सिंधुदुर्ग: सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भाजप नेते तथा पालकमंत्री नितेश राणे यांनी राजकीय खेळीत आपणच धुरंधर असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध केल आहे. माजी मुख्यमंत्री व खासदार नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली लढणाऱ्या महायुतीने निवडणुकीच्या सुरुवातीलाच मतदानापूर्वी मोठा धमाका करत जिल्ह्यात एकूण ११ जागांवर महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आणले आहेत.
त्यात ५ जिल्हा परिषद आणि ६ पंचायत समिती जागांचा समावेश असून, या विजयाने कोकणच्या राजकारणात 'राणे'च धुरंधर असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित तर झाले आहे. पण उमेदवारी अर्ज
मागे घेण्यासाठी अजूनही काही दिवस शिल्लक असल्याने जिल्ह्यात महायूतीचा हा बिनविरोध फॉर्म्युला अजुन किती भरारी घेतोय हे पाहणं सुद्धा महत्वाचे ठरणार आहे.
जिल्हा परिषदेवर भाजप-शिवसेनेचे वर्चस्व
शनिवार पर्यंत जिल्हा परिषद निवडणुकीत महायुतीने ५ जागांवर बिनविरोध विजय मिळवत विरोधकांना धोबीपछाड दिली आहे. त्यात भाजपच्या ४ आणि शिवसेनेच्या एका उमेदवाराचा समावेश आहे. बिनविरोध निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये खारेपाटणमधून प्राची इस्वलकर (भाजप), जाणवलीतून सौ. रुहिता राजेश तांबे (शिवसेना - शिंदे गट), पडेल (देवगड) मधून श्रीमती सुयोगी रवींद्र घाडी (भाजप), बापर्डे (देवगड) मधून सौ. अवनी अमोल तेली (भाजप) आणि बांदा येथून श्री. प्रमोद कामत (भाजप) यांचा समावेश आहे.
पंचायत समितीतही 'कमळ' फुललं
पंचायत समितीच्या ६ जागांवर देखील महायुतीने वर्चस्व राखले आहे. नितेश राणे यांच्या राजकीय व्यूहरचनेसमोर विरोधक चिटपट झाल्याने या जागा बिनविरोध झाल्या आहेत. कणकवली तालुक्यातील बिडवाडी येथून सौ. संजना संतोष राणे (भाजप) आणि वरवडे येथून श्री. सोनू सावंत (भाजप) हे बिनविरोध निवडून आले आहेत. देवगड तालुक्यातील पडेल मतदारसंघातून अंकुश यशवंत ठूकरूल (भाजप), नाडणमधून गणेश सदाशिव राणे (भाजप) आणि बापर्डे येथून संजना संजय लाड (भाजप) यांनी यश मिळवले आहे. तसेच वैभववाडी तालुक्यातील कोकिसरे मतदारसंघातून सौ. साधना सुधीर नकाशे (भाजप) यांची बिनविरोध निवड झाली आहे.
राजकीय व्यूहरचना आणि विरोधकांची माघार
खासदार नारायण राणे यांच्या मार्गदर्शन आणि नेतृत्वाखाली मंत्री नितेश राणे यांच्या ग्राउंड वरील व्यूहरचनेमुळे जिल्ह्यातील अनेक जागांवर विरोधकांनी आपली उमेदवारी मागे घेतली. विशेषतः त्यांच्याचं कणकवली मतदारसंघात मोठा करिष्मा पाहायला मिळत आहे. अर्ज मागे घेण्याची शेवटची मुदत २७ जानेवारी असल्याने, शेवटच्या टप्प्यात पालकमंत्री विरोधकांना आणखीन किती धक्के देतात हे पाहणं सुद्धा महत्वाचं ठरणार आहे.
