कोकणात नोकरीची संधी नसल्यामुळे बेरोजगारांचा लोंढा मुंबईला जातो, मिळेल ते काम करतो, हे जरी खरे असले तरी सुशिक्षित युवक युवतींना कोकणातच नोकरी मिळावी, यासाठी अत्यंत क्रांतीकारक निर्णय घेणा-या ज्या काही संस्था आहेत, त्यात आवर्जुन नाव घ्यावे लागेल ते सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेत तब्बल ७३ लिपिक पदांच्या जम्बो भरतीला राज्याच्या सहकार विभागाने हिरवा कंदील दिला आहे. या भरतीत  जिल्ह्यातील उमेदवारांना अर्ज करता येणार आहे. तशी परवानगी घेण्यात आल्याचे जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी सांगितले आहे. पद भरती आणि स्थानिकांना संधी हे त्यांचे दोन्ही निर्णय स्वागतार्हच आहेत. जिल्हा बॅंकेने उचललले पाऊल फक्त क्रांतीकारकच नाही तर सिंधुदुर्ग जिल्हयाला एक नवी दिशा दाखवणारे आहे. हाच आदर्श समोर ठेवत जर जिल्ह्यातील अन्य सरकारी, सहकारी, खासगी संस्थांनी स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला तर निश्चितच येत्या काही वर्षात कोकणचे चित्र पालटल्याशिवाय राहणार नाही.  

बेरोजगारांची वाढती संख्या आणि रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणात होणारे स्थलांतर हा गंभीर विषय आहे. त्यामुळे विविध महामंडळे, कंपन्या, व्यवसाय, प्रकल्पाच्या माध्यमातून 73 चे 73 हजार कसे होतील यासाठी प्रयत्न हवेत. त्यासाठी सर्वात महत्वाची आहे ती राजकीय इच्छाशक्ती. ज्या राजकारण्यांच्या हातात अशा संस्था आहेत, त्यांनी कोकण आणि कोकणवासियांप्रती आपले कर्तव्य म्हणुन अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. केवळ रस्ते आणि गटारे करणे हे लोकप्रतिनिधींचे काम नाही तर त्यासाठी चाकोरीबाहेर जावुन अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. यासंदर्भात जिल्हा बॅंक, त्यांचे मार्गदर्शक, अध्यक्ष आणि पदाधिकारी निश्चितच कौतुकास पात्र आहेत. कारण या एका मोठया क्रांतीची सुरूवात होताना पहिले पाउल त्यांनी टाकले. 

“सेवानिवृत्ती, स्वेच्छा निवृत्ती यामुळे जिल्हा बँकेत मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे झाली होती. सध्या जिल्हा बँकेत 250 रिक्त पदे आहेत. यामुळे गेली सात ते आठ वर्षे बँकेचा कारभार पूर्ण क्षमतेने हाकताना मर्यादा येत होत्या. त्यासाठी गेली दोन वर्षे सातत्याने जिल्हा बँक राज्याच्या सहकार विभागाकडे रिक्त पदभरती करण्यास परवानगी मागत होती. अखेर सहकार विभागाने पहिल्या टप्प्यात 73 पदे भरती करण्यास मान्यता दिली आहे. तर ही प्रक्रिया सुरळीत पार पडल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात 70 पदांच्या भरतीला मान्यता मिळणार आहे. जानेवारी 2026 पर्यंत ही दुसऱ्या टप्प्यातील भरती प्रक्रिया सुरू होणार आहे.’’ बँकिंग क्षेत्रात मोठा अनुभव असलेल्या तसेच केंद्र आणि राज्य शासनाची भरती प्रक्रिया राबविणाऱ्या आयबीपीएस या कंपनीला भरती प्रक्रियेचा ठेका देण्याचा निर्णय बँकेच्या संचालक मंडळाने घेतला आहे. म्हणजे ही भरती प्रक्रिया पारदर्शक झाली तर अजून 73 जागांसाठी पुढील भरती प्रक्रिया होणार आहे. हजारोंच्या संख्येने तरुण तरुणी शिक्षण घेऊन नोकरीच्या शोधात आहेत. त्यामुळे बँकेची पद भरती आणि स्थानिकांना प्राधान्य हे कौतुकास्पद निर्णय आहेत. सर्वसामान्य जनतेमधुनही यासंदर्भात अत्यंत चांगल्या प्रतिक्रिया येत आहेत.  

