रोहा : आंबेवाडी ते निवी कालव्याला कोलाड पाटबंधारेने तब्बल बारा वर्षे पाणी सोडलेली नाही. कालव्याला पाणी सोडण्याबाबत कोणीच लोकप्रतिनिधीनी प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत. उलट ग्रामस्थांच्या पाणी आंदोलनाला राजकीय पाठबळ न मिळण्याचे वारंवार समोर आले. कालव्याला पाणी नसल्याने विभागात भयानक स्थिती उद्भवली जाते, विहिरी, बोअरवेल आटल्या जातात पाणी नसल्याने शेकडो झाडांनी माना टाकल्या स्वच्छता, गुराढोरांना पशुपक्षांना पाणी नाही, पोल्ट्री व अन्य सर्वच शेती व्यवसायिक कायम संकटात राहिले. उन्हाळी भातशेती इतिहास जमा झाली. त्यामुळे कालव्याला पाणी सोडले जावे यासाठीचा लढा विभागीय ग्रामस्थ अनेक वर्षे देत आहेत हे भयान वास्तव असतानाच पुन्हा यावर्षी पाण्यासाठी विभागीय ग्रामस्थांपाठोपाठ भाजपाही प्रचंड आक्रमक झाला. त्यातच ग्रामस्थांनी पाण्यासाठी आमरणाचा इशारा देताच पाटबंधारे प्रशासन वरमले. कार्य. अभियंता दिपेश्री राजभोज यांनी कालवा समन्वय समितीला डिसेंबर अखेर पाणी सोडण्याचे लेखी आश्वासन दिले. अशात कालव्याला पाणी सोडणार कधी ? याची चर्चा असताना अलिबागचे विधानपरिषदेचे आ जयंत पाटील हे विभागातील शेतकऱ्यांसाठी धावून आले. सभागृहात आंबेवाडी ते निवी कालव्याला अनेक वर्षे पाणी सोडले जात नाही. या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे आ पाटील यांनी लक्ष वेधले. रोह्याच्या कालवा तिरावरील महत्त्वाच्या कालवा प्रश्नावर आ पाटील आक्रमक झाले. त्यावर आंबेवाडी ते निवीपर्यंतच्या कालव्याला पाणी सोडण्यात आले नसल्याची स्पष्ट कबुली खुद्द उपमुख्यमंत्री, पाटबंधारेमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. दरम्यान, सभागृहात आंबेवाडी ते निवी कालव्याच्या पाणी प्रश्नावर चर्चा घडवून आल्याने हे कालवा समन्वय समितीच्या आक्रमक भूमिकेचे यश असल्याची भावना व्यक्त झाली तर अलिबागचे आ जयंत पाटील यांचे कालवा समन्वय समितीने आभार व्यक्त केले. आता कालवा पाणी प्रश्नासाठी नव्याने आक्रमक होऊ या अशी प्रतिक्रिया समन्वय समितीचे तुकाराम भगत यांनी दिली आहे.
आंबेवाडी ते निवीपर्यंतचा कालवा दुरुस्त करण्याच्या नावाखाली पाटबंधारे विभागाने तब्बल बारा वर्षे ग्रामस्थांना पाणी पाणी करायला लावले. कालव्याला पाणी सोडावे अशी मागणी ग्रामस्थ सातत्याने करीत आलेत. त्यावर पाटबंधारे प्रशासन आश्वासन देत आले. अखेर विभागीय ग्रामस्थ सप्टेंबर महिन्यात प्रचंड आक्रमक झाले. ग्रामस्थांनी पाण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा दिला. पाणी आमच्या हक्काचे, नाही कोणाच्या बापाचे, आज नही तो कभी नही... याच ब्रिदवाक्याने ग्रामस्थ एक झाले. त्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र जाधव यांनी कालव्याच्या पाण्यासाठी आमरण उपोषणाचा इशारा दिला. ग्रामस्थांची आक्रमक भूमिका विचारात घेत संबंधित तहसील, पाटबंधारे सर्वच प्रशासन खडबडून जागे झाले. तहसीलदार कविता जाधव यांनी कालवा समन्वय समिती व पाटबंधारे वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. ग्रामस्थांनी पाटबंधारेच्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेताच कालव्याला मुदतीत पाणी सोडले जाईल. तशी तरतूद जलद गतीने केली जात आहे. कालव्याच्या साफसफाईला, दुरुस्तीला तातडीने प्रारंभ केले जाईल असे लेखी आश्वासन मुख्य कार्य. अभियंता दीपेश्री राजभोज यांनी समन्वय समितीला दिले. त्यानंतर ग्रामस्थांनी पुकारलेले आमरण उपोषण स्थगित करण्यात आले. आता डिसेंबर अखेरपर्यंत कालव्याच्या पाण्याबाबत प्रशासनाकडून कोणतीच कार्यवाही नाही. याबाबत ग्रामस्थांत स्पष्ट नाराजी असताना अलिबागचे आ जयंत पाटील यांनी गुरुवारी विधानपरिषदेत पाण्याबाबत प्रशासनाला जाब विचारला. कालव्याला त्वरित पाणी न सोडल्यास आम्हाला आंदोलन करावे लागेल असा इशारा आ पाटील यांनी दिला. यातून पाण्यासाठी सातत्यपूर्ण झटणाऱ्या कालवा समन्वय समितीचे यश मानले जात आहे. यातून कालव्याच्या पाणी आंदोलनाला अधिक बळ मिळाल्याची भावना व्यक्त झाली आहे.
पाटबंधारे विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे आंबेवाडी ते निवीपर्यंतच्या कालव्याला अनेक वर्ष पाणी सोडण्यात आले नाही. कालव्याअभावी पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवते हे खरे आहे. कालवा दुरुस्ती अंतर्गत खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. निविदा प्रक्रिया प्रगतीत आहे असे उत्तर पाठबंधारेमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मात्र पाच किलोमीटरपर्यंतच्या सुस्थितीत कालव्याला पाणी सोडण्याचे नमूद केल्याने विभागीय ग्रामस्थांनी अधिक सतर्क रहावे असे आवाहन समन्वय समितीने केले आहे. दुसरीकडे जयंत पाटील यांनी कालव्याच्या पाणीप्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधल्याने विभागीय ग्रामस्थांची पाण्यासाठी धडपड का आहे, कालव्याला पाणी का सोडण्यात आले नाही हे अधोरेखित झाले. आतातरी कालव्याच्या पाणी प्रश्नाकडे खा सुनील तटकरे, आ आदिती तटकरे यांनी गांभीर्याने लक्ष घालावे, संपूर्ण विभाग पूर्वीसारखा सुजलाम सुफलाम व्हावा अशी सार्वत्रिक भावना व्यक्त झाली. कालव्याच्या पाणी प्रश्नावर जिल्हा, राज्य स्तरावर पडसाद उमटत असताना कालवा समन्वय समिती शुक्रवारी अधिकच सतर्क झाली. शनिवारी तातडीने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. कालव्याच्या पाण्याबाबत येत्या आठवड्यात न्याय भूमिका ठरवण्यात येईल. कालव्याची दुरुस्ती कार्यवाही कुठपर्यंत आली,
पाटबंधारे प्रशासन नेमके कोणत्या ॲक्शन मुडमध्ये आहे. यावर आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला जाईल असा इशारा पुन्हा कालवा समन्वय समितीने दिल्याने पुढे कालव्याच्या पाण्यासाठी नेमका काय संघर्ष होतो ? हे समोर येणार आहे.
