इचलकरंजी : “महाराष्ट्रामधील सर्वसामान्य घरगुती व 300 युनिटस पेक्षा कमी वीज वापरणारे छोटे व्यावसायिक व औद्योगिक ग्राहक यांना प्रीपेड मीटर्स लावण्यात येणार नाहीत, अशी  घोषणा राज्याचे ऊर्जामंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई येथे भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत केलेली आहे, अशी बातमी वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध झालेली आहे. तथापि यासंदर्भात कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला दिसून येत नाही. राज्य सरकारने अथवा महावितरण कंपनीने सदरचे टेंडर्स रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी कोणतीही अधिकृत माहिती अद्यापपर्यंत राज्य सरकारने अथवा महावितरण कंपनीने जाहीर केलेली नाही. महावितरण कार्यालयातून याबाबत अधिकृतरीत्या कोणीही कांहीच सांगत नाही. त्याचबरोबर १०/१२ दिवसापूर्वी मा. ऊर्जामंत्री यांनी वेगळी घोषणा केलेली होती. 

नवीन स्मार्ट मीटर्स लावण्यात येतील, तथापि ग्राहकांच्यावर प्रीपेडची कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही. बिलिंग पोस्टपेड राहील आणि ग्राहकांची खात्री पटल्यानंतर व विश्वास निर्माण झाल्यानंतर प्रीपेड पद्धती लागू करण्यात येईल, असे विधान ऊर्जामंत्री यांनी केले होते. केवळ निवडणुका समोर आहेत म्हणून अशी वक्तव्ये होत आहेत की काय अशी शंका सर्वसामान्य जनतेमध्ये व ग्राहक संघटनांमध्ये व्यक्त होत आहे. त्यामुळे हे वक्तव्य म्हणजे केवळ ‘समोर गाजर बांधणे’ अशा स्वरूपाचे वक्तव्य आहे की काय अशी शंका निर्माण झाली आहे. याच काळातील समान उदाहरण द्यायचे तर जानेवारी 2023 मध्ये महावितरण कंपनीने आयोगासमोर 37% दरवाढ मागितलेली होती. त्यावेळी दि. 10 मार्च 2023 रोजी व त्यानंतर प्रश्नोत्तराच्या वेळी विधानसभेमध्ये आणि विधान परिषदेमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ कोळसा आणि अत्यावश्यक गरज एवढीच किमान वाढ होईल. कोणतीही अतिरेकी, तर्कहीन वा अविवेकी अशा स्वरूपाची दरवाढ होणार नाही व राज्य सरकार आयोगासमोर बाजू मांडेल असे जाहीर आश्वासन दोन्ही सभागृहांमध्ये दिलेले होते. प्रत्यक्षात यापैकी कांहीच घडले नाही. फडणवीस यांनी 10 मार्च 2023 ला आश्वासन दिले आणि 30 मार्च 2023 ला अतिरेकी 22 टक्के दरवाढ ग्राहकांच्या वर लादली गेली. त्यामुळे लोकांना आवडतील अशा घोषणा द्यायच्या, आंदोलनातील आणि चळवळीतील हवा काढून टाकायची आणि हवा कमी झाली की नंतर मग जे आपल्याला हवे आहे तेच करायचे अशा स्वरूपाचा डाव या घोषणेमागे आहे की काय अशी सकारण शंका राज्यातील सर्व ग्राहकांमध्ये व ग्राहक संघटनांमध्ये निर्माण झालेली आहे. फडणवीस यांनी खरोखरच प्रीपेड मीटर्स योजना रद्द केली तर आम्ही त्याचे निर्विवाद स्वागतच करीत आहोत. 

तथापि राज्य सरकारने अथवा महावितरण कंपनीने या संदर्भातील निर्णय अधिकृतरीत्या जाहीर केला पाहिजे. 27 हजार कोटी रुपयांची टेंडर्स रद्द करण्यामुळे जो कांही बोजा पडण्याची शक्यता आहे, त्यापैकी एक पैसाही राज्यातील 300 युनिटसच्या आतील कोणत्याही सर्वसामान्य ग्राहकांवर कोणत्याही मार्गाने लादला जाऊ नये अथवा त्यांच्याकडून अप्रत्यक्ष वसुली केली जाऊ नये, अशी ग्राहकांची रास्त, साधी सोपी व कायदेशीर मागणी आहे. या संबंधात जाहीर केले आहे, त्याप्रमाणे अधिकृत निर्णय फडणवीस त्वरीत जाहीर करतील अशी आमची अपेक्षा आहे. तथापि अधिकृत निर्णय होत नाही तोपर्यंत केवळ घोषणेवर कोणीही विसंबून राहू नये व सध्याची सुरु असलेली प्रीपेड मीटर्स विरोधी मोहीम ग्राहकांनी व सर्व पक्ष, संघटना यांनी आहे तशीच चालू ठेवावी” असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी जाहीर प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.