मुंबई : आमदार वैभव नाईक यांनी एल.ई.डी. व पर्ससीन नेट मासेमारीवर कठोर कारवाई करण्यासंदर्भात लक्षवेधी प्रश्नाद्वारे विधानसभेत राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय मंत्री यांचे लक्ष वेधले. जानेवारी ते मे या कालावधीत राज्याच्या जलधी क्षेत्रात एल.ई.डी. व पर्ससीन नेट मासेमारीवर बंदी लागू असताना वेंगुर्ले, मालवण व देवगड समुद्रामध्ये रात्री बेकायदेशीर बिनधास्तपणे अवैध मासेमारी चालू असते. पारंपारिक मच्छीमार अशा एल.ई.डी. पर्ससीन नेट धारकांना जाब विचारायला गेले असता भर समुद्रात त्यांच्या नौकांवर चाल करून येतात व टोळीने मासेमारी करून पारंपारिक मच्छीमारांमध्ये दहशत पसरवतात. अशा प्रकारे केल्या जाणाऱ्या अनधिकृत मासेमारी संदर्भात वारंवार पारंपारिक मच्छिमार संघटनांनी तक्रार करून देखील शासनाचे व प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे व परिणामी यामुळे पारंपारिक मच्छीमारी संकटात आली आहे. या एलईडी पर्ससीन मासेमारीवर शासन काय कारवाई करणार याबाबत आमदार वैभव नाईक यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
अनधिकृत मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्याकरता नेमलेल्या सागरी सुरक्षांवर देखील या एल.ई.डी. धारक मच्छीमारांकडून हल्ले केले जातात. या अवैध मच्छीमारी रोखण्याकरिता वारंवार मागणी केलेली स्पीड बोट कधी उपलब्ध करून देणार? जिल्ह्यातील बंदरांवर सीसीटीव्ही बसवणार का? मासेमारी कालावधी संपल्यानंतर बंदरांवरून ज्यावेळी जनरेटर वाहतूक केली जाते त्याचवेळी जर या मच्छीमारांना पकडले तर सदर अवैध मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांना अटक करता येऊ शकते. यामुळे शासन कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणार का? अशा प्रकारचा प्रश्न आमदार वैभव नाईक यांनी सभागृहामध्ये मत्स्यव्यवसाय मंत्री यांना विचारला.
आमदार वैभव नाईक यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जुलै अखेरपर्यंत अद्ययावत स्पीड बोट उपलब्ध करून देणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील बंदरांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे व ड्रोन कॅमेरे लावून सदर अवैध मच्छीमारी रोखणार असल्याचे सभागृहामध्ये सांगितले. या अवैध मासेमारी करणाऱ्या एल.ई.डी. व पर्ससीनधारक मच्छीमारांची अरेरावी रोखण्याकरिता पोलिसांची मदत घेऊन किंवा या पोलिसांना कारवाई करण्याचे अधिकार देऊन या संदर्भात पोलिसांना सहभागी करून घेणार असल्याचे मंत्री महोदय यांनी सभागृहामध्ये स्पष्ट केले. अवैध मासेमारी करताना पकडलेल्या मच्छीमारांना देण्यात येणाऱ्या दंडाचे स्वरूप बदलून आर्थिक स्वरूपातील दंडासोबतच अन्य कठोर शिक्षेचे बदल देखील केले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. व या अवैध मासेमारीच्या आर्थिक दंडा मधून पारंपारिक मच्छीमारांना प्रोत्साहन पर बक्षीस देणार असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. परराज्यातील एलईडी व पर्ससीन नेट मासेमारी संदर्भात केंद्राच्या तटरक्षक दलाची मदत घेऊन सोबत केंद्राच्या अन्य यंत्रणांची मदत घेणार असल्याचे मंत्री महोदयांनी आमदार वैभव नाईक यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरामध्ये स्पष्ट केले.
