सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे शासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे भविष्यात कोकणात नक्षलवाद फोफावण्याची भीती व्यक्त करत शेतकरी नेते विलास सावंत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

गेल्या सात-आठ वर्षांपासून जिल्ह्यातील विविध शेतकरी संघटना आपल्या न्याय मागण्यांसाठी सातत्याने लोकशाही मार्गाचा अवलंब करत आहेत. निवेदने देणे, लोकप्रतिनिधी व मंत्र्यांची भेट घेणे, धरणे आंदोलन, रास्ता रोको, मोर्चे अशा विविध माध्यमांतून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. 2023 साली काजू पिकासाठी 279 कोटींचे अनुदान मिळाले असले तरी ते केवळ तात्पुरते समाधान असल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले.

नुकसान भरपाईवर शेतकऱ्यांचा रोष

12 मार्च रोजी वेंगुर्ला तालुका शेतकरी न्याय हक्क संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सिंधुदुर्ग नगरी येथे विराट शेतकरी मोर्चा पार पडला. या मोर्चात शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते.

जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी आंबा व काजू पिकांना नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ २२ हजार रुपये प्रति हेक्टर इतकी नुकसान भरपाई जाहीर केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरल्याचं विलास सावंत यांचं म्हणणं आहे.

“विमा निकष वेगळे, शासन मदत वेगळी का?”

शासनाच्या जीआरनुसार विमा कंपन्या काजूसाठी हेक्टरी सुमारे १.४० लाख रुपये आणि आंब्यासाठी १.७० लाख रुपये देतात. मात्र शासनाकडून केवळ २२ हजार रुपये देण्यामागील निकष काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलायं.

 “उद्योगपतींना सवलती, शेतकऱ्यांना उपेक्षा”

सावंत यांनी सरकारच्या धोरणांवर टीका करताना म्हटले की, उद्योगपतींची मोठ्या प्रमाणात कर्जमाफी केली जाते, तर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होते. शेतकरी आंदोलनांना अनेकदा दहशतवादी ठरवले जाते, ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

बाजारपेठेअभावी उत्पादन वाढीचा फायदा नाही

पालकमंत्री आंबा व काजू उत्पादन वाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान (AI) वापरण्याबाबत सखारात्मक आहेत. आणि हा निर्णय खरचं स्वागतार्ह असला तरी, उत्पादित मालाला योग्य बाजारपेठ आणि हमीभाव नसेल तर शेतकऱ्यांनी काय करावे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केलाय . या संदर्भात सावंत यांनी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या धोरणाचा दाखला देत, “प्रथम बाजारपेठ निर्माण करून नंतर उत्पादन वाढवणे” हा मार्ग योग्य असल्याचे म्हटलं आहे .

स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी आवश्यक

शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळण्यासाठी स्वामीनाथन आयोग लागू करणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगत, सर्व शेतकऱ्यांनी यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहनही त्यांनी केलं आहे.

स्थानिक यंत्रणांवरही टीका

काजू बोर्ड आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती या संस्थांनी अपेक्षित कामगिरी केली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. अर्थसंकल्पात मंजूर झालेल्या निधीचा योग्य वापर झाला नसल्याने शेतकऱ्यांना फायदा मिळालेला नाही, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

“युवकांमध्ये वाढता असंतोष धोकादायक”

दरम्यान सध्याच्या परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील शेतकरी, बागायतदार युवकांमध्ये असंतोष वाढत असून, भविष्यात ते बंडखोरीच्या मार्गावर जाऊ शकतात, अशी भीती विलास सावंत यांनी व्यक्त केली आहे. इतकंच नव्हे तर शासनाच्या कृषी धोरणात तातडीने बदल न केल्यास गंभीर सामाजिक परिणाम होऊ शकतात, असा इशाराही विलास सावंत यांनी दिलाय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी प्रश्न आता केवळ आर्थिक नाही तर सामाजिक स्थैर्याशीही निगडित बनत चालले आहेत. त्यामुळे शासनाने हमीभाव, बाजारपेठ व योग्य नुकसान भरपाई या मुद्द्यांवर ठोस निर्णय घेणे काळाची गरज असल्याचे सांगताना भविष्यात बळीराजा नैसर्गिक आपत्ती, वन्यप्राणी उपद्रव व अमाप नुकसानी आणि उत्पादक मालाला योग्य हमीभाव न मिळाल्यास बळीराजाच्या उद्रेकाचा संताप संताप होऊन या पिढाग्रस्त पिढीने टोकाचं पाऊल उचलल्यास त्यास शासनाच धोरण जबाबदार असणार असल्याचे त्यांनी नमूद केलं.