लवू म्हाडेश्वर 

गेले साडेतीन वर्ष जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय राजवट राहिल्यानंतर आता प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेसाठी खुल्या प्रवर्गासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष पद आरक्षित झाले आहे त्यामुळे पुढील जिल्हा परिषद कोणत्या पक्षाची असेल ती युतीची असेल की भाजप आणि शिंदे सेना स्वतंत्रपणे लढवेल ?अध्यक्ष कोण राहील? हे सर्व प्रश्न आता उपस्थित व्हायला लागले आहेत. मात्र, आत्तापर्यंतचा जिल्हा परिषदेचा इतिहास पाहता ज्या ठिकाणी नारायण राणे त्याच ठिकाणी सत्ता अशी स्थिती राहिली आहे. त्यामुळे पुढील स्थिती तशीच राहील अशी आशा आहे. आता जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पद खुले झाल्यामुळे या अध्यक्षपदावर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराला संधी मिळणार की अन्य उमेदवाराला संधी मिळणार हे येणारा काळ सांगेल.

रत्नागिरीपासून स्वतंत्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यावर १९ एप्रिल १९९२ ला पहिले लोकनियुक्त प्रशासन विराजमान झाले. पहिले अध्यक्ष होण्याचा मान कणकवली येथील य. बा. दळवी यांनी मिळविला. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात लोकनियुक्त प्रशासनासाठी एकूण सहा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आहेत. विद्यमान सहाव्या कार्यकारिणीची मुदत २० मार्च २०२२ ला संपली आहे. मुदत संपल्याने निवडणूक लागेल अशी आशा असतानाच जिल्हा परिषदेवर २१ मार्च २०२२ पासून प्रशासक नियुक्त झाला तो आजपर्यंत आहे. मात्र एकंदरीत आढावा पाहता ज्या पक्षात खा. नारायण राणे होते त्या त्या पक्षाची सत्ता सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेवर राहिली आहे. 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर सुरुवातीचा काही काळ प्रशासकीय राजवट होती. एप्रिल १९९२ मध्ये पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. यात कॉंग्रेसच्या पॅनेलने बाजी मारली. त्यामुळे काँग्रेसचे पहिले अध्यक्ष बसले. हा बहुमान कणकवली तालुक्यातील य. बा. दळवी यांनी मिळविला. त्यानंतर आतापर्यंत एकूण ३२ अध्यक्ष विराजमान झाले आहेत. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर ३३ वा अध्यक्ष बसणार आहे. पहिली महिला अध्यक्ष होण्याचा मान मधुमती मधुकर बागकर यांनी मिळविला. आतापर्यंत १२ महिला अध्यक्ष झाल्या आहेत. यातील तत्कालीन अध्यक्षा संजना सावंत यानी दुसऱ्या वेळी अध्यक्ष होण्याचा बहुमान मिळविला आहे.

जिल्हा परिषदेवर पहिले लोकनियुक्त प्रशासन १९ मार्च १९९२ मध्ये विराजमान झाले. राष्ट्रीय कॉंग्रेसने पहिल्याच निवडणुकीत बाजी मारत सत्ता स्थापन केली. यानंतर १९९७ च्या सर्वात्रिक निवडणुकीत सेना-भाजपने सत्ता मिळविली. २००२ च्या निवडणुकीत सुद्धा शिवसेना-भाजपने पुन्हा बाजी मारली; मात्र २००५ मध्ये सत्तापालट झाली. शिवसेनेच्या नारायण राणे यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे आठ वर्षांनंतर काँग्रेसची जिल्हा परिषदेवर पुन्हा सत्ता आली. २००७ च्या निवडणुकीत राष्ट्रीय काँग्रेसची सत्ता आली. २०१२ व २०१७ मध्ये पुन्हा काँग्रेसचीच सत्ता आली. २०१७ नंतर ही कार्यकारिणी कार्यरत असताना २०१९ मध्ये नारायण राणेंनी कॉंग्रेस सोडल्याने जिल्हा परिषदेवरील काँग्रेसची सत्ता गेली. काही महिने ही सत्ता राणेंच्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाकडे होती. डिसेंबर २०१९ मध्ये राणे भाजपमध्ये गेल्याने जिल्हा परिषद सत्ता भाजपच्या ताब्यात गेली. जिल्हा परिषदेवर सर्वाधिक २० वर्षे कालावधी राष्ट्रीय कॉंग्रेस या पक्षाची सत्ता राहिली आहे. ८ वर्षे शिवसेनेची सत्ता राहिली. मधले काही महिने राणेंनी काढलेल्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाच्या ताब्यात सत्ता होती. डिसेबर २०१९ पासून सव्वा दोन वर्ष भाजपच्या ताब्यात जिल्हा परिषद होती.

