सिंधुदुर्गचा विकास ‘टर्बो मोड’मध्ये !

६०० कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी
Edited by: लवू म्हाडेश्वर
Published on: February 11, 2026 19:57 PM
views 20  views

सिंधुदुर्गनगरी  : सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत तब्बल ६०० कोटी रुपयांच्या प्रारूप विकास आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. खासदार नारायण राणे यांच्या विकासदृष्टीकोनानुसार पर्यटन सुविधा, पायाभूत सुविधा आणि रोजगारनिर्मितीवर भर देत जिल्ह्यातील दरडोई उत्पन्न अडीच लाखांवरून साडेचार लाखांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

“या आराखड्यानुसार निधी आणणारच, पण मुख्यमंत्री महोदयांकडे मागणी करून यापेक्षा अधिक निधी मिळवण्याचाही प्रयत्न करू,” अशी ग्वाही पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिली. प्रथमच एवढ्या मोठ्या रकमेचा आराखडा मंजुरीसाठी पाठवण्यात आल्याबद्दल आमदार निलेश राणे यांनी पालकमंत्र्यांचे अभिनंदन केले.

निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला आमदार निलेश राणे, आमदार दीपक केसरकर, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबूडकर, पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, जिल्हा नियोजन अधिकारी व विविध खात्यांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्र्यांचा अभिनंदन ठराव मंजूर

सिंधुदुर्गचा विकास आराखडा ६०० कोटींच्या पुढे नेल्याबद्दल आमदार निलेश राणे यांनी पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला. या वाढीव निधीमुळे जिल्ह्याच्या विकासकामांना मोठी गती मिळणार असून, “आता प्रशासनाने वेगाने कामाला लागावे,” असे निर्देश देण्यात आले.

यावर बोलताना पालकमंत्री नितेश राणे म्हणाले,

“खासदार नारायण राणे यांच्या विकास संकल्पना डोळ्यासमोर ठेवूनच आम्ही काम करत आहोत. जिल्ह्यातील जनतेचे दरडोई उत्पन्न वाढवणे हेच आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.”

पर्यटनातून रोजगारावर भर

सिंधुदुर्ग हा पर्यटन जिल्हा असल्याने येथे येणाऱ्या पर्यटकांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा देणे आवश्यक आहे.

“पर्यटन वाढले तरच प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळेल. स्थानिकांना सेवा क्षेत्रातून रोजगार मिळावा, यासाठी सर्वांगीण सुविधा उभारण्यावर आमचा भर राहील,” असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

‘आता अधिकाऱ्यांनी कामाला लागावे’ – निलेश राणे

निधी मंजूर होणे जितके महत्त्वाचे, तितकीच त्याची अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे, असे सांगत आमदार निलेश राणे यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला.

“अधिकाऱ्यांनी कामांच्या डेडलाईन्स ठरवाव्यात आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर कामे सुरू करावीत. विकासाचा निधी सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. प्रशासकीय दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही,” असे ते म्हणाले.

‘एफडी तोडा, पण शिवरायांचा पुतळा उभारा’ – निलेश राणेंचा प्रशासनाला इशारा

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या ओरोस येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा आणि मुख्य प्रवेशद्वाराचे सुशोभीकरण करण्यात यावे, अशी ठाम मागणी आमदार निलेश राणे यांनी केली.

निधी कमी पडत असेल तर नवनगर विकास प्राधिकरणाची मुदत ठेव (FD) मोडूनही पुतळा उभारा, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.

“शासनाकडून निधी आणण्याचा प्रयत्न करूच, पण निधीच्या नावाखाली काम रेंगाळू नये,” असे ते म्हणाले.

याला दुजोरा देताना आमदार दीपक केसरकर यांनी सांगितले की, मुख्यालय निर्मितीसाठी शासनाकडून २५ कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित असून, त्यातूनही पुतळा व परिसराचे सुशोभीकरण होऊ शकते.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर वनविभागाला धारेवर

वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेती नुकसानीवर आमदार निलेश राणे आक्रमक झाले.

“गवे आणि माकडांच्या त्रासामुळे शेतकऱ्यांनी शेती करायची की नाही?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

वनविभागाच्या बजेटमध्ये संरक्षक भिंती व कंपाउंडसाठी काय तरतूद आहे, याचा जाब विचारत, वन्यप्राण्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी नसबंदीचा पर्याय वापरण्याची सूचना केली. तसेच, शेतकऱ्यांसाठी २४ तास टोल-फ्री हेल्पलाईन सुरू करण्याचे आदेश दिले.

“डीएफओ यांनी गंभीर दखल घ्यावी, अन्यथा गाठ माझ्याशी आहे,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

चौकट | अवैध धंद्यांविरोधात पोलीस प्रशासनाला सवाल

जिल्ह्यात वाढत असलेल्या गुन्हेगारीवर चिंता व्यक्त करत आमदार निलेश राणे यांनी पोलीस अधीक्षकांना थेट प्रश्न विचारले.

“ड्रग्ज, बनावट दारू आणि गोमांस तस्करी कशी सुरू आहे? तरुण पिढी बरबाद होत असताना पोलीस काय करत आहेत?” असा संतप्त सवाल त्यांनी केला आणि या अवैध धंद्यांवर तातडीने कारवाईची मागणी केली.

आरोग्य विभागाचे ‘वाभाडे’ – मेडिकल कॉलेजवर कडक टीका

जिल्हा नियोजन सभागृहात आरोग्य विभागावर जोरदार टीका झाली.

“रुग्णांचे किमान निदानही होत नाही. पेशंट थेट गोवा, कोल्हापूरला पाठवले जातात. सेवा मिळत नाही, लोक कंटाळले आहेत. सर्व औषधे आणि यंत्रणा असूनही डॉक्टर काम करत नसतील तर जनतेला सेवा कशी मिळणार?” अशा शब्दांत पालकमंत्र्यांनी मेडिकल कॉलेजचे डीन, जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.

आमदार निलेश राणे यांनीही नाराजी व्यक्त करत सांगितले,

“ट्यूमर असलेल्या महिलेला ‘प्रेग्नंट’ असल्याचे सांगून गोव्याला पाठवले जाते. असे प्रकार सुरू आहेत. आणखी उदाहरणे दिली तर सभागृहात मोठाच वाद होईल,” असे ते म्हणाले.

सिंधुरत्न योजना पुन्हा सुरू करण्याची ग्वाही

सिंधुदुर्गच्या विकासाला चालना देणारी ‘सिंधुरत्न योजना’ पुन्हा सुरू करावी आणि त्यासाठी १०० कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी आमदार निलेश राणे यांनी केली. हा ठराव आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्या अनुमोदनाने एकमताने मंजूर झाला.

पालकमंत्री नितेश राणे म्हणाले,

“मंत्री असताना आमदार दीपक केसरकर यांनी सुरू केलेली ही योजना पर्यटन व दरडोई उत्पन्न वाढवणारी होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून ही योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी व निधीसाठी पाठपुरावा करू,” अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

ठळक मुद्दे

• जिल्हा नियोजन आराखडा ६०० कोटींच्या पुढे

• दरडोई उत्पन्न साडेचार लाखांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट

• पर्यटनासाठी जागतिक दर्जाच्या सुविधा

• ओरोस येथे शिवरायांचा भव्य पुतळा उभारण्यावर भर

• वन्यप्राणी त्रास, अवैध धंदे व आरोग्य विभागावर कडक भूमिका

• सिंधुरत्न योजना पुन्हा सुरू करण्याचा ठराव मंजूर