वेंगुर्ले : चालू वर्षात झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे आंबा व काजू पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात कृषी विभागामार्फत प्रत्येक गावात शासनाच्या आदेशानुसार आंबा व काजू पिकाखालील क्षेत्र (हापिस प्रणाली) निश्चित करण्याचे काम प्रगतीपथावर असून, ही बाब योग्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र  तळागाळातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची महत्त्वाची मागणी म्हणजे सामाईक खातेदार व सातबाऱ्यावर सहहिस्सेदार असलेल्या शेतकऱ्यांना एका खातेदाराचे हमीपत्र गृहित धरून आंबा व काजू पिकांसाठी शासनाकडून देण्यात येणारी नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे छत्रपती शिवाजी महाराज सिंधुदुर्ग जिल्हा शेतकरी संघटना व शेतकरी यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत शासनाकडे करण्यात आली आहे.

तुळस येथे कार्यक्रमानिमित्त आलेल्या उपजिल्हाधिकारी वनिता पाटील यांच्याकडे हे निवेदन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष श्यामसुंदर राय व शेतकरी यांच्या मार्फत सादर करण्यात आले. यावेळी वेंगुर्ला तहसीलदार ओंकार ओतारी, तालुका कृषी अधिकारी मंगेश चव्हाण आदी उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे की, पुढे, पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत आंबा व काजूसाठी विमा भरताना चार हेक्टर मर्यादा ठेवण्यात आली असून, त्याच पद्धतीने आंबा चार हेक्टर क्षेत्र व काजू चार हेक्टर क्षेत्र अशी नुकसान भरपाईची मर्यादा असावी, तसेच कोणत्याही निकषाशिवाय आंबा व काजू नुकसान भरपाई द्यावी.

शेतकऱ्यांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना उपलब्ध असल्या तरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी निकषात बदल होणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. शासनाने ‘विकसित भारत ग्रामीण आजीविका (R.A.M.G.)’ ही नवीन योजना सुरू केली असून, पूर्वी ‘रामजी व यापूर्वी (M.R.G.S.)’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या योजनेत बदल करण्यात आला आहे. मात्र, या योजनेत पूर्वीप्रमाणेच दोन हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नसल्याने, इच्छुक असूनही त्यांना योजना लाभ मिळत नाही. उदाहरणार्थ, गुरांसाठी गोठा, फळबाग लागवड, सिंचन विहीर अशा योजनांचा लाभ संबंधित शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे या योजनेची मर्यादा किमान पाच हेक्टरपर्यंत वाढवावी,याशिवाय, आंबा व काजू नुकसान भरपाई देताना शासनाने कोणतेही निकष न लावता खरोखरच गरजू व नुकसानग्रस्त गरीब शेतकरी वंचित राहणार नाहीत, याची कृषी विभाग व जिल्हा प्रशासनाने विशेष काळजी घ्यावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.