नारायण राणे भाजपमध्ये आल्यावर काँग्रेस पक्षाच्या २७ सदस्यांपैकी २४ सदस्यांनी राणे सोबत भाजपमध्ये प्रवेश केला त्यामुळे राणे समर्थक २४ अधिक मूळ भाजपा सदस्य ६ अशी एकूण ३० सदस्य संख्या झाली. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या एका सदस्याने भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने भाजप संख्या ३१ झाली होती. शिवसेना १६ आणि काँग्रेस कडे ३ सदस्य होते.

पदाधिकारी ते आमदार

जिल्हा परिषद लोकनियुक्त प्रशासन येऊन ३० वर्षे होत आलीत. यातील अध्यक्ष झालेले राजन तेली व विषय समिती सभापती झालेले परशुराम उपरकर हे दोनच पदाधिकारी आमदार झाले आहेत; मात्र हे दोन्ही थेट आमदार होत विधान परिषदेत गेले होते; परंतु विधानसभेचा आमदार किंवा राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये कोणी मंत्री झालेले नाहीत.

राणेंचे वर्चस्व

जि. प.च्या ३० वर्षे कारभारातील २५ वर्षे सत्ता केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या हाती राहिली. १९९२ ते १९९७ ही पहिली पाच वर्षे वगळता उर्वरित कालावधी राणेंचे वर्चस्व राहिले. १९९७ च्या निवडणुकीत राणेंनी शिवसेनेची सत्ता आणली होती. अर्थात, त्यावेळी सेना-भाजप युती होती. शिवसेनेचे पहिले अध्यक्ष होण्याचा मान राजन तेलींना मिळाला होता. त्यानंतर २००२ ला शिवसेनेची सत्ता आली. याचदरम्यान अशोक सावंत अध्यक्ष असताना २००५-२००६ मध्ये राणेंनी शिवसेना सोडत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर संजना सावंत अध्यक्ष असताना राणेंनी काँग्रेस सोडली. २०१९ मध्ये ही राजकीय उलथापालथ झाली. यावेळी राणेंनी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष स्थापन केला. डिसेंबर २०१९ मध्ये राणेंनी भाजपत प्रवेश केल्यानंतर गेली दीड वर्षे भाजपकडे ही जिल्हा परिषद आहे. यावेळी सावंतवाडी तालुक्यातील माजगाव जिल्हा परिषद मतदार संघातून निवडून आलेल्या रेश्मा सावंत ह्या जिल्हा परिषद अध्यक्षा बनल्या होत्या.

२०१७ मध्ये जिल्हा परिषद वर काँग्रेसची सत्ता

सन २०१७ मध्ये झालेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ५० जागांपैकी २७ जागांवर कॉंग्रेसने निर्विवाद वर्चस्व मिळवत जिल्हा परिषदेवर आपली सत्ता कायम केली होती. यावेळी नारायण राणे हे काँग्रेस पक्षात होते. 

२०१७ मधील सदस्य संख्या

२०१७ मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणुकीत ५० जागांपैकी काँग्रेस पक्षाला  २७,  शिवसेना १६, भाजपा ६ तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला १ जागेवर समाधान मानावे लागले. 

चार महिने महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचा झेंडा

नारायण राणे यांनी सप्टेंबर २०१९ मध्ये काँग्रेस पक्षाला रामराम केल्यानंतर सप्टेंबर २०१९ ते डिसेंबर २०१९ या चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी. महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची सत्ता सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद वर होती.

डिसेंबर २०१९ मध्ये पहिल्यांदाच जिल्हा परिषद वर भाजपची सत्ता

नारायण राणे यांनी स्थापन केलेला महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष डिसेंबर २०१९ मध्ये भाजपा मध्ये विलीन करत भाजपा मध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद वर पहिल्यांदा भाजपची सत्ता स्थापन झाली. २०२२ पर्यंत भाजपची सत्ता जिल्हा परिषद राहिली.

गेली साडेतीन वर्ष एवढा मोठा कालावधी प्रशासकीय कारभारात गेला आहे. आता पुन्हा लवकरच लोकप्रतिनिधी युक्त जिल्हा परिषदेचा कारभार सुरू होईल यामुळे जिल्ह्यातील प्रलंबित कामे लवकरात लवकर मार्गी लागणे सोपे होईल.