वेंगुर्ले : म्हापण येथील रहीवासी आनंद मधुकर गावडे. यांनी म्हापण बाजारपेठेत, राज्य महामार्ग १८३ लागुन केलेल्या नियमबाह्य, बेकायदेशीर, अनाधिकृत व अतिक्रमीत बांधकामाबाबत म्हापण ग्रामपंचायतीचे सदस्य गुरुनाथ गजानन मडवळ यांनी दाखल केलेल्या रिट पिटीशनची, मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर दखल घेतलेली असुन, सरपंच, ग्रामपंचायत म्हापण तसेच संबंधित सर्व विभागाना नोटीस बजावलेली आहे. सदर बांधकामाबाबत संबंधितांकडुन कोणताही अर्ज यापुढे स्वीकारु नये, तसेच कोणताही ठराव पारीत झाला असल्यास त्यांची अंमलबजावणी करु नये तसेच ते अनधिकृत बांधकाम आहे त्या परिस्थितीत ठेवण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हापण ग्रामपंचायातीला दिलेले आहेत. याबाबत अर्जदार गुरुनाथ मडवळ यांनी पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली. त्यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात मुंबई येथील ख्यातनाम व सुप्रसिद्ध जेष्ठ विधीतज्ञ अॅड. अभय खांडेपारकर व त्यांचे सहकारी अँड्. ऋषीकेश भगत हे काम पाहत आहेत.
याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की, आनंद मधुकर गावडे. हे म्हापण ग्रामपंचायतीची तसेच इतर खात्याची परवानगी न घेता अनाधिकृत, बेकायदेशीर व नियमबाह्य बांधकाम करीत असून, त्याद्वारे राज्य महामार्ग १८३ ला लागुन असलेल्या म्हापण ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या गटाराची मोठ्या प्रमाणात नासधूस होत असल्याचे गुरुनाथ मडवळ यांनी म्हापण ग्रामपंचायतीच्या निर्दशनास आणुन दिले होते. तसा ठराव एकमताने म्हापण ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत पारीत करण्यात येऊन, सदरचे अनाधिकृत बांधकाम त्वरीत बंद करण्याचे निर्देश म्हापण ग्रामपंचायतीने आनंद गावडे यांना दिले होते. मात्र त्यांनी सदरचे बांधकाम सुरुच ठेवल्याने गुरुनाथ मडवळ यांनी जिल्हाधिकरी, सिंधुदुर्ग यांच्याकडे त्याबाबत तक्रार अर्ज करुन त्याच्या प्रती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिंधुदुर्ग, उप-मुख्य कार्यकारी सिंधुदुर्ग, उपविभागीय अधिकारी सावंतवाडी, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सावंतवाडी, नगररचनाकार अधिकारी सिंधुदुर्ग, तहसिदार वेंगुर्ला, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती वेंगुर्ला, उपविभागीय अभियंता बांधकाम उपविभाग वेंगुर्ला, राज्याचे ग्रामविकास मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, उच्च व शिक्षण मंत्री, माजी पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांना पाठविल्या होत्या. याशिवाय म्हापण ग्रामपंचायतीने कोणतेही ठोस कारवाई न केल्याने तसेच म्हापण ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ५२ व ५३ अन्वये सदरचे बांधकाम पाडुन टाकण्याचे अधिकार ग्रामपंचायत म्हापण यांना असतानादेखील तशी कार्यवाही त्यांच्याकडुन होत नसल्याने गुरुनाथ मडवळ यांनी आगावु नोटीस देऊन, उपोषण देखील केले होते. यावेळी सदर बेकायदेशीर व अनाधिकृत बांधकामाची पंचयादी करण्यात आली होती. तसेच आनंद मधुकर गावडे यांनी ग्रामपंचायत मालकीचा गटार स्वखर्चाने सुस्थितीत करुन देण्याचे मान्य केले होते. तसेच संबंधित सर्व विभागांनी त्या अनाधिकृत व अतिक्रमीत बांधकामाविरुध्द योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश म्हापण ग्रामपंचायतीला दिले होते.
