एआय तंत्रज्ञानामुळे राज्यात दुसरी निल क्रांती

मत्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांचं प्रतिपादन
Edited by: श्रीधर साळुंखे
Published on: February 12, 2025 14:50 PM
views 235  views

मुंबई : मत्स्य उत्पादन वाढीसोबतच मच्छिमारांची सुरक्षाही तितकीच महत्वाची आहे. यासाठी एआय तंत्रज्ञानावर अधारित प्रणालीचा वापर ही काळाची गरज आहे. या प्रणालीच्या वापरामुळे राज्यात दुसरी निल क्रांती शक्य असल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले. सागरी सुरक्षा आणि मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी एआय तंत्रज्ञानाच्या वापराविषयी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीवेळी ते बोलत होते.  

यावेळी मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, महाराष्ट्र प्रगत संशोधन आणि प्रगत कायद्यासाठी दक्षता अंमलबजावणीचे संचालक बी.व्ही. सत्यसाईकृष्णा आदी उपस्थित होते. 

सगरी सुरक्षा तसेच मच्छिमारांची सुरक्षा हा महत्वाचा विषय असल्याचे सांगून मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांच्या पारदर्शी अंमलबजावणीसाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर कशा प्रकारे करता येईल याचा आराखडा तयार करावा. तसेच मासळीच्या उत्पादनामध्ये वाढ करणे, मच्छिमारांची सुरक्षा निश्चित करणे, मच्छिमार नोंदणी, मच्छिमारी नौका नोंदणी, गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसाय, मासळी विक्रीची व्यवस्था, त्याची वाहतुक, आपत्तीच्या काळात राबवावयाची सुरक्षा व प्रतिसाद यंत्रणा यासाठी एआयचा वापर करावा. अशा प्रकारच्या सुरक्षा प्रणालीचे एक मॉडेल प्रायोगिक तत्वावर ससुन डॉक येथे उभारण्यात यावे. त्याचे मुल्यमापन करून सर्व राज्यभरात ही प्रणाली कशा प्रकारे लागू करता येईल यासाठी चाचपणी करावी. एआय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मच्छिमारांचे जीवनमान उंचावणे त्याचबरोबर राज्याच्या मत्स्य उत्पादनात वाढ करुन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत महत्वाचा वाटा उचलणे शक्य असल्याचेही मंत्री श्री. राणे यांनी सांगितले.

ससुन डॉक येथे उभारण्यात येणाऱ्या या एआय तंत्रज्ञानावर आधारित सुरक्षा प्रणालीमध्ये मासळीचे मुल्यमापन, आपत्तीच्या काळात मच्छिमारांची सुरक्षा, मासळी आजारांचां शोध  घेणारी प्रणाली, एआय अधारित मासळी बाजार प्रणाली, सागरी सुरक्षा, सागरी गस्त, बेकायदेशीर मासेमारीवर लक्ष ठेवणे व त्याला आळा घालणारी प्रणाली, मच्छिमार कल्याणाच्या योजनांची देखरेख करणारी प्रणाली यांचा समावेश असणार आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून मासळीचे उत्पादन वाढीसाठीही मदत होणार असून पारदर्शकता येणार आहे.