सावंतवाडीतील कंत्राटी सफाई मित्रांचे आंदोलन १५ दिवसांसाठी स्थगित

Edited by: विनायक गांवस
Published on: September 16, 2025 11:06 AM
views 43  views

सावंतवाडी : नगरपरिषदेच्या कंत्राटी सफाई कामगारांनी पुकारलेले बेमुदत आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. प्रशासनाने कामगारांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्याचे आणि दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. आता हे आंदोलन ३० सप्टेंबरपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे. प्रांताधिकारी हेमंत निकम व प्रभारी मुख्याधिकारी अरविंद नातू यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय आंदोलकांनी घेतला. माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. 

सावंतवाडीतील कंत्राटी सफाई कामगारांनी त्यांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागण्यांसाठी 'काम बंद आंदोलन' आणि बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. कंत्राटदाराने गेल्या चार वर्षांपासून सुमारे ६५ लाख रुपयांचा पीएफ अर्थात भविष्य निर्वाह निधी बुडवला आहे. याव्यतिरिक्त, किमान वेतन लागू करणे, समान कामासाठी समान वेतन देणे आणि वेळेवर वेतन मिळणे अशा त्यांच्या प्रमुख मागण्या होत्या. सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत हे आंदोलन सुरू होते. माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी देखील यात सहभागी होत कामगारांना न्याय देण्यासाठी लढा दिला.

अखेर रात्री उशिरा प्रांताधिकारी हेमंत निकम आणि प्रभारी मुख्याधिकारी अरविंद नातू यांच्यासोबत न.प. कक्षात कर्मचाऱ्यांसह झालेल्या बैठकीनंतर कामगारांनी हे आंदोलन १५ दिवसांसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. प्रशासनाने या कालावधीत

भविष्य निर्वाह निधी बुडवल्याप्रकरणी दोषींवर गुन्हे दाखल करणे, नवीन टेंडर प्रक्रिया सुरू करणे आदी मागण्या प्रामुख्याने ठेवल्या आहेत. या बैठकीत प्रशासनासोबत माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, माजी नगरसेवक विलास जाधव, कंत्राटी कामगार संघटनेचे नेते श्री. कांबळे, मनसे जिल्हाध्यक्ष ॲड अनिल केसरकर, सुरेश भोगटे, देव्या सुर्याजी, बावतीस फर्नांडीस, निशांत तोरसकर, ॲड राजू कासकर, रवी जाधव, अभय पंडित, संतोष गांवस, मनोज घाटकर, दीपक सावंत, प्रथमेश प्रभू, लक्ष्मण कदम आदींसह सामाजिक कार्यकर्ते, सफाई मित्र उपस्थित होते.या १५ दिवसांत त्यांच्या मागण्यांवर ठोस कारवाई झाली नाही, तर ३० सप्टेंबरनंतर पुन्हा बेमुदत आंदोलन सुरू करण्यात येईल असा इशारा कामगारांनी दिला. कामगारांनी २५ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. परंतु, प्रशासनाने कारवाईसाठी अधिक वेळ मागितल्याने ती ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.