आनंद मधुकर गावडे यांनी कबुल केल्याप्रमाणे त्यांनी गटार सुस्थितीत न केल्याने तसेच ग्रामपंचायतीने कळवूनही अनाधिकृत बांधकाम सुरुच ठेवल्याची ही बाब गुरुनाथ मडवळ. यांनी म्हापण ग्रामपंचायतीच्या निर्देशनास पुन्हा आणली होती. ग्रामपंचायतीच्या दि. ३०/०८/२०२४ रोजीच्या मासिक सभेमध्ये त्याबाबत चर्चा होऊन सदर बांधकामाची नोंद कर आकारणी उताऱ्यामध्ये करु नये, तसेच ग्रामपंचायतीकडे साधनसामुग्री उपलब्ध नसल्याने ग्रामपंचायत अधिनियामानुसार कारवाई करता येत नाही. तसे संबंधित खात्यांना कळविण्यात यावे व यापुर्वी कळवूनही आनंद मधुकर गावडे यांनी अनाधिकृत बांधकाम मागील सुमारे १९२ दिवस चालु ठेवल्याने, त्याबाबत ५०/- दंड आकारण्यात येऊन, प्रतिदिनी रुपये ५ याप्रमाणे एकुण ९६०/- दंड आकारण्यात यावा असे ठराव सदर सभेमध्ये एकमताने पारीत करण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने आनंद मधुकर गावडे यांनी सदरची दंडात्मक रक्कम ग्रामपंचायतीकडे जमा करुन, आपल्या अनाधिकृत व अतिक्रमीत बांधकामाची कबुली दिलेली होती. असे असतानाही ग्रामपंचायतीने त्याबाबत कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. याऊलट आनंद मधुकर गावडे यांनी तळमजला व पहीलामजला बांधलेल्या २८ वाणिज्य गाळ्याचे व ४ निवासी गाळ्याचे मोजमापे घेऊन त्यांची स्वतंत्र करआकारणी उतारे तयार करण्याची केलेली मागणी ग्रामपंचायतीने मान्य केली. वेळोवेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सदरचे अनधिकृत बांधकाम पडण्या बाबत नोटिसा देऊनही त्या सर्व नोटिसाना न जुमानता गावडे यांनी बांधकाम सुरूच ठेवले. ग्रामपंचायतीकडुन कोणतीही ठोस कायदेशीर कारवाई होणार नाही, व गावडे यांना राजकीय वरदहस्त असल्याचे गुरुनाथ मडवळ यांची खात्री झाल्याने त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले.
यामुळे २६ जून २०२५ रोजी मडवळ यांनी महाराष्ट्र शासन, जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगररचनाकार, सार्वजनिक बांधकाम, गटविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत व आनंद गावडे यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल केले. यावेळी उच्च न्यायालयाने ही बाब गंभीर असल्याचे ताशेरे ओढत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिंधुदुर्ग, उप-मुख्य कार्यकारी सिंधुदुर्ग व गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती वेंगुर्ला यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
आनंद मधुकर गावडे, यांनी केलेले अनाधिकृत व अतिक्रमीत बांधकाम काढुन टाकण्याचे अधिकार मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ५२ व ५३ अन्वये सर्वस्वी ग्रामपंचायतीस आहेत व तसे निर्देश त्यांना वेळोवेळी देण्यात आलेले आहे. असे प्रतिज्ञापत्र यावेळी त्यांनी सादर केले. सरपंच ग्रामपंचायत म्हापण यांनी सदरचे बांधकाम थांबविण्याचे निर्देश श्री. आनंद मधुकर गावडे यांना आपण दिले असल्याचे व मे. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे योग्य ती कारवाई करण्यास तयार असल्याचे उच्च न्यायालयात सरपंच म्हापण यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. एकंदरीत सदरचे बांधकाम वादाच्या भोवऱ्यात सापडले असुन, ८ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या बांधकामाला स्टे ऑर्डर दिली आहे. आनंद गावडे यांनी कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम पुढे करू नये तसेच म्हापण ग्रामपंचायतने कोणतीही परवानगी किंवा ठराव पारित करू नये असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.याबाबत सखोल कायदेशीर मार्गदर्शन अँड. सग्राम देसाई व अँड. कीरण पराडकर यांनी केले. अशी माहिती म्हापण ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच तथा विद्यमान सदस्य गुरुनाथ मडवळ यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
या अनधिकृत बांधकामात २६ व्यापारी गाळे असून १६ गळ्यांमध्ये व्यवसाय सुरू असून त्या गळ्यानाही ग्रामपंचायतची परवानगी नाही. उच्च न्यायालयाने स्टे ऑर्डर दिली असतानाही २ दिवसांपूर्वी अजून ४ गळ्यांचे उदघाटन त्याठिकाणी करण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही आनंद गावडे यांनी केराची टोपली दाखवल्याचा आरोपही गुरुनाथ मडावळ यांनी केला.
