‘लव्ह जिहाद’विरोधी कठोर, अजामीनपात्र कायदा संमत करा

हिंदुजनजागृती समितीची मागणी
Edited by: विनायाक गांवस
Published on: February 20, 2026 16:04 PM
views 86  views

सावंतवाडी : महाराष्ट्रात हिंदू भगिनींच्या रक्षणासाठी उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांच्या धर्तीवर कठोर आणि अजामीनपात्र 'लव्ह जिहाद व अवैध धर्मांतर विरोधी कायदा' येत्या अधिवेशनात तात्काळ संमत करावा यासाठी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सर्व आमदारांना निवेदन देण्यासाठी येथील नायब तहसीलदार रवींद्र निपाणीकर यांच्या जवळ निवेदन देण्यात आले. यावेळी हिंदुजनजागृती समितीचे कार्यकर्ते असेच धर्मप्रेमी उपस्थित होते.

यावेळी जीवन केसरकर, गौरेश सावंत, शंकर निकम, चंद्रकांत बिले, संदेश गावडे,उमाजी चव्हाण, सहदेव राऊळ, चंद्रकांत राऊळ, रवी भिसे, कौस्तुभ राऊळ, मिलिंद सावंत, कालिंदी सावंत, उषा निकम, उमा राऊळ, रेश्मा पाटील, स्वाती केसरकर, पल्लवी पेडणेकर, रश्मी कविठकर. आदी उपस्थित होते. या निवेदनात म्हटले की, गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात 'लव्ह जिहाद' आणि 'अवैध धर्मांतर' या गंभीर समस्यांविरोधात सकल हिंदू समाज, हिंदु जनजागृती समिती आणि विविध महिला संघटनांनी एकत्रित येत प्रचंड जनआक्रोश मोर्चे काढले. या मोर्चामध्ये राज्यातील लाखो माता-भगिनी आणि हिंदू बांधव रस्त्यावर उतरले होते. त्यावेळी सरकारने या विषयाचे गांभीर्य ओळखून 'लव्ह जिहाद' विरोधात कठोर कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते.

मात्र, आजही दुर्दैवाने या घटना थांबलेल्या नाहीत, उलट त्यांची तीव्रता आणि क्रूरता वाढतच चालली आहे. पालघरची श्रद्धा वालकर, जिचे ३५ तुकडे करण्यात आले. झारखंडची रबिका पहाडन, जिचे ५० तुकडे झाले आणि नुकतेच कर्नाटकातील हुबळी येथे काँग्रेस नगरसेवकाची मुलगी नेहा हिरेमठ हिची झालेली निघृण हत्या -या घटना केवळ बातम्या नसून त्या संपूर्ण हिंदू समाजासाठी आणि विशेषतः महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी धोक्याची घंटा आहेत. लव्ह जिहाद' हे केवळ प्रेमाचे नाटक नसून, ते एक संघटित, नियोजनबद्ध आणि वैचारिक युद्ध आहे. यामध्ये हिंदू मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढणे, त्यांचे धर्मांतर करणे, लैंगिक शोषण करणे, दहशतवादासाठी वापरणे आणि विरोध केल्यास त्यांची निघृण हत्या करणे, असे प्रकार सर्रास घडत आहेत. महाराष्ट्र हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे राज्य आहे, जिथे परस्त्रीला मातेसमान मानले जाते. परंतु, आज त्याच महाराष्ट्रात हजारो हिंदू मुली 'लव्ह जिहाद' च्या बळी ठरत आहेत. २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आपण या गंभीर विषयावर चर्चा करून कठोर कायदा संमत करावा, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.