सिंधुदुर्गनगरी : केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचारी, अधिकारी तसेच सर्व उत्पन्न गटातील नागरिकांच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी आयुष्मान भारत योजना प्रभावीपणे राबवली आहे. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही सरकारी अधिकारी व कर्मचारी या योजनेचा लाभ न घेता परस्पर खासगी रुग्णालयांत उपचार करून त्याची वैद्यकीय बिले जिल्हा परिषदेकडे सादर करत असल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने आता अशा बिलांवर कडक नजर ठेवण्यास सुरुवात केली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत १६ खासगी व १३ शासकीय अशी एकूण २९ रुग्णालये समाविष्ट असून १३५६ आजारांवरील उपचार या रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध आहेत. जिल्ह्यातील नामवंत रुग्णालयांचाही या यादीत समावेश असतानाही, काही सरकारी अधिकारी व कर्मचारी योजनेचा लाभ घेत नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. उलटपक्षी, योजनेबाहेरील रुग्णालयांत उपचार करून वाढीव वैद्यकीय बिले सादर केली जात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
यातील काही वैद्यकीय बिले अवाजवी असल्याचा प्राथमिक अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला असून, कॅन्सर उपचारांव्यतिरिक्त इतर वैद्यकीय बिलांचे प्रस्ताव सध्या रोखून ठेवण्यात आल्याचे समजते. प्रसूती शस्त्रक्रियेसाठी तब्बल ७० हजार रुपयांपर्यंतची बिले सादर झाल्याची माहितीही प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र दर्शन प्रकरणानंतर आता जिल्हा प्रशासनाने वैद्यकीय बिलांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. सर्व सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत उपलब्ध वैद्यकीय सुविधांचा लाभ घ्यावा, यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी पुढाकार घेतला आहे. प्रत्येक शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्याला आयुष्मान भारत योजनेचे कार्ड मिळावे, यासाठी प्रशासनाकडून विशेष प्रयत्न सुरू आहेत.
आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचा वैद्यकीय खर्च थेट केंद्र सरकारकडून दिला जातो. आतापर्यंत केंद्र सरकारने या योजनेवर अब्जावधी रुपयांचा खर्च केलेला आहे. त्यामुळे शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेणे अपेक्षित असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हक्काची वैद्यकीय सेवा व त्यावरील खर्च मिळालाच पाहिजे, मात्र त्यामध्ये शासनाची फसवणूक होऊ नये, यासाठी प्रशासन सतर्क झाले आहे. आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ घेतलेले रुग्ण तसेच जिल्हा परिषदेकडे सादर करण्यात आलेल्या वैद्यकीय बिलांच्या प्रस्तावांची सखोल चौकशी केली जाणार असल्याचेही विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.