आज जिल्ह्यात सुमारे 50 हजारच्यावर बेरोजगार नोकरीच्या शोधात आहेत. कोणीतीही निवडणूक आली की सर्वच राजकीय पक्षांकडून बेरोजगारी, ओसाड पडलेल्या MIDC यावर रान उठविले जाते. सत्ता कोणाचीही असो जिल्ह्यातील बेरोजगारीचा प्रश्न सुटलेला नाही. त्यामुळे मुंबई, पुणे, शेजारच्या गोवा राज्यात मोठया प्रमाणात तरुण तरुणीना रोजगारासाठी जावे लागत आहे. छोट्या नोकऱ्यांसाठी सुद्धा येथील तरुणांना वणवण फिरावं लागत आहे. आज फक्त बँकेच्या 73 जागांच्या भरती बाबत बोलून चालणार नाही. तर विविध महामंडळे, कंपन्या, व्यवसाय, प्रकल्प, MIDC च्या माध्यमातून 73 चे 73 हजार कसे होतील यासाठी प्रयत्न करणे काळाची गरज बनली आहे. कुडाळ, आडाळी एमआयडीसी कागदावर न राहता प्रत्यक्षात सुरु व्हायला हव्यात. 

सिंधुदुर्ग हा देशातील पहिला पर्यटन जिल्हा आहे. आज तरुणांना पर्यटन व्यवसायात उतरविण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन आणि व्यवसायासाठी सुलभरीत्या कर्ज मिळणे गरजेचे आहे. नाहीतर बँकेत कर्ज प्रकरण मंजुरीसाठीच हेलपाटे मारण्यात वेळ जातो, आणि शेवटी नकारात्मक अनुभव आल्यामुळे संबंधित युवकाला परत मुंबईची वाट धरावी लागते. त्यामुळे ही प्रक्रिया सुटसुटीत व्हावी. कोकणात रोजगाराच्या अनेक संधी आहेत. परंतु योग्य मार्गदर्शन नसल्याने येथील तरुण तरुणी मागे राहिले आहेत. त्यासाठी कौशल्य विकासच्या माध्यमातून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. सध्या मार्केटमध्ये काय सुरु आहे ? स्पर्धेच्या युगात कोणता व्यवसाय चालू शकेल याबाबत प्रशिक्षण सुरु करावे लागेल. 

कोकणची पोरं हुशारचं आहेत. कोकण बोर्ड स्थापन झाल्यापासून ते आजपर्यंत पहिल्या नंबरात येणा-या पोरापोरींनी हे सिद्ध केले आहे. दहावी, बारावीत सातत्याने शंभर टक्के निकाल लागत आहे. मात्र, येथील विद्यार्थी एमपीएससी, यूपीएससी मध्ये जात नाहीत. केवळ मार्गदर्शन केंद्रे उघडुन फायदा नाही मात्र यात ज्या काही अडचणी आहेत त्याची माहिती घेवुन त्या सोडवण्याची गरज आहे. कोकणातून अधिकारी घडावेत यासाठी येथील तरुण तरुणींना मार्गदर्शन, प्रशिक्षण अपेक्षित आहे. राज्यात अनेक कडक शिस्तीचे, प्रामाणिक अधिकारी आहेत. त्यांचे मार्गदर्शन जिल्ह्यातल्या विद्यार्थ्यांना मिळावे. तसेच शासकीय तंत्रनिकेतनमधून आजपर्यंत हजारो तरुणांनी शिक्षण घेतले. परंतू त्यांच्यासाठी नोकऱ्या सिंधुदुर्गात मिळत नसल्याने त्यांना मुंबई, पुण्याची वाट धरावी लागत आहे. त्यामुळे येथील तरुण तरुणींना जिल्ह्यातच रोजगार, व्यवसाय मिळावा यासाठी इथे जे व्यवसाय आहेत, त्यांना जे मनुष्यबळ लागते त्यानुसारच अभ्यासक्रम तयार करण्यात यावेत. राजकारण्यांची मानसिकता बदलावी, नोकरशाहीने चाकोरीतुन बाहेर यावे, आणि कोकणवासियांनी त्यांच्या या सर्व प्रयत्नांना मनापासुन साथ द्यावी, असे झाले तरच या क्रांतीची सुरूवात होईल. ही प्रक्रीया सातत्याने राबवण्याची गरज आहे, तरच सिंधुदुर्ग जिल्हा बॅंकेने उचललेले हे पहिले पाउल आपल्याला आणखी दहा पावले पुढे घेवुन जाणारे ठरेल.

कृष्णा ढोलम, चीफ रिपोर्टर, कोकणसाद LIVE