रेडीतील प्रस्तावित लोह खनिज प्रकल्पाची पर्यावरण विषयक सुनावणी विकासकेंद्रित !

Edited by: दिपेश परब
Published on: December 19, 2023 19:49 PM
views 82  views

वेंगुर्ला : वेंगुर्ला तालुक्यातील रेडी-कनयाळ येथील माऊली लोह खनिज ब्लॉक क्षेत्र २४.२६ हेक्टर, उत्पादन क्षमता ३ लाख टन प्रतिवर्ष या प्रस्तावित प्रकल्पाची पर्यावरण विषयक जाहीर सुनावणी रेडी येथील श्री देवी माऊली पाणी पुरवठा योजना रेडी-हुडावाडी येथे मंगळवारी विकासकेंद्रित चर्चेने शांततेत संपन्न झाली. तेथील लोकप्रिनिधी आणि ग्रामस्थांनी फोमेंतो कंपनीच्या यापूर्वीच्या कार्याच कौतुक तर केलंच. पण, त्या भागातील जनता आणि पायाभूत सुविधांचा विकासाला यापुढेही चालना द्यावी अशी भूमिका या सुनावणीत मांडली. त्याला कंपनीनेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला. पुढील 20 वर्षे कंपनी येथे कार्यरत राहणार असून रोजगारांत स्थानिकांनाच प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केलं आहे. इतकंच नव्हे तर आरोग्य, शिक्षण व महिला सक्षीमीकरण उपक्रम राबविण्यासाठी कंपनी नेहमीच कटिबद्ध असल्याची ग्वाही कंपनीच्या प्रतिनिधीकडून देण्यात आली आहे.

गेली ६० वर्ष रेडी आणि मायनिंगचा संबंध आहे. गेली अनेक वर्षे फोमेंतो कंपनी रेडीत चांगले काम करत आहे. कोकण म्हणजे पर्यावरण हीबाब जपत कंपनीने यापुढे काम करावे. या भागातील नागरिकांना जास्तीत जास्त रोजगार देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. सेफ्टीबाबात कुठेही तडजोड केली जाऊ नये. जैवविविधता जपण्यासाठी कंपनीने प्रयत्न करावेत. नागरिकांनी केलेल्या मागण्यांचा विचार करून त्यांच्या शंकांचे वेळोवेळी निरसन करावे अशा सूचना जनसुनावणीचे अध्यक्ष तथा उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकाटे यांनी रेडी येथे केल्या. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आयोजित मे. सोशीयेदादे दि फोमेंतो इंडस्ट्रीयल प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या वेंगुर्ला तालुक्यातील रेडी -कनयाळ येथील माऊली लोह खनिज ब्लॉक क्षेत्र २४.२६ हेक्टर, उत्पादन क्षमता ३ लाख टन प्रतिवर्ष या प्रस्तावित प्रकल्पाची पर्यावरण विषयक जाहीर सुनावणी रेडी येथील श्री देवी माऊली पाणी पुरवठा योजना रेडी-हुडावाडी येथे आयोजित करण्यात आली होती. या जनसुनावणीत पर्यावरण विषयक सूचना, विचार नागरिकांनी मांडले. यावेळी व्यासपीठावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी जगन्नाथ साळुंके, सब रिजनल ऑफिसर राहुल मोटे, प्रांताधिकारी प्रशांत पानवेकर, तहसीलदार ओंकार ओतारी उपस्थित होते.

गावात १९५६ पासून मंनिंग व्यवसाय सुरू आहे. यामुळे अनेक रोजगार निर्माण झाले. खाण व्यवसाय चालला पाहिजे. या कंपनीने वेळोवेळी रेडी ग्रामपंचायतच्या विविध मागण्यांना मान देऊन सहकार्य केले आहे. पाणी पुरवठ्यासाठी मोठा पाईपलाईन प्रश्न होता त्यावेळी ३५ लाखांची पाईप लाईन देण्याचे काम कंपनीने केलं आहे. गावातील मंदिर, क्रीडा, मनोरंजन यासाठी सुद्धा सहकार्य केले आहे. भविष्यात रोजगाराचा प्रश्न आहे. पुढील प्रकल्पात जमीन दारांना प्राधान्य द्याच पण इतरही जे काही पंचक्रोशीतील गाव आहेत त्यांना सुद्धा रोजगाराच्या संधी द्याव्यात. सर्व लोकप्रतिनिधी याना वेळोवेळी विचारात घ्यावे. तसेच गावात तज्ञ डॉक्टर देऊन चांगल्या दर्जाची रुग्ण सेवा द्यावी. प्रकल्प हवा व गाव पण सुरक्षित राहिले पाहिजे. शासनाने जास्तीत जास्त जिल्हा खनिकर्म निधी रेडी गावाला द्यावा अशी मागणी सरपंच रामसिंग राणे यांनी सुनावणी दरम्यान केली.
    
या मायनिंग प्रकल्पातून शासनाला वार्षिक ६० कोटींचा महसूल मिळणार आहे. शासनाने यातून  जास्तीत जास्त निधी रेडी गावासाठी खर्च करावा. तसेच कंपनीने जास्तीत जास्त रोजगार स्थानिकांना द्यावेत, अशी मागणी जिल्हा परिषद माजी सभापती प्रितेश राऊळ यांनी केली. उपसरपंच नमिता नागोळकर  कंपनीने वैद्यकीय सुविधांवर भर देऊन कंपनीच्या वतीने एक मिनी रुग्णालय काढून त्यात तज्ञ डॉक्टर व नर्स द्याव्यात व दर्जेदार सेवा द्यावी अशी मागणी केली. मोबाईल नेटवर्कच्या समस्येबाबत मोबाईल टॉवर उभारावा अशी मागणी उपसरपंच नमिता नागोळकर यांनी केली. कंपनीने आतापर्यंत गावात चांगले सहकार्य केले आहे. कंपनी नवीन ब्लॉकचे मायनिंग सुरू करत आहेत. हे करताना गावातील महिला सक्षमीकरणावर अधिक भर द्यावा अशी मागणी माजी सरपंच चित्रा कनयाळकर यांनी केली.

रेडी गावात कंपनीच्यावतीने आठवड्यातील ३ दिवस सुरू असणारी रुग्णसेवा आता संपूर्ण आठवडाभर करण्यात आली आहे. याठिकाणी पाणी फिल्टर करून कंपनी ग्रामपंचायतला देत असून टेक पाणी ग्रामपंचायत वितरित करते. रेडीतील पर्यटन विकासासाठीही कंपनी काम करत आहेत. येणारी पुढील २० वर्ष मायनिंग राहील व पुढे पर्यटन विषयक प्रकल्पावर कंपनी काम करत असल्याने येथील रोजगार कायम राहणार आहे. मोबाईल टॉवर बद्दलही नेटवर्क कंपनीशी बोलणं सुरू आहे. तर आम्ही जास्तीत जास्त रोजगार गावात देत आहोत. इथलेच ट्रक याठिकाणी जास्त चालतात. यापुढे सुद्धा स्थानिकानांच प्राधान्य देण्यात येईल व महिला सक्षमीकरणासाठीही जास्त निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याचे कंपनीच्या प्रतिनिधींनी या सुनावणी दरम्यान सांगितले आहे.