मुंबई : महाराष्ट्र व गोवा या दोन्ही राज्यांच्या संयुक्त व महत्वाकांक्षी तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कालव्यांच्या पुनरुज्जीवनाकरिता ३३० कोटी रुपयांच्या खर्चास शनिवारी तिलारी आंतरराज्य धरण प्रकल्पाच्या नियंत्रण मंडळाच्या ६ व्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे गेली कित्येक वर्षे कालवा फुटीचे तीलारीला लागलेलं ग्रहण सुटण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलाय. या बैठकीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस, गोव्याचे जलसंपदा मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे ही महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली.
‘आपले विचार एक आहेत. त्यामुळे गोवा आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी आपण एकत्र येऊन खूप काही करू शकतो,’ असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, गोवा महाराष्ट्राचा लहान बंधू आहे. त्यामुळे गोव्याच्या आमच्याकडून ज्या अपेक्षा असतील, त्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करू.
गोव्याचे मुख्यमंत्री श्री. सावंत म्हणाले, ‘महाराष्ट्र सरकारने वेळोवेळी खूपच चांगले सहकार्य केले आहे. पाणी या विषयाबरोबरच सर्वच क्षेत्रात यापुढेही असेच सहकार्य लाभेल असा विश्वास आहे. तिलारी प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून मिळत असलेल्या सहकार्याबद्दल, त्यांनी आभारही मानले.
गोव्याचे जलसंपदा मंत्री श्री. शिरोडकर यांनीही पाणी वाटपच नव्हे, तर अन्य विषयातही सहकार्य वाढवू असे अपेक्षा व्यक्त केली.
तिलारी प्रकल्पाच्या कालव्यांची कामे ३० ते ३५ वर्षांपूर्वी झाली आहेत. त्यामुळे जीर्ण झालेल्या आणि गळती होणाऱ्या डाव्या व उजव्या कालव्यांच्या पूनरुज्जीवनाबाबत या बैठकीत सविस्तर चर्चा होऊन दोन्ही राज्यांचे एकमत झाले. विशेष म्हणजे त्यासाठी ३३० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यताही या बैठकीत देण्यात आली. सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील अतिरिक्त अशा २२ प्रकल्पबाधितांना नुकसान भरपाई देण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. सावंत यांनी प्रकल्पाची उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यावर धरणाचा सर्वंकष अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. गोव्यातील अभियंताच्या क्षमता बांधणीसाठी महाराष्ट्राकडून सहकार्य करण्याचे मान्य करण्यात आले. तिलारी प्रकल्पाच्या ठिकाणी कालवे पुनरूज्जीवन आणि संनियंत्रणाच्या दृष्टीने संयुक्त कार्यालय स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
यावेळी राज्याचे जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी प्रकल्पांबाबत विस्तृत सादरीकरण केले. बैठकीस वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, गोव्याच्या जलसंपदा विभागाचे सचिव सुभाष चंद्रा, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, गोव्याच्या जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी,अधिक्षक अभियंता ज्ञानेश्वर सालेकर, कार्यकारी अभियंता मिलिंद गावडे आदी उपस्थित होते.
तिलारी प्रकल्प दृष्टीक्षेपात
महारष्ट्र व गोवा या दोन राज्यांच्या सयुंक्त आंतरराज्य प्रकल्पासाठी एकटे गोवा राज्य ७६.७० टक्के खर्च उचलते. या प्रकल्पाची २१.९३ टिएमसी इतकी क्षमता आहे. यातून गोवा राज्यासाठी १६. १० टिएमसी आणि उर्वरित ५.८३ टिएमसी महाराष्ट्राला पाणी मिळते. प्रकल्पामुळे गोवा राज्यातील २१ हजार १९७ हेक्टर जमीन सिंचना खाली येते. तर महाराष्ट्रातील ६ हजार ७७६ हेक्टरला सिंचन लाभ होतो. या प्रकल्पातून मुख्यत्वे गोवा राज्यातील उत्तर गोवा जिल्ह्यास पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यात येते. त्यादृष्टीने हा प्रकल्प महत्वाचा असल्याचे या बैठकीत अधोरेखित करण्यात आलंय.
