सिंधुदुर्ग : माहितीचा अधिकार कायदयान्वये माहिती अद्ययावत न केल्याबद्दल आणि या प्रकरणाचा चुकीचा व दिशाभूल करणारा अहवाल देऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी, कुडाळचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आरटीआय कार्यकर्ते जयंत बरेगार यांनी केली आहे.
श्री. बरेगार यांनी २८ जुलैला जिल्हा पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग यांच्याकडे कुडाळ पोलीस ठाण्याने कलम ४ अन्वये माहिती प्रसिद्ध न केल्याची तक्रार केली होती. शासकीय आदेशानुसार ही माहिती ३१ ऑगस्ट २००९ पर्यंत अद्ययावत करणे बंधनकारक असताना, कुडाळ पोलीस ठाण्याने ११ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत ती केली नव्हती. या तक्रारीनंतर तात्कालीन पोलीस निरीक्षक मृणाल मुल्ला यांनी चुकीचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाला सादर केला, ज्यामध्ये अर्जदाराला माहिती पुरवल्याचे खोटे नमूद करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात अर्ज दाखल करताना अशी कोणतीही माहिती तयार नव्हती. या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी बरेगार यांनी तात्कालीन पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम यांच्याकडे लेखी अर्जाद्वारे केली होती. मात्र, श्री. मगदूम यांनी २१ जून २०२६ ला तक्रार अर्ज दप्तरी दाखल केला आणि श्रीमती मुल्ला यांनी कोणतीही फौजदारी स्वरूपाची कृती केली नसल्याचा निष्कर्ष काढून गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला. या तपासाचा आधार जाणून घेण्यासाठी श्री. बरेगार यांनी ६ जानेवारी ला माहिती अधिकारांतर्गत चौकशीदरम्यान घेतलेले जबाब व समजपत्रांची मागणी केली होती. यावर ४ जुलै ला कुडाळ पोलीस ठाण्याचे प्रभारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जयदीप पाटील यांनी, पोलीस ठाण्याच्या अभिलेखात अशी कोणतीही माहिती उपलब्ध नसून ती 'निरंक' असल्याचे उत्तर दिले. कोणतीही कायदेशीर चौकशी किंवा कागदोपत्री पुरावा नसताना केवळ स्वतःच्या तर्कावर आधारित अहवाल देऊन समकक्ष अधिकाऱ्याला वाचवण्याचा प्रयत्न राजेंद्र मगदूम यांनी केला आहे, असा आरोप बरेगार यांनी केला आहे. त्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून गुन्ह्याचा पुरावा नष्ट करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केल्यामुळे, त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १९८ आणि २०१ अन्वये फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी बरेगार यांनी केली आहे.
