्‍तू कुठल्‍या घरात नाहीत, असे नाही अगदी गरीब सुद्धा काबाडकष्‍ट करून चैनीच्‍या वस्‍तू खरेदी करतात, या वस्‍तूंवरून आर्थिक पात्रता ठरविणे हास्‍यास्‍पद आहे.
विशेष म्‍हणजे कुटुंबाचा आर्थिक उत्‍पन्‍नाचा स्‍त्रोत, महिलांचे शिक्षण, स्‍वयंरोजगार उदरनिर्वाहासाठी त्‍यांची व्‍यवस्‍था, त्‍या महिलांवरील अवलंबित्‍व या गोष्‍टीही तितक्‍याच महत्त्‍वाच्‍या आहेत. महिलांच्‍या सक्षमीकरणासाठी जर लाडकी बहिण सारखी योजना अस्‍तित्‍वात आणली असेल तर गरजवंत महिलांवर अन्‍याय होता कामा नये.
या योजनेचा जर गैरमार्गाने जर लाभ कुणी घेत असेल तर त्‍यांच्‍यावर कारवाई होणे क्रमप्राप्‍तच आहे. लाडक्‍या बहिण योजनेचा लाभ महाराष्‍ट्रात काही लाडक्‍या भावांनीही घेतला. जवळपास १४२९८ पुरुषांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला. या पुरुषांच्या खात्यात दर महिन्याला पैसे जमा केले जायचे. यामुळे सरकारचे मोठे नुकसान झाले. योजनेच्या लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरु असताना हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. पण काही ठिकाणी ग्रामीण भागात अशा काही महिला आहेत, ज्‍या मोलमजुरी करतात, पण त्यांच्या घरात सर्व सुविधा आहेत. या सुविधा त्यांच्या मेहनतीने मिळविलेल्‍या आहेत. अशा महिलांना अपात्रतेच्‍या निकषात बसविणेही चुकीचे ठरेल. कारण अशा महिलांच्‍या कुटुंबांचे वार्षिक उत्‍पन्‍न तपासताना नेमके कशाच्‍या आधारावर तपासले जाते, हा प्रश्‍न आहे. ज्‍या महिला खरोखरच नोकरी करतात, उत्‍पन्‍नाचे सधन साधन त्‍यांच्‍याकडे आहे, अशा महिला स्‍वत:हून या योजनेतून बाहेर पडू शकतात. आणि खर्‍या गरजवंतांना योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
‘लाडकी बहिण योजना’ महायुतीसाठी ‘गेमचेंजर’ ठरली. सत्तास्‍थापनेनंतर या योजनेतील लाभार्थ्यांना निकषांच्‍या चौकडीत बसविले जाईल, हे ठरलेलेच होते, आणि तसेच झाले. निवडणुकीच्‍या धामधुमीत सरसकट दिलेल्‍या लाभाचा परिणाम थेट सरकारी तिजोरीवरही जाणवला. त्‍यानंतर सरकारला जाग आली, अन्‌ आता अपात्र महिलांचा पत्ता कट करण्याची मोहीम हाती घेतलीय. सिंधुदुर्ग जिल्‍ह्यात तब्‍बल ४,४५८ महिलांना अपात्र ठरविले आहे.
'लाडकी बहीण' योजना घोषित झाल्यापासून या योजनेवर, योजनेतील त्रुटी, सरकारवर पडणारा ताण, यावर टीका टिप्पणी आणि वाद विवाद देखील सर्व स्तरावर पाहायला मिळाला. नव्या निकषानुसार राज्यातील जवळपास ५ लाख अपात्र महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. शासनाने योजनेसाठी अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून मागील काळात त्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेली रक्कम परत करण्याची कोणतीही सक्ती न करता उदारता दाखविली तर आता अपात्र महिलांनी स्वतःहून योजनेतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे काही महिला सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या भूमिकेतून लाडकी बहीण योजनेतून माघार घेण्यासाठी महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करत आहेत. या योजनेची पडताळणी सध्‍या युद्धपातळीवर सुरू आहे. मात्र असे करताना खर्‍या गरजवंत महिलांना यातून डावलणे योग्‍य नाही.
