
सिंधुदुर्गनगरी : गेळे गावच्या कबुलायतदार गांवकर प्रश्ना संदर्भात मागीलवर्षी २६ जुलै रोजी शासन निर्णय झाला होता. त्यानंतर गेळे ग्रामस्थांच्या माध्यमातून परिपूर्ण प्रस्ताव व वाटप केलेले नकाशे प्रशासनाला दिलेले होते. असे असतानाही जमीन वाटपा संदर्भात जिल्हा प्रशासन वेळकाढूपणा केला. पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी या संदर्भात स्पष्ट निर्देश दिलेले असतानाही जिल्हा प्रशासनाची याबाबतची भुमिका संशयास्पद आहे असा आरोप करत माजी पंचायत समिती सदस्य संदीप गावडे यांनी आमरण उपोषणाला सुरूवात केली. जोपर्यंत गावकऱ्यांना न्याय मिळत नाही तोवर हटणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला. उपोषणाच्या प्रसंगी ते बोलत होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या आमरण उपोषणाला सुरूवात करण्यात आली. ग्रामस्थांच्या वतीने माजी पंचायत समिती सदस्य संदीप गावडे यांनी आमरण उपोषणाला बसत या उपोषणास प्रारंभ केला. यावेळी संदीप गावडे म्हणाले, गेळे गावातील कबुलायतदार गांवकर जमीनी वाटपा संदर्भात २६ जुलै २०२३ रोजी शासन निर्णय झाला होता. मात्र, त्यात अनेक त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे त्या त्रुटी व वाटपासंदर्भातील अहवाल आम्ही पालकमंत्र्यांना दिला होता. त्यानंतर शासन स्तरावर तीन ते चार वेळा या संदर्भात बैठका घेण्यात आल्या. पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्यामुळे हा विषय शासन निर्णयापर्यंत तरी पोहोचला. त्यानंतर १६ जुलै रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन बैठकीत उपस्थित वन अधिकाऱ्यांनी वनसंज्ञा जमीनीचे वाटप करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना असल्याचे स्पष्ट केले. तर महाराष्ट्र शासन उल्लेख असलेल्या जमीनी वाटत करण्याचे अधिकार यापूर्वीच शासनाने जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी देखील जिल्हाधिकारी यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. एवढंच नाही तर, तिनं मुख्यमंत्री बदलले आता चौथा मुख्यमंत्री बसण्याची वाट पहाता का ? असा सवाल पालकमंत्री यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केला. मात्र, असे असून देखील जिल्हाधिकारी यांच्याकडून याबाबत टाळाटाळ होत आहे अस मत त्यांनी व्यक्त केल. त्यामुळे प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी आम्हाला उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. जोपर्यंत गावकऱ्यांना न्याय मिळत नाही, त्यांच्या जागांच वाटप होत नाही तोवर हटणार नाही असा इशारा संदीप गावडे यांनी दिला.
दरम्यान, गेळेसह परिसरातील उपस्थित गावच्या प्रमुख ग्रामस्थांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. सरकार, पालकमंत्री यांनी निर्देश दिलेले असताना जिल्हा प्रशासन हक्कांच्या जागांच वाटप का करत नाहीत. यामागे कोणाचा दबाव प्रशासनावर आहे का ? की आमच्या जागा द्यायचा नाहीत असा सवाल जिल्हा प्रशासनाला केला. जोपर्यंत गावकऱ्यांना न्याय मिळत नाही तोवर मागे हटणार नाही असा इशारा उपस्थितांनी दिला. यावेळी माजी पंचायत समिती सदस्य पंकज पेडणेकर, गेळे सरपंच सागर ढोकरे, उपसरपंच विजय गवस, तुकाराम बंड, देवसू सरपंच रूपेश सावंत, श्रीकृष्ण गवस आदींसह शेकडो ग्रामस्थ उपस्थित होते.