सिंधुदुर्गनगरी : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत कार्यरत गाव पातळीवरील एकूण कार्यरत ५२ हजार समुदाय संसाधन व्यक्ती तर सद्यस्थितीत अभियानांतर्गत कार्यरत एकूण २८०० कंत्राटी कर्मचारी त्यांच्या मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात ११ डिसेंबर २०२५ पासून राज्यातील सर्व ग्रामीण भागातील उमेद अभियानातील महिला, कॅडर व कर्मचारी सह कुटुंब उपोषणाला बसणार असल्याचे निवेदन ग्रामविकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना दि.5 डिसेंबर रोजी देण्यात आले. 

गेल्या वर्षभरापासून उमेद महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटना महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून विविध मागण्या शासनाकडे रेटून धरल्या आहेत. मागील नऊ महिन्यात मा.ग्रामविकास मंत्री, जयकुमार गोरे यांची भेट घेऊन मागण्या मान्य करण्याबाबत मा.ग्राम विकास मंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली 2 बैठका झालेल्या असून सकारात्मक चर्चा करण्यात आली होती. परंतु अद्यापही संघटनेच्या मागण्या मान्य झाल्याचे शासन निर्णय व अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे संघटना तब्बल किमान २ लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक महिला, केडर  व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत आंदोलनच्या पवित्र्यात आहे.

उमेद अभियान हे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या एकत्रित निधीतून राबविण्यात येते, मात्र केंद्राकडून अधिकाधिक निधी पुरविला जातो. कारण राष्ट्रीय उपजीविका अभियान (NRLM) हे केंद्र पुरस्कृत आणि फ्लॅगशीप योजना आहे. मागील वर्षी २०२४ मध्ये केंद्र शासनाने या योजनेला अधिक बळकट करावे यासाठी सुधारित मनुष्यबळ संशोधन पुस्तिका जारी केलेली आहे. आणि महाराष्ट्र शासनाने सुधारित मनुष्यबळ संसाधन पुस्तिका लागू करून पाठविली आहे मात्र प्रत्यक्षात अमलात आणली नाही. त्यामुळे संघटनेकडून अशा विविध मागण्यासाठी शासनाला वारंवार भेटून विनंती करण्यात आलेली आहे मात्र मागण्या मान्य न केल्यामुळे संघटनेने दिनांक 10 डिसेंबर 2025 पर्यंत शासन निर्णय न मिळाल्यास नागपूर येथे उपोषण, धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

उमेद संघटने कडून केंद्र शासनाच्या सूचनानुसार उमेद अभियानाचे नवीन HR Manual (मनुष्यबळ विकास पुस्तिका) लागू करणे, राज्यातील सर्व समुदाय संसाधन व्यक्तींना ग्रामसखी म्हणून  मान्यता देऊन  शासनाचे अधिकृत ओळख पत्र व 10 लाखापर्यंत विमा संरक्षण मिळावे. शैक्षणिक व अनुभव पात्रता असलेल्या केडरला प्रभाग समन्वयक या पदावर प्राधान्याने घेण्यात यावे, मार्च २०२६ नंतर देखील सर्व कम्युनिटी केडर कार्यरत ठेवून शासनाकडूनच थेट केडरचे खातेत मानधन वितरण व्हावे, उमेद कर्मचारी नोकरी पदोन्नती / IJP (Internal Job Promotion) प्रकिया पूर्ववत लागू व कार्यान्वित करणे, उमेद अभियानांतर्गत प्रभाग समन्वयक व  सहाय्यक कर्मचारी यांची विनंतीनुसार रिक्त पदी जिल्हा बदली होणेस मान्यता देणे या विना आर्थिक तरतुदीच्या मागण्या आहेत.

तसेच काही प्रमाणात शासनाला तरतूद करावी लागेल अशा मागण्या म्हणजे उमेद अभियानाला ग्रामविकास विभागाचा कायम स्वरूपी उपविभाग म्हणून मान्यता आणि सर्व कर्मचारी कायम करणे, सर्व स्वयं सहाय्यता समूहांना समुदाय गुंवणूक निधी (CIF) १५०००० रुपये देणे,  आरोग्य विभागात गाव व प्रभाग स्तरावर काम करणाऱ्या आशा स्वयं सेविका व गट प्रवर्तक यांना लागू असलेल्या १० लाख रकमेचा विम्यासारखा उमेद अभियानातील सर्व समुदाय संसाधन व्यक्ती यांना देखील अपघात, अपंगत्व व नैसर्गिक मृत्यू  इत्यादी सारखा संरक्षण विमा लागू करणे, उमेद अभियानात बाह्य संस्थेद्वारे कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांना देखील उमेद मधील कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांचेप्रमाणे वार्षिक वेतनवाढ, प्रत्येक महिन्याला वेळेवर मानधन वितरीत व्हावे. अशा प्रमुख मागण्या संघटनेच्या आहेत.

तरी दि.१० डिसेंबर २०२५ पर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास किमान २ लाख महिला व कर्मचारी सह कुटुंब नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सभागी होणार असल्याचा इशारा राज्य अध्यक्ष निर्मला शेलार व मालुताई देशमुख यांनी दिला आहे.