सिंधुदुर्गनगरी : शिक्षकांच्या टी.ई.टी. सक्ती व इतर प्रलंबित प्रश्नांबाबत ५ डिसेंबर २०२५ रोजी संपूर्ण राज्यभर शाळा बंद आंदोलन व महामोर्चा काढण्याचे नियोजन शिक्षक व शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीने केले असून सदर आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती जिल्हा सिंधुदुर्ग  सर्व ताकदीनिशी उतरणार असल्याचे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल गवस यांनी सांगितले आहे. शिक्षकांना टीईटीची सक्ती तसेच इतर महत्त्वाचे प्रश्न हे प्रलंबित असल्याने राज्यभर शाळा बंद आंदोलन व महामोर्चाचे आयोजन शिक्षक व शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीने केले आहे. ५ डिसेंबर २०२५ रोजी संपूर्ण राज्यभरात एकाच वेळी हे आंदोलन छेडण्यात येणार आहे.अशा आशयाची नोटीस समन्वय समितीने १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिली आहे.

प्राथमिक शिक्षकांना टी.ई.टी.अनिवार्य करण्याऐवजी राज्य शासनाने शिक्षकांच्या संरक्षणार्थ भूमिका घेऊन न्याय द्यावा. आर. टी.ई. ॲक्ट कलम 23 मध्ये टी.ई.टी. बाबत सुधारणा करण्यासह एन.सी.टी.ई. च्या अधिसूचनेत दुरुस्ती होण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा. टी.ई.टी. अनिवार्यतेच्या नावाखाली थांबविलेली पदोन्नती शीघ्र सुरू करावी. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८२ व १९८४ अंतर्गत जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. संच मान्यता शासन निर्णय १५ मार्च २०२४ तसेच कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचे धोरण शासनाने रद्द करावे व खेड्यापाड्यातील बालकांची शिक्षणाची होणारी हेळसांड थांबवावी.

शिक्षण सेवक योजना बंद करून पूर्ण वेतनावरच शिक्षक नियुक्ती करावी. सर्व विषय पदवीधर शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करावी. राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचारी यांची बंद असलेली पदभरती तात्काळ सुरू करावी. दैनंदिन अध्ययन अध्यापनात अडसर ठरणारी बी. एल.ओ. व ऑनलाईन कामे शिक्षकांना देऊ नयेत. पूर्वाश्रमीच्या वस्तीशाळा शिक्षकांच्या सेवा प्रथम नियुक्ती पासून पेन्शनसह ग्राह्य धराव्यात. मुख्यालयी राहण्याची सक्ती शासन जोपर्यंत मुख्यालय बांधून देत नाही, तोपर्यंत करू नये. आश्रम शाळेतील कंत्राटी पदभरती रद्द करावी. शिक्षकांच्या सेवाविषयक समस्यांवरती तोडगा काढण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर त्रैमासिक सभा घ्यावी.अशा प्रलंबित समस्या असल्याने शिक्षक व शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीने पुकारलेल्या या राज्यव्यापी आंदोलनात शिक्षक समिती पूर्ण ताकदीनिशी उतरणार असल्याचे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल गवस व जिल्हा सरचिटणीस तुषार आरोसकर यांनी जाहीर केले आहे.