सावंतवाडी : सावंतवाडी नगरपरिषदेने अनेक वर्षे प्रामाणिकपणे सेवा देणाऱ्या २० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याची नोटीस देणे हे अत्यंत चुकीची आणि हास्यास्पद आहे, अशी घणाघाती टीका विठ्ठल-रखुमाई शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा जिल्हा परिषदेचे माजी शिक्षण व आरोग्य सभापती मंगेश तळवणेकर यांनी केली आहे. या अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कर्तबगार प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांनी स्वतः लक्ष घालावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
सावंतवाडी नगरपरिषदेकडे गेली कित्येक वर्षे काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांनी, विशेषतः सफाई कर्मचाऱ्यांनी कोरोनाच्या जीवघेण्या काळातही जीवाची पर्वा न करता आपले कर्तव्य बजावले. फेब्रुवारी २०२५ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे अकुशल कामगारांना किमान १९,८०८ रुपये वेतन देणे बंधनकारक असताना, नगरपरिषदेकडून काही कामगारांना १२,२०० रुपये, तर काहींना १३,५१३ रुपये इतके तुटपुंजे वेतन दिले जात आहे. नवीन नियमांनुसार गाडी चालकांना प्रतिदिन ९४९ रुपये देणे आवश्यक असताना त्यांना केवळ ५४२ रुपये दिले जातात. तसेच, या कामगारांच्या पीएफ आणि ईएसआयची रक्कम ठेकेदाराकडून भरली जात नाही, या गंभीर बाबीकडेही नगरपरिषदेने सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात अर्ज-विनंत्या करूनही दखल घेतली जात नसल्याने नाईलाजाने या कर्मचाऱ्यांनी शांततेत आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला होता. ज्याप्रमाणे लहान मूल रडल्याशिवाय आई त्याला दूध पाजत नाही, त्याचप्रमाणे आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवणे हा या कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे. केवळ आपल्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी केलेल्या आंदोलनामुळे त्यांना कामावरून कमी करण्याची नोटीस देणे हे अन्यायकारक आहे. प्रांताधिकारी हेमंत निकम आणि माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी यशस्वी शिष्टाई करून कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन मागे घेतले होते. असे असतानाही, नगरपरिषद या गरीब कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे वृत्तपत्रांतून समजते. प्रांताधिकारी हेमंत निकम हे एक कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून ओळखले जातात आणि गोरगरिबांच्या कामांना नेहमीच प्राधान्य देतात. त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणात वैयक्तिक लक्ष घालून या गरीब कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंती मंगेश तळवणेकर यांनी केली आहे.
