वेंगुर्ले : दुर्दैवाने प्राथमकि शाळांपाठोपाठ आता पटसंख्येचे निकष पुढे करून मराठी माध्यमाच्या शासकीय माध्यमिक शाळा बंद पडण्याचा घाट घातला जात आहे. शिक्षण विभागाकडून अनेक शाळांना तशा नोटिसा गेल्यामुळे या शाळांचे भवितव्य अंधारमय झाले आहे. मराठी शाळा बंद पडल्या तर त्याचा अत्यंत वाईट परिणाम मराठी माषेवर सुद्धा होणार आहे. जेव्हा एखाद्या भाषेचा डास होतो तेव्हा तेथील संस्कृतीही विकोपास जाते. त्यामुळे राज्यातील 'मराठी शाळा वाचवा, पटसंख्येचा निकष रद्द करा!' अशी मागणी फुले शाहू आंबेडकर विचारमंचातर्फे मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन गुरुवारी मंचच्या पदाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार ओंकार ओतारी यांच्याकडे सुपूर्द केले.
फुले शाहू आंबेडकर विचारमंचचे अध्यक्ष जयप्रकाश चमणकर, सचिव महेंद्र मातोंडकर, सहखजिनदार प्रदीप सावंत, दाभोली हायस्कूलचे मुख्याध्यापक किशोर सोन्सुरकर, मठ हायस्कूलचे मुख्याध्यापक सुनील जाधव, विचारमंचचे पदाधिकारी शिवराम आरोलकर, दभोली हायस्कूलच्या पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष आत्माराम प्रभूखानोलकर, वेंगुल्याचे माजी नगराध्यक्ष सुनील डुबळे आदी यावेळी उपस्थित होते.
आपण सर्वजण पुरोगामी विचारसरणीच्या महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी आहोत, आपली मराठी भाषा ही आपली मातृभाषा आहे. केंद्र सरकारने गतवर्षीच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देवून मराठीचा गौरव केला आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने मराठी भाषा आणि मराठी माध्यमाच्या शाळांना नवसंजीवनी देणे अपेक्षित आहे. दुर्दैवाने मात्र राज्य सरकारकडून मराठीची गळचेपी होताना दिसते आहे. राज्य सरकारच्या निकषामुळे सध्या राज्यातील असंख्य सरकारी माध्यमिक शाळांवर पटसंख्येची टांगती तलवार आहे. सरकारी माध्यमिक शाळांना मुले मिळत नाहीत याला सरकारचे धोरण तेवढेच जबाबदार आहे. कारण बहुतांशी सरकारी माध्यमिक शाळा या मराठी माध्यमातून मुलांना शिक्षण देतात. आजपर्यंत आपल्या देशात व राज्यात सर्वोच्च पदावर कार्यरत असलेले व होऊन गेलेले अनेक दिग्गज हे आपापल्या मातृमाषेतून शिक्षण घेऊनच मोठे झालेले आहेत. असे असतानाही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मोठ्या प्रमाणात परवानगी देवून शासनानेच आपल्या मातृभाषेची गळचेपी केली आहे.
गेली अनेक वर्षे शिक्षक भरती झालेली नाही. त्यामुळे अनेक सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांच्या जागा रिक्त राहिल्या. परिणामी, मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम झाला. डीएडसारखा शिक्षक निर्माण करणारा अभ्यासक्रमही सरकारने कायमस्वरूपी बंद केला आहे. त्यामुळे मराठी शाळांना नवीन शिक्षक मिळण्याच्या आशाही संपुष्ठात आल्या. याचाच परिणाम म्हणून असंख्य पालकांनी आपल्या मुलांना मराठी शाळेतून काढून इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांमध्ये मरती केले आहे. अर्थात मुलांची संख्या घटल्याने शाळांच्या पटसंख्यांवर परिणाम झाला. मुलांच्या कमतरतेमुळे आधी असंख्य पूर्ण प्राथमिक शाळांचे वर्ग घटले. तेथील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन करण्यात आले. हळूहळू अखेर असंख्य सरकारी प्राथमिक शाळा कायमस्वरूपी बंद झाल्या आहेत. हीच परिस्थिती आज शासकीय माध्यमिक शाळांबाबत बघायला मिळत आहे.
माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातून कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. जर आपल्या शाळेत नियमानुसार पटसंख्या न भरल्यास तो वर्ग बंद करण्यात येईल, आणि एखादा वर्ग बंद होण्याची वेळ म्हणजे ती संपूर्ण शाळाच बंद पडण्याचा प्रकार आहे. वेंगुर्ले तालुक्यातील काही माध्यमिक शाळांना अशा प्रकारच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या असून गेली कित्येक वर्षे सातत्याने ग्रामीण भागातील मुलांना माध्यमिक शिक्षणाची सोय करून देणाऱ्या या ज्ञानमंदिरांवर टांगती तलवार आहे. वास्तविक पाहता वेंगुर्ले तालुका हा भौगोलिक दृष्ट्या डोंगराळ भाग आहे. सुमारे ८० महसुली गाव व २९ ग्रामपंचायती असलेल्या या तालुक्यात केवळ १६ मराठी माध्यमाच्या सरकारी माध्यमिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये पाच किलो मीरटपेक्षाही जास्त अंतर पार पाडून मुले शिक्षण घेण्यासाठी येतात. यातील काही माध्यमिक शाळा पटसंख्येच्या निकषामुळे बंद पडल्या तर ग्रामीण भागातील गोरगरीब मुलांच्या शिक्षणावर प्रचंड विपरित परिणाम होणार आहे.
ग्रामीण भागातील अनेकांना आजही शासकीय माध्यमिक शाळाच त्यांच्या शिक्षणासाठी मुख्य स्रोत आहे. कारण खासगी शाळांचे शुल्क व तेथे जाण्यायेण्यासाठीचा खर्च ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेला परवडणारा नाही. शिवाय शासकीय माध्यमिक शाळा या मराठी माध्यमातून मुलांना मुल्याधारित शिक्षण देत असल्याने आपल्या संस्कृती जनतासाठी या शाळांचे अस्तित्व राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री या नात्याने या अतीगंभीर प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवून आपण मराठी भाषा व मराठी माध्यमिक शाळांवर कोसळणारे संकट वेळीच दूर करावे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
पटसंख्येचा निकष सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला नको
गावागावातील मराठी माध्यमाच्या सरकारी माध्यमिक शाळा तेथील शिक्षणाचे प - मुख केंद्र आहेत, पटसंख्या कमी झाली हे कारण सांगून त्या शाळा बंद करणे योग्य नाही. सिंधुदुर्ग जिल्हा १०० टक्के साक्षर होण्यामागेही याच सरकारी माध्यमिक शाळांचे मोठे योगदान आहे. जिल्हा कुटुंबनियोजनातही आघाडीवर आहे. त्यामुळे पटसंख्यांचा निकष सिंधुदुर्ग जिल्ल्यासारख्या डोंगराळ भागातील शाळांवर लादला जाऊ नये. जिल्हयातील काही तालुक्यातील ठराविक गावांनाच डोंगराळ भागाच्या निकषांचा लाभ होतो. या निवेदनाद्वारे आम्ही अशीही मागणी करत आहोत की, संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हयाला डोंगरी माग म्हणून महाराष्ट्र सरकारने घोषित करावे. मराठी शाळा व पर्यायाने मराठी भाषा वाचविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी आपले कर्तव्य निभवावे, अन्यथा जनआंदोलन उभारण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असाही इशारा निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला.
