कणकवली : महायुती सरकारने महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा लागू करणार असल्याची तरतूद विधिमंडळात केली आहे. या कायद्याविरोधात संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य यांच्यावतीने व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने हा जनविरोधी, घटनाविरोधी, लोकशाहीचा हक्क नाकारणारा जनसुरक्षा कायदा रद्द करण्यासाठी कणकवलीत जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर यांच्या नेतृत्वाखाली छेडण्यात आले.
यावेळी ‘आवाज कुणाचा शिवसेनेचा’, ‘पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा विजय असो’, ‘युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांचा विजय असो’ , ‘झालाच पाहिजे झालाच पाहिजे, जनसुरक्षा कायदा रद्द झालाच पाहिजे’ अशी जोरदार घोषणाबाजी ठाकरे शिवसेनेच्यावतीने कणकवली प्रांतकार्यालयाबाहेर करत सरकारचा निषेध करण्यात आला. त्यानंतर पारकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने प्रांताधिकारी जगदिश कातकर यांची भेट घेत सरकारने जनसुरक्षा कायदा रद्द करावा, अशा मागणीचे त्यांना निवेदन सादर केले.
यावेळी जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर, युवासेना जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक, कणकवली तालुकाप्रमुख कन्हैया पारकर, देवगड तालुकाप्रमुख रवींद्र जोगल, जयेश नर, अल्पसंख्याक विभागाचे जिल्हाध्यक्ष मज्जीद बटवाले, राजू शेट्ये, राजू राणे, विलास गुडेकर, देवगड उपतालुकाप्रमुख दादा सावंत, खुडी सरपंच दीपक कदम, युवासेना तालुका समन्वयक तेजस राणे,सिद्धेश राणे, वैभव मालंडकर, सी.आर चव्हाण, अजय जाधव, किरण वर्दम,अजित काणेकर, मंगेश राणे, रिमेश चव्हाण, पराग म्हापसेकर, संजय सावंत,मंगेश फाटक, वीरेंद्र नाईक, समीर परब, महिला उपजिल्हाप्रमुख प्रतीक्षा साटम, महिला तालुका संघटक वैदेही गुडेकर, दिव्या साळगावकर, माधवी दळवी आदी शिवसैनिक उपस्थित होते.
जनसुरक्षा कायद्यामध्ये कोणत्याही व्यक्तीला जी सरकारच्या मते तो सार्वजनिक सुव्यवस्थेस किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरत असेल तर त्या व्यक्तीला कोणतेही आरोप न नोंदवता तात्काळ ताब्यात घेण्याची तरतूद आहे. तसेच एखादी संघटना बेकायदेशीर जाहीर करता येणार आहे व त्या संघटनेचे कार्यालय, परिसर व इतर संपत्ती जप्त करण्यात येणार आहे. बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते नव्या नावाने संघटना उभारून तेच कार्य करत असतील तर नवी उभारलेली संघटना ही मुळ बेकायदेशीर संघटनेचा भाग मानली जाईल. ती संघटना बेकायदेशीर ठरेल. डीआयजी रॅकच्या अधिकाराच्या परवानगीनेच गुन्हे दाखल करता येतील, अशा या कायद्यात तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. यामुळे जनविरोधी, घटनेविरोधी, लोकशाही नाकारणारा जनसुरक्षा कायदा रद्द करा, अशी मागणी यावेळी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. दरम्यान, प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना संदेश पारकर व सुशांत नाईक यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले.
