चिपळूण : मराठा समाजाच्या ओबीसी करण्यासाठी मनोज जरांगे  यांच्या आमरण उपोषणाच्या दबाव तंत्राला बळी पडून मराठा समाजाच्या सगे सोयऱ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिसूचना अंतिम करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात कुणबी समाजोन्नती संघ मुंबई या संघटनेच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुका शाखेच्या वतीने  या निर्णयाचा विरोध करण्यात येत आहे. यासाठी  संघाच्या  आदेशाप्रमाणे चिपळूण संघ शाखा ग्रामीण आणि मुंबई यांच्या वतीने ना.  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना चिपळूण  तहसीलदार यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले.

सदर निवेदनामध्ये नमूद केले आहे की सगे सोयरे अधिसूचनेच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्याच्या मागणीसाठी मराठा नेते मनोज जरांगे पुन्हा दिनांक ८ जून पासून व 17 सप्टेंबर 2024 पासून उपोषणाला बसले होते.  सदर अधिसूचनेला अंतिम स्वरूप देण्याचे राज्य सरकारने आश्वासन दिले आहे.  राज्य सरकार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सदर अधिसूचना काढणार असल्याचे समजते. परंतु राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना  आमचा कडाडून विरोध राहील, असे कुणबी संघाने नमूद केला आहे.  कारण सदर अधिसूचनेतील सगेसोयरे  व्याख्या  असंविधानिक, बेकायदेशीर व अतार्किक  आणि अनावश्यक असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात आहे.  

मराठा जातीच्या 57 लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचा आधार घेऊन मराठा हे कुणबी असल्याचे  आदेश काढावेत अशी  मागणी मनोज जरांगे यांनी  केली आहे.  ती पूर्णतः चुकीचे आहे.  वास्तविक या कुणबी नोंदीच्या आधारे देण्यात आलेल्या जातीच्या दाखल्यांबाबत  शासनाने श्वेत  पत्रिका काढावी व बोगस दाखल्याची   चौकशी करून रद्द करावेत  अशी मागणी सुद्धा त्यांनी निवेदनात केली आहे. 

दिनांक 26 जानेवारी 2024 रोजी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती,  भटक्या जमाती,  इतर मागासवर्गीय व विशेष मागासवर्गीय जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या  पडताळणीचे  विनियम,  नियम 2012 यात सुधारणा करण्याच्या सूचना काढू नये,  अन्यथा कोकणातील कुणबी व ओबीसी राज्य सरकारला या निवेदनाद्वारे तीव्र  आंदोलनाचा इशारा देत आहोत.

शासनाने सगे सोयरे प्रमाणपत्र  देण्याच्या दृष्टीने आदेश  काढल्यास हा कुणबी समाजावरती आणि ओबीसी घटकातील इतर जातींवरती अन्याय होणार आहे. या संदर्भातला अधिसूचना काढू  नये यासाठी कुणबी समाजोन्नती संघ मुंबई या संस्थेच्या प्रत्येक तालुका शाखेने एकाच दिवशी ना. मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. याच्या प्रती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार आणि ओबीसी बहुजन  कल्याण मंत्री अतुल सावे यांना देण्यात आल्या आहेत.  वरील निवेदनाची  दखल घेतली जावी अशी मागणी या निवेदनातून केली आहे.

सदरचे निवेदन देताना चिपळूण  संघ शाखा ग्रामीण यांचे अध्यक्ष संतोष कुळे,  मुंबई शाखेचे  अध्यक्ष चंद्रकांत कोकमकर,  ग्रामीण शाखेचे सचिव हर्षल कुळे,  खजिनदार भरत धुलप, उपखजिनदार नितेश खाडे,  उपाध्यक्ष सचिन घाणेकर,  महेश कातकर,  संतोष मालप,  कुणबी समाजाचे जेष्ठ पदाधिकारी उद्योजक विलास खेराडे,  प्रदीप उदेग,  संजय जाबरे,  महेंद्र भडवळकर, दीनानाथ रावनंग, अमोल रावनंग, दीपक मोरे, शशिकांत वाघे,  दीपक निवाते,  तानाजी लाखन,  सुनील शिगवण , अमोल निर्मळ, पांडुरंग सुतार,   सुरेश जावळे, महेश नाचरे, बारकु जावळे, चिंतामणी अपंगे, रवींद्र भाताडे, अनंत कोदारे, विनायक बाईत, राजेंद्र पवार, संदीप शिगवण, कृष्णा डिके, कृष्णा कोकमकर, महादेव भागडे, राजू जांभळे, सौ लिना फुटक, सुरेखा खराडे आणि सर्व विभागातील संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.