मालवण : महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विरोधी धोरणामुळे व चुकीच्या निर्णयांमुळे राज्यातील कामगार वर्ग आधीच मेटाकुटीला आला असताना, बांधकाम कामगारांना त्रुटी अपडेट करण्यासाठी २१ दिवस मुदतवाढ देण्याचा कामगार मंत्री महोदयांनी घेतलेला निर्णय महाराष्ट्र शासन कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी धुडकावून लावत मंत्री महोदय यांच्यावर असलेले आपले वर्चस्व अधिकाऱ्यांनी सिध्द करुन, कामगारांना जाचक ठरणाऱ्या अटी घालण्याचा व आर्थिक लाभापासून वंचित ठेवण्याचा सपाटा लावल्याचा थेट आरोप बांधकाम कामगार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष हरी चव्हाण यांनी केला आहे.
भारतीय मजदूर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत कामगार मंत्री सुरेशभाऊ खाडे यांनी कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव व अन्य अधिकारी यांच्या उपस्थितीत दि ४ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत मंत्रालय मुंबई येथे बैठक आयोजित करुन चर्चा केली होती. या बैठकीत बांधकाम कामगारांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेताना ऑनलाईन त्रुटींचा अर्ज अपडेट करण्यासाठी कामगारांना ७ दिवसा वरुन २१ दिवस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय कामगार मंत्री यांनी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत घेतला होता. तसेच सन २०१९- २० चे प्रलंबित लाभ अर्जांबाबत दोन महिन्यात कार्यवाही करुन लाभ वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
परंतु कामगार मंत्री महोदय यांनी त्रुटी अपडेट करण्यासाठी २१ दिवस मुदतवाढ देण्याचा घेतलेला निर्णय कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी धुडकावून लावत मनमर्जीपणे ऑनलाईन नियमावली तयार करून व बदल करून कामगारांवर अन्याय केला आहे. नोंदणी, नुतनीकरण व लाभ अर्ज कामगारांनी ऑनलाइन केल्यानंतर त्यामध्ये काही त्रुटी असल्यास त्या अपडेट करण्यासाठी यापूर्वी ७ दिवस मुदत देण्यात येत होती. परंतु ऑनलाईन मधील नवीन बदलानुसार अर्जामध्ये त्रुटी आढळल्यास थेट रद्द करण्यात येणार आहे. व यापूढे कागदपत्रे पूर्ण किंवा अपूर्ण असे शेरे नमुद करण्यात येणार आहेत. तसेच यापूर्वी मुळ कागदपत्रे ऑनलाईन सादर करण्यात आल्या. नंतर मुळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष तपासणीची अट कामगारांना जाचक ठरत असल्याने रद्द करण्यात आली होती. परंतु नवीन बदलानुसार नुसार बांधकाम कामगारांना लाभ अर्जांची मुळ कागदपत्रे ऑनलाईन सादर केल्या नंतरही जिल्हा कार्यालयात मुळ कागदपत्रे घेऊन तपासणीसाठी जावे लागणार आहे. तसेच काही कागदपत्रांच्या त्रुटी असल्यास कामगारांना जिल्हा कार्यालयात घेऊन जावी लागणार आहेत. नोंदणी, नूतनीकरण व लाभ अर्ज तपासणी बाबतही जाचक बदल करण्यात आले असून, कामगारांना आर्थिक लाभ मिळण्यास विलंब होणार आहे. एका बाजूने बांधकाम कामगारांच्या वस्तू रुपी वाटपात ठेकेदार कंपनीला मनमानी करण्यास व नियमात सूट देऊन गैरव्यवहार करण्याची मुभा दिली जात असताना दुसऱ्या बाजूने बांधकाम कामगारांच्या आर्थिक लाभ वाटपात जाचक अटी घालून ऑनलाईन अर्ज रद्द करुन लाभांपासून वंचित ठेवण्याचे काम महाराष्ट्र शासनाचे कामगार विभाग व मंडळ अधिकारी करत असल्याचे श्री चव्हाण यांनी सांगितले
महाराष्ट्र शासन कामगार विभाग अधिकाऱ्यांच्या मनमानीमुळे राज्यातील कामगार वर्गात महाराष्ट्र शासनाविरोधात असंतोष पसरला असून, बांधकाम कामगारांच्या अन्याय कारक जाचक अटी तातडीने दूर न झाल्यास बांधकाम कामगार महासंघ रस्त्यावर उतरून कामगार विरोधी शासनाला जाब विचारल्याशिवाय व जागा दाखविल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. असा इशाराही हरी चव्हाण यांनी दिला आहे.
