सिंधुदुर्गनगरी : सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती, महाराष्ट्रच्या नेतृत्वाखाली कर्मचाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत संपावर जात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकत्र येत जोरदार निदर्शने केली. यावेळी उद्यापासून धरणे आंदोलन छेडण्याची घोषणा करत शासनाच्या भूमिकेविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. मागील १५ महिन्यांपासून सात वेळा लक्षवेधी आंदोलन करूनही मुख्यमंत्र्यांकडून चर्चेसाठी वेळ न मिळाल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. विधानसभेच्या पटलावर मान्य झालेल्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याने कर्मचारी व शिक्षक वर्गात तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. “मागण्यांचे घोंगडे भिजत ठेवले असून कर्मचाऱ्यांबाबत दुजाभाव केला जात आहे,” असा आरोप यावेळी करण्यात आला.
दरम्यान, प्रमुख मागण्यांमध्ये सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची तात्काळ अंमलबजावणी, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी व त्यानंतरच्या पात्र शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, कंत्राटी व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवांचे नियमितीकरण, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, चतुर्थश्रेणी भरतीवरील बंदी उठवणे, तसेच सर्वांसाठी कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करणे यांचा समावेश आहे. तसेच, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवांतर्गत प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर नियमित चर्चासत्राचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. विविध विभागांतील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया गतीमान करणे, पदोन्नती संदर्भातील सुधारित धोरण राबवणे, तसेच पीएफआरडीए कायदा रद्द करण्याची मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली.
“आमच्या अस्तित्वाच्या लढाईसाठी आम्ही सज्ज आहोत. शासनाने तातडीने सकारात्मक भूमिका घेतली नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल,” असा इशारा देत कर्मचाऱ्यांनी उद्यापासून बेमुदत धरणे आंदोलन छेडण्याचा निर्धार व्यक्त केला. या संपामुळे जिल्ह्यातील शासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आंदोलनाला राजन कोरगावकर, सत्यवान माळवे, राजू वज्राटकर, अजय शिंदे, राजन वालावलकर, अमोल भूतल, एम.जी. गवस, एस. एल, सपकाळ आदी कर्मचारी उपस्थित होते.
