सिंधुदुर्ग : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सरकारने ज्या जलदगतीने सिंधुदुर्ग जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला मान्यता दिली होती. तसेच अन्य सुविधा मान्य केल्या होत्या. त्या तुलनेत या महाविद्यालयाच्या इमारतीला मंजुरी देण्यास खूपच विलंब लावला गेला आहे. आवश्यक सल्लागार नियुक्तीला दिरंगाई करण्यात आली. तब्बल आठ महिन्यांनी ही मंजुरी देण्यात आली. वैयक्तिक स्वार्थासाठी हि मंजुरी रखडवली गेली होती, असा आरोप खा विनायक राऊत यांनी आज केला.
सिंधुदुर्गनगरी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात खा राऊत यांनी आज आढावा बैठक घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, आ वैभव नाईक, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ श्रीपाद पाटील, जिल्हाप्रमुख संजय पडते, अधिव्याखात्या डॉ. सौ.रामाणी यांच्यासह अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
यावेळी पुढे बोलताना खा राऊत यांनी, तिसरी बॅच यावर्षी महाविद्यालयात दाखल झाली आहे. तसेच शासन निर्णयानुसार जिल्हा रुग्णालय आता पूर्णपणे सिंधुदुर्ग वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिपत्याखाली आले आहे. त्यामुळे अनेक समज गैरसमज निर्माण झाले होते. समन्वय नव्हता. त्यासाठी आज बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, आजच्या बैठकीत जिल्ह्यातून उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णाच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ओपीडी आणि आयपिडी दोन्ही वाढली आहे. ही समाधानाची बाब आहे. यापुढे जिल्ह्यातील रुग्णाच्या आरोग्य सेवेत कोणतीही कमतरता राहू नये, यासाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून लागणारे सर्व सहकार्य आम्ही देण्यास तयार असल्याचा विश्वास यावेळी आम्ही दिला आहे, असे सांगितले.
जिल्हा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नवीन इमारतीला मंजुरी देण्यासाठी आठ महिने लागले. वैयक्तिक स्वार्थासाठी हा विलंब केला गेला, असा आम्हाला संशय आहे. त्याचा जाब आ वैभव नाईक अधिवेशनात विचारतील. कारण सर्वच गोष्टी आम्ही उघड करणार नाही, असे यावेळी खा राऊत म्हणाले.
जिल्हा रुग्णालयाची एम आर आय मशीन बंद असल्याने रुग्णांना खाजगी रुग्णालयात जावून एम आर आय करावे लागत आहे. त्यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. याबाबत विचारले असता बंद असलेली एम आर आय आणि डायलिसिस मशीन सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
जानेवारी पासून नियमित मानधन मिळणार
येथील अधिकारी, कर्मचारी यांचे मानधन चार चार महिने मिळत नसल्याचे यावेळी खा राऊत यांनी मान्य केले. मात्र, यासाठी नियमित शासकीय हेड निर्माण करण्याची गरज आहे. ती प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. डिसेंबर, जानेवारी महिन्या पासून नियमित मानधन मिळेल ? असे यावेळी खा राऊत यांनी सांगितले.
