सिंधुदुर्गनगरी : घरकुल व मनरेगा योजनांमध्ये जबाबदारी निर्धारणाबाबत मागण्यांचा निर्णय न झाल्याने आज सोमवार दि. ८ डिसेंबरपासून जिल्ह्यातील विकास राजपात्रीत अधिकाऱ्यांनी सामूहिक रजा आंदोलन सुरू केले आहे. यात जिल्ह्यातील वरिष्ट अधिकाऱ्यासह गट विकास अधिकारी,सहायक गट विकास अधिकारी आंदोलनात सहभागी झाले आहेत याबाबतचे निवेदन महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर केले आहे
महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रीत अधिकारी संघटनेच्या वतीने अतिरीक्त जिल्हाधिकारी शुभागी साठे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविद खेबुडकर यांना निवेदन सादर केले यावेळी अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शितल कबनूरे , ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. उदय पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब व गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण श्याम चव्हाण, अनिक्य सावंत, वासुदेव नाईक, राम जंगले,मंगेश वालावलकर, विनायक पाटील, प्रफुल्ल वालावलकर,पांडुरंग सावंत, यशवंत गवस, दिनेश पाटकर, मंगेश जाधव, मनोजकुमार बेहरे उपस्थित होते.
यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की पूर्वी पाठविलेल्या निवेदनाव्दारे दिनांक ४ व ५ डिसेंबर, २०२५ रोजी महाराष्ट्र विकास सेवा संवर्गातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी सामूहिक रजेवर जाण्याबाबत संघटनेच्या निर्णयावरून कळविण्यात आले होते. परंतु अद्यापपर्यंत घरकुल व मनरेगा योजनांमध्ये जबाबदारी निश्चिती संदर्भातील मुख्य मागण्यांवर कोणताही समन्वय अथवा सकारात्मक निर्णय झालेला दिसून येत नाही.त्या अनुषंगाने, जोपर्यंत या आशयाचा शासनस्तरावर सकारात्मक निर्णय होत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्र विकास सेवा संवर्गातील सर्व अधिकारी सोमवार दिनांक ८ डिसेंबर पासून पुढे मागण्या मान्य होईपर्यंत सामूहिक रजेवर राहण्याचा निर्णय कायम ठेवत आहोत व भ्रमणध्वनी वरुनही होणारे कामकाज बंद ठेवत आहोत हे सामूहिक रजा आंदोलन ८ डिसेंबरपासून सुरू असून मागण्या मान्य होईपर्यत पुढेही आंदोलन चालू ठेवणार आहोत असे म्हटले आहे
