सिंधुदुर्ग : सासोली येथील काही जमिनींना दिलेली बेकादेशीर सनद रद्द करुन अनधिकृत बांधकाम हटविण्याबाबत कुडाळ मालवणचे आमदार वैभव नाईक यांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब विखे पाटील यांच विधानसभेत लक्ष वेधलं. यावेळी या जमिनी तहसिलदार दोडामार्ग यांनी शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार कलम ४२ (क) अन्वये अकृषिक सनद परवानगी देण्यात आलेल्या आहेत. सहहिस्सेदार यांच्या मालकीच्या क्षेत्रात परवानगी दिलेली नसल्याने सहहिस्सेदार यांच्या संमतीची आवश्यकता नाही. बिनशेती सनदबाबत कोणतीही हरकत असल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम २५७ प्रमाणे अपील करण्याची तरतूद असल्याचे उपोषणकर्ते यांना अवगत करण्यात आले आहे असं महसूलमंत्री विखे-पाटील लेखी उत्तरादरम्यान म्हणाले.
महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, मौजे सासोली ता. दोडामार्ग जि. सिंधुदुर्ग येथील स.नं.१५९/१, १६४/१, १५७/१, २००/१, १९८/१, १९८/१, २०१/१, २०३/१, १६७/१, १७१/१ व स.नं.१९७/१ क्षेत्र सलज जैन वगैरे यांनी नोंदणीकृत खरेदीखताद्वारे खरेदी केल्या आहेत. या जमिनी तहसिलदार, दोडामार्ग यांनी शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार कलम ४२ (क) अन्वये अकृषिक सनद परवानगी देण्यात आलेल्या आहेत. सहहिस्सेदार यांचे मालकीचे क्षेत्रात परवानगी दिलेली नसल्याने सहहिस्सेदार यांच्या संमतीची आवश्यकता नाही. बिनशेती सनद बाबत कोणतीही हरकत असल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम २५७ प्रमाणे अपील करण्याची तरतूद असल्याचे उपोषणकर्ते यांना अवगत करण्यात आले आहे.
महेश शंकर ठाकूर व इतर यांनी दिनांक १० एप्रिल २०२३ रोजी केलेल्या उपोषणावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान तक्रारीमध्ये नमूद अनधिकृत होर्डिंगबाबत सरपंच, ग्रामपंचायत सासोली यांना २२ मे २०२३ च्या पत्रान्वये कळविले आहे. तसेच जंगलतोडीबाबत नमूद मुद्याच्या अनुषंगाने वनक्षेत्रपाल दोडामार्ग यांनी २८ मार्च २०२३ च्या आदेशान्वये वृक्षतोड करणारे राजेश चव्हाण, मॅनेजर अमूर डेव्हलपर्स यांना रु.३५,२००/- एवढा दंड करण्यात आला आहे. तसेच मिळकतीमध्ये दिलेल्या अकृषिक सनदेच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांनी संबंधितांना सनद क्षेत्रात सिमांकन करुन घेतल्याशिवाय व संबंधित ग्रामपंचायत तसेच सहायक संचालक, नगर रचना यांचा परवानगी शिवाय कोणतेही बांधकाम करण्यात येऊ नये असे जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांनी कळविले असून नोटीसी विरुध्द अर्जदार यांनी उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका (स्टँ) क्र.१३४५८/२०२३ दाखल केली असून प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे असं उत्तर त्यांनी दिल.
