महसूलवर प्रशासनाचा गंभीर आरोप 

दोडामार्ग : सासोली गावात सुरू असलेल्या कथित माती उत्खनन, डोंगर सपाटीकरण आणि वृक्षतोडीच्या प्रकारांवर प्रशासनाने डोळेझाक केल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. रात्रीच्या अंधारात डंपर, पोकलेन आणि जेसीबीच्या साहाय्याने डोंगर पोखरले जात आहेत, मात्र खऱ्या दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी आम्हा स्थानिक ग्रामस्थांनाच नोटिसा देऊन त्रास दिला जात आहे, असा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी महसूल प्रशासनावर केला आहे.

दोडामार्ग येथील एका हॉटेलमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ग्रामस्थांनी महसूल प्रशासन, वनविभाग आणि संबंधित कंपनीविरोधात जोरदार भूमिका घेतली. यावेळी मनोज गवस, महेश ठाकूर, विजय ठाकूर, सतीश गावडे, बाबू सावंत, अनिल परब, नीलम परब, संतोष परब आणि यशवंत देसाई आदी उपस्थित होते.  मनोज गवस यांनी सांगितले की, सासोली परिसरात जमीन सपाटीकरणाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात माती उपसा सुरू आहे. त्याचबरोबर शेकडो वृक्षांची कत्तलही होत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेली वाहतूक, मशिनरी आणि उत्खनन प्रशासनाला दिसले नाही, हे मान्य होऊ शकत नाही. हा प्रकार केवळ माती चोरीपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण डोंगररांग आणि पर्यावरण उद्ध्वस्त करण्याचा डाव असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला.

खऱ्या माती तस्करांवर कारवाई का नाही?

तहसील कार्यालयाने काही ग्रामस्थांना बजावलेल्या नोटिसांवरही पत्रकार परिषदेत तीव्र आक्षेप घेण्यात आला. सर्वे क्रमांक १६७/१/२ मधील सामाईक जागेत बेकायदा माती उत्खनन व वाहतूक केल्याचा ठपका ठेवत काहींना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. सात दिवसांत खुलासा न केल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. यावर ग्रामस्थांनी संतप्त प्रतिक्रिया देताना म्हटले, दोन-चार घमेले माती उचलण्याचा हा प्रकार नाही. मोठमोठे डंपर, ट्रक, पोकलेन आणि चालकांची साखळी यासाठी वापरली जाते. एवढा मोठा प्रकार प्रशासनाच्या माहितीशिवाय होणे शक्यच नाही. तरीही खऱ्या माती माफियांना अभय देऊन सामान्य ग्रामस्थांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. 

महसूलची रात्रीची गस्त फक्त कागदावरच?

तहसील प्रशासनाने रात्रीच्या गस्तीसाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पथके नियुक्त केल्याचे सांगितले जाते. मात्र ग्रामस्थांनी या गस्त व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. रात्री सुरू असलेली डंपर वाहतूक, मशिनरीचा आवाज आणि डोंगर कापण्याचे प्रकार अधिकाऱ्यांना दिसले नाहीत का? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. ग्रामस्थांच्या मते, रात्री उशिरापर्यंत काही सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित व्यक्ती आणि बाहेरील मंडळी या परिसरात फिरताना दिसत होती. काही नव्याने निवडून आलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांचाही या कथित उत्खननाशी संबंध असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. पुरावे मिळाल्यानंतर सर्व माहिती सार्वजनिक करू, असा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला.

कंपनीला संरक्षण, ग्रामस्थांवर दडपशाही

ग्रामस्थांनी सांगितले की, प्रशासनानेच संबंधित कंपनीला डोंगर सपाटीकरण आणि माती उत्खननासाठी परवानगी दिली आहे. सासोलीतील सर्वे क्रमांक १७१/१ मध्ये तब्बल ५०० ब्रास माती उपशासाठी मंजुरी देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. परिसरात कंपनीची मशिनरी उघडपणे काम करत होती. लगतच्या जागांमधून मोठ्या प्रमाणात माती हलविण्यात आली. तरी ज्यांच्याकडे डंपर आणि पोकलेन आहेत त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. उलट गरीब ग्रामस्थांवर गुन्हे दाखल करून दबाव आणला जात आहे, असा आरोप करण्यात आला.

आवाज उठवला की खोटे गुन्हे

पत्रकार परिषदेत ग्रामस्थांनी यापूर्वीच्या एका प्रकरणाचाही उल्लेख केला. कंपनीच्या लोकांना मारहाण केल्याचा खोटा आरोप ठेवून आमच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. तीन वर्ष न्यायालयात हेलपाटे मारल्यानंतर आम्ही निर्दोष मुक्त झालो. यावरून आमच्यावर खोटे गुन्हे टाकण्यात आले होते हे स्पष्ट झाले, असे ग्रामस्थांनी सांगितले. आजही आमचा आवाज दाबण्यासाठी प्रशासन आणि कंपनीकडून दबाव तंत्र वापरले जात आहे. मात्र आम्ही मागे हटणार नाही, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन

ग्रामस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या टी. एम. गोद वरमन केसच्या निर्णयाचाही उल्लेख केला. इतर वनक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात माती उत्खनन करण्यासाठी वनविभागाची संमती, पर्यावरणीय मंजुरी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी आणि विविध शासकीय अहवाल आवश्यक असतात. मात्र हे सर्व नियम धाब्यावर बसवून उत्खनन सुरू आहे, असा आरोप करण्यात आला. ग्रामपंचायतीच्या जैवविविधता अहवालात परिसरात वन्यजीव, ओहोळ आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील बाबींचा उल्लेख असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. तरी महसूल प्रशासनाच्या अहवालात हे मुद्दाम वगळण्यात आले, असा दावाही त्यांनी केला. तसेच तिलारी परिसरातील वनक्षेत्रातही या कंपनीकडून मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड सुरू असल्याचा आरोप करत, तिलारीसह सासोली हा भाग वाघ, बिबट्या, हत्ती यांसारख्या वन्यजीवांच्या हालचालीसाठी महत्त्वाचा कॉरिडॉर आहे. तरीदेखील न्यायालयीन आदेशांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असे ग्रामस्थांनी म्हटले.

डोंगर वाचवा, पर्यावरण वाचवा

सासोलीतील उत्खनन आणि डोंगर सपाटीकरणामुळे भविष्यात पर्यावरणीय संकट निर्माण होऊ शकते, अशी भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. हा केवळ माती चोरीचा प्रश्न नाही; गावाच्या अस्तित्वाशी निगडित विषय आहे, असे सांगत या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच बलाढ्य परप्रांतीय कंपनी विरोधात लढण्यासाठी येजील राजकीय पुढार्‍यांनी आम्हा स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय देण्यासाठी सहकार्य करावे असे आवाहन ग्रामस्थांनी केले. 

५०० ब्रासच्या नावाखाली मोठे मायनिंग?

तहसील प्रशासनाने दिलेली परवानगी इतर वनक्षेत्राशी संबंधित असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला. अशा ठिकाणी वनविभाग, पर्यावरण विभाग आणि इतर सक्षम प्राधिकरणांची मंजुरी आवश्यक असते. मात्र केवळ ५०० ब्रास माती उत्खननाच्या नावाखाली प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर मायनिंग सुरू आहे, असा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला. परवानगी देताना आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष उत्खनन किती झाले याची पाहणी प्रशासनाने केली का? असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे परप्रांतीय कंपनी माती उत्खनन करून मायनिंग चालवत आहे आणि याला प्रशासन मदत करत असल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